वैदेशिक रोजगारीमा ठगी नियन्त्रणको प्रयास

उजुरीको चाङ, १९७ मेनपावर र ३ सय ८९ एजेन्टलाई कारवाही

काठमाडौं, असार १८ । नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको ‘रेमिट्यान्स’ भित्र्याउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायभित्र विकृति, विसंगति र ठगी मौलाएको छ । यो व्यवसायमा वर्षेनी अर्बौं ठगी हुने गरेको छ भने हजारौंको बिल्लीबाठ पनि भइरहेको छ । वर्षेनी सयौं नेपाली कफिनमा नेपाल फर्किने गरेका छन् भने सयौं विदेशी भूमिमै जेलजीवन जिउन वाध्य छन् ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रीहरुले नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित वनाउँदै कामदारमाथि हुने ठगी, शोषण बन्द गराउने, विदेशी भूमिमा दुःख पाएका युवाहरुको उद्दार गर्ने भाषण गरे । तर त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । वर्तमान नेकपा सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानका लागि केही पहल गर्न खोजेको पाइएको छ । तर यस क्षेत्रका माफियाहरुले वर्तमान सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ल्याएका सुधारका केही योजनाहरु तुहाउन प्रयास गरिरहेका छन् ।
मलेसिया जाने कामदारलाई वायोमेट्रिक मेडिकल र भीएलएनलगायतका नाममा वषौंदेखि ठगी हुँदै आएको थियो । यस्ता विभिन्न वहानामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट तीन अर्ब भन्दा बढी ठगी भइसकेको छ । वर्तमान मन्त्री विष्टले त्यसलाई रोक्न पहल गरेका छन् । तर करोडांै\अर्बौं ठग्नेहरु लाख र हजार तिरेर धरौटीमा छुटेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित भएकाहरूको उजुरी माथि दैनिक सुनुवाइको व्यवस्था गरी प्रभावकारी न्याय दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारमा आफू जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि पछि नहट्ने दावी गरेका छन् । यसले गर्दा धरौटीमा छुटेका तर कामदारबाट लाखौ÷करोडौं र अर्बौं ठगी गर्नेहरुलाई थप कारवाही हुनेमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र सरोकारवालाहरु मन्त्री विष्टप्रति विश्वस्त देखिन्छन् ।
मन्त्री विष्टले लिएको तदारुकता र चासोपछि वैदेशिक रोजगार विभाग पनि केही सक्रिय देखिएको छ । विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट चर्को शुल्क असुल्ने ती मेनपावर कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । मेनपावर कम्पनीले स्वदेशमा एउटा काम भनी सम्झौता गर्ने तर विदेशमा अर्को काममा लगाउने, सरकारले तोकेभन्दा चर्को रकम असुल्ने, लामो समयसम्म राहदानी थन्काएर राख्ने र रोजगारीमा गएका कामदारलाई समस्या पर्दा नहेर्ने एक सय ९७ वटा मेनपावर कम्पनीलाई कामदार पठाउन रोक लगाइएको र ३ सय ८९ जना म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधि (एजेन्ट)को लाइसेन्स खारेज गरिएको विभागले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा युवतीले दिएको उजुरीका आधारमा त्यस्ता मेनपावर कम्पनीलाई पटक–पटक पत्राचार गरी सचेत गराउँदा समेत अटेर गरेपछि ती कम्पनीलाई कारबाहीका लागि रोक्का गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी विभागले गराएको छ ।
म्यानपावर व्यवसायीको सिफारिसमा २ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर विभागबाट एजेन्टको लाइसेन्स लिने व्यवस्था छ । हाल नेपालमा वैधानिक रुपमा लाइसेन्स लिएका एजेन्टको संख्या ८ सयको हाराहारीमा रहेको विभागले जनाएको छ ।
एजेन्टहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोसिएसनले वैधानिक एजेन्टले राखेका १० हजार सव–एजेन्ट यो क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।
एजेन्टकै सव–एजेन्टका नाममा सक्रिय हुनेहरुले कामदारलाई धेरै ठग्ने गरेको र त्यसको दोष आफूहरुले भोग्नु परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको गुनासो छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा भएका ठगी नियन्त्रणका साथै रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई समस्या परेमा कानुनी लडाइँ पनि आफै लडिदिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले त्यससम्बन्धि ‘कानुनी प्रतिरक्षा निर्देशिका’ पारित गरेको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्री विष्टले नेपाली कामदारहरु कानुनी झमेलामा परेका देशमा उनीहरुको विवरण अध्यावधिक गर्ने र १० दिनभित्रै निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन् । भनेअनुसार काम नपाउने, गलत मुद्दामा फसाउने वा मृत्युदण्डको सजायँसम्म हुने गरेकाले उनीहरुको तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा सरकारले नै गर्ने भएको हो ।
सम्बन्धित देशका कानुन व्यवसायीहरुलाई लिएर सरकारले कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने बताउँदै मन्त्री बिष्टले त्यो बापत लाग्ने शुल्क सरकारले नै व्यहोर्ने बताएका छन् । त्यस्तै मन्त्री विष्टका अनुसार वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न आगामी २० दिनभित्र सबै कूटनीतिक नियोग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, सम्बन्धित कम्पनी र सीपमूलक संस्थामा अनलाइन प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले श्रम मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले बुधबार वैदेशिक रोजगारीमा भएका ठगी र विकृति नियन्त्रण गर्न उक्त प्रणाली प्रभावकारी हुने दावी गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित बनाउन आवश्यक कानूनी सुधारको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याइएको जानकारी मन्त्री विष्टले दिएका छन् । विदेशमा काम गर्न बाध्य ११ हजार ९३ जना युवाले दिएका उजुरीमध्ये सात हजार ७४८ उजुरी फस्र्योट गरिएको बताउँदै मन्त्री विष्टले सातवटै प्रदेशमा श्रम स्वीकृति दिइने र स्वीकृतिबिना घरेलु कामदारमा पनि नजाने नीति ल्याइएको तथा आउँदो साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम तलब लागू गरिने बताएका छन् ।
सरकारले खाडीका ६ राष्ट्र र मलेसिया जाने कामदारका लागि न्यूनतम लागत १० हजार रुपैयाँ तोके पनि कार्यान्वयनमा नआएको र मेनपावरले प्रतिकामदार लाखसम्म असुल्ने गरेको गुनासो आइरहेका बेला वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने कुनै पनि ठगी र एकाधिकार रोक्न सरकार कडा कदम चाल्न पछि नपर्ने वताउँदै मन्त्री विष्टले युवाको रगत र पसिनामा लुट र ठगीको धन्दालाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नछोडिने दोहोर्याएका छन् ।
सरकारले २०७२ जेठ २६ गतेदेखि मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमान जाने कामदारलाई निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागू गरेको थियो । तर, यो नियम लागू भएपछि रोजगारीमा जाने कामदारको लागत घटे पनि पूर्ण रूपमा फ्री भिसा र टिकट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
म्यानपावर कम्पनीमार्फत जाने कुल कामदारको ३५.८ प्रतिशतले मात्र सरकारले तोकेको न्यूनतम शुल्कको सुविधा पाएको देखिएको छ । यसैगरी म्यानपावरमार्फत रोजगारीकै लागि जाने २७.८ प्रतिशतले भने ५० हजारभन्दा बढी रकम बुझाउने गरेको प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनअनुसार म्यानपावरमार्फत ८१.४ प्रतिशत, एजेन्टमार्फत ७.४ प्रतिशत, साथीभाइ वा आफन्तमार्फत ५.१ प्रतिशत र अन्य माध्यमबाट ६.१ प्रतिशत रोजगारीमा गएका छन् । सुरक्षा गार्डमा जानेले सबैभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । उनीहरूले औसतमा ६२ हजार र मलेसिया जाँदा ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, निर्माण श्रमिकका लागि खाडीका हकमा ३६ हजार र मलेसियाका लागि ४४ हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ । यसैगरी खाडीका होटलमा रोजगारीका लागि जानेले ५८ हजार र मलेसिया जानेले ४८ हजार तिर्ने गरेको प्रतिवेदनमा छ । यसैगरी प्राविधिक काममा खाडी जाने कामदारले ३९ हजार र ४५ हजार तिर्ने गरेका छन् ।

उजुरीको चाङ

चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को ११ महिना अर्थात साउनदेखि जेठ महिनामै वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका र जाने तयारीका युवाले आफूहरूसँग ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै उजुरी दिएका छन् ।
जेठ मसान्तसम्म १९ सय ५६ युवाले ठगिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका छन् । उजुरी दिनेको संख्यामा सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत ठगीका उजुरी छन् । यसै अवधिमा व्यक्तिगत ठगीका १ हजार १५ वटा उजुरी परेका छन् भने म्यानपावर कम्पनीले ठगेको भन्दै ९ सय ४१ जना कामदारले उजुरी दिएका छन् ।
व्यक्तिगत ठगीका उजुरीमा कामदारले आफुहरुको ६६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ ठगी भएको दाबी गरेका छन् । यसैगरी, म्यानपावर कम्पनीबाट ठगीमा परेका कामदारले भने विभागमा २७ करोड ६४ लाख रुपैयाँको दाबीसहित उजुरी दिएका छन् ।
ठगी दाबीसहित परेको उजुरीमा विभागले हालसम्म १८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रुकम कामदारलाई उपलब्ध गराएको छ । यसैअवधिमा व्यक्तिगत ठगीतर्फ एक सय ७८ वटा उजुरी विभागले छिनोफानो लगाएको छ । विभागले व्यक्तिगत ठगीतर्फ छिनोफानो गरेका उजुरीबाट कामदारलाई १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
यसैगरी म्यानपावरबाट आफूहरू ठगीमा परेको भन्दै उजुरी परेका मध्ये सात सय ८६ वटा उजुरीको छिनोफानो गरी म्यानपावर कम्पनीबाट ठगीमा परेका कामदारलाई विभागले चार करोड ५३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
यस्तैगरी, विभागले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २ सय ८ वटा उजुरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा दायर गरेको छ । विभागका अनुसार म्यानपावर कम्पनीको नाममा दर्ता भएको एउटा पनि उजुरी न्यायाधिकरणमा गएको छैन ।
विभागले न्यायाधिकरणमा गएका ठगीका उजुरीमा २८ करोड ४५ लाख विगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ । यसैगरी विभागले चालु आवको ११ महिनामा विभिन्न म्यानपावर कम्पनी तथा व्यक्तिलाई २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ ।