संसदीय समितिको सभापतिमा किचलो

काठमाडौं । राणा शासनको अन्त्यपछि प्रजातन्त्रको उदय र बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाली काँग्रेसले धेरै पटक मुलुकको नेतृत्व गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि देशबासीले काँग्रेसलाई प्रतिपक्षको जिम्मेवारी दिएका छन् काँग्रेसमा भने अझैसम्म सत्ताको धङधङी हटेको छैन ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि नेपाली काँग्रेसले उपसभामुख बारे गरेको विवादले त्यसको पुष्टि गरेको छ । वास्तवमा एमाले र माओवादी केन्द्रले सभामुख र उपसभामुख पद आफैमा अड्याउनका लागि एकतामा ढिलाइ गरेका थिए । संविधानमा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने फरक लिंगको हुनु पर्ने प्रावधान छ । त्यही प्रावधान अनुसार चल्नकै लागि वाम गठबन्धनले माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा र एमालेको तर्फबाट डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई उपसभामुख बनाए ।
सभामुख र उपसभामुखले सपथ लिएलगत्तै पार्टी छोड्नु पर्ने समेत प्रावधान छ । त्यही प्रावधान अनुसार सभामुख र उपसभामुखले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर पार्टी छोडेको घोषणा गरे । उनीहरु दबै जना अहिले पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा छैनन् । उनीहरुको सभामुख तथा उपसभामुख चयन संविधानको प्रावधान अनुरुप र विधिसम्मत ढंगले भएको हो । त्यो नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय नेता मात्र होइन, जिल्लाका नेतादेखि स्थानीय तहका कार्यकर्तासम्मले जाने बुझेकै छन् । त्यही कारण निर्वाचनलाई सबैले स्वीकार गरे ।
तर पार्टी एकतापछि भने नेपाली काँग्रेसका जिम्मेवार नेताहरुले समेत सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको भयो भनेर कुर्लिए । सभामुख र उपसभामुखले पार्टी छोडिसकेपछि उनीहरु एउटै पार्टीको भनेर विवाद गर्नु व्यर्थ भएको नेपाली काँग्रेसले पछि मात्र बुझ्यो । अहिले बल्ल उपसभामुख बारे रोइलो छोडेको छ । तर फेरि अर्को किचलो शुरु भएको छ त्यो हो विभिन्न संसदीय समितिको सभापति ।
सरकार बनेको सय दिन पूरा भइसकेको र संसद बस्न थालेको ४ महिना भइसक्दा पनि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन । समिति गठनका लागि सत्तापक्षलाई प्रतिपक्षले समेत सहमति दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सभासदस्यहरुको नामावली समेत दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियसभामा नेपाली काँग्रेसले समितिको नेतृत्व स्पष्ट नभएसम्म नाम नदिने अडान लिएको छ । जसका कारण समिति गठन अवरुद्ध बनेको छ ।