असारे विकास, ढुकुटीको सत्यनास

काठमाडौं, असार ३१ । असार महिनाको अन्त्यमा अर्बौं रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट अनावश्यक रुपमा खर्च भइरहेको हुँदा त्यो पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । आर्थिक वर्षको ११ महिना चुपचाप बस्ने र अन्तिम एक महिना वजेट सिध्याउन असारे विकासले तीव्रता पाउने प्रवृत्तिले देशको ढुकुटीमा खतरनाक रोग जस्तै बनेको छ । असार २५ गतेपछि पुरानो बजेटको नाममा चेक काट्न नपाइने भएकाले सो अवधिभित्रै पुरानो बजेट सिध्याउन असार अन्तिमको केही दिनमै १० अर्ब रुपैयाँको चेक काटिनुले आर्थिक वेथिति र आर्थिक अनुशासनहीनताले निरन्तरता पाएको पुष्टि हुन्छ ।
गत वर्षपनि पछिल्ला १० दिनमा त्यसैगरी ४४ अर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषबाट खर्च गरिएको थियो । यो वर्षको असार १५ सम्ममा ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएकोमा असार १५ पछिका सात दिनभित्रै २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनु आफैमा उदेकको कुरा मानिएको छ ।
सडक मर्मत र विस्तारका नाममा जथाभावी अलकत्र पोतेर जनताको आँखामा छारो हाल्न खोजिएको छ भने सरकारी पक्षबाट त्यसको अनुगमन नभएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको छ । यस्तै सवारी साधनको मर्मत, खाजा भत्ता, विविध खर्च, कार्यालयको मर्मतसम्भारलगायतका विभिन्न शीर्षकमा अर्बौं रुपैयाँ जथाभावी खर्च गरेको पाइएको छ ।
सरकारी बजेटमाथिको यो दोहन रोक्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटकपटक सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको छ । तर सम्वन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र उच्च पदस्थ कर्मचारीकै मिलेमतोमा अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग भएको हुँदा यस्तो लुटले मुलुकलाई कंगांल बनाउँदै जाने अर्थविद्हरुको विश्लेषण छ ।
यस्तै गृहमन्त्रालयले पछिल्ला पाँच वर्षमा विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनिकरणको नाममा झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ आईएनजिओ मार्फत खर्च भएको बताएपनि त्यसको अनुगमन गरेको पाइँदैन । सरकारको नीति र कार्यक्रममा आर्थिक अनुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने बताइएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिदा धेरैतिर समस्या बढेको पर्यवेक्षकहरुले बताएका छन् ।
यसरी आर्थिक अनियमितता बढ्दै गयो भने त्यसले राष्ट्रलाई विस्तारै आर्थिक रुपले जर्जर बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । संघीयता चलाउन दैनिक २५ करोड रुपैयाँ पर्ने यथार्थ एकातिर कटुसत्य बनेर उभिएको छ भने अर्कातिर सम्वन्धित क्षेत्रको अनुगमन नहुँदा आर्थिक विसंगति र विकृति बढेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिको अनुगमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा आफैले प्रचलित नियम, कानूनविरुद्ध एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजित रकम मध्ये ८४ करोड मात्र खर्च गरेको पाइएको छ । खर्च गर्नुपर्ने काममा खर्च नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी रकम खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासन बढ्ने चेतावनी दिएपनि विगतदेखि अहिलेसम्मका अर्थमन्त्रीहरुले यो विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न खासै ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
हतारमा गरिएको असारे विकासले न त गुणस्तरीय काम हुन्छ, न त गुणात्मक नै । यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न र राज्यको ढुकुटी सदुपयोग गरेर विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउन सरकार, राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता, ठेकेदार र सरकारी कर्मचारी समेतले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ । वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको सदुपयोग गर्दै बेलैमा विकास निर्माण थाल्नु पर्छ । नत्र विगत र यस वर्षको जस्तै वजेट सिध्याउन मात्र असारे विकास गर्ने हो भने वर्तमान सरकारको ‘समृद्ध मुलुक र सुखी जनता’ नारा अभिव्यक्तिमा मात्र सीमित हुनेछ ।