ओली सरकार ढाल्ने विदेशीको योजना

काठमाडौं, असार ३१ ।  विघटित एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेलपछि मुलुकमा पहिलो पटक बहुमतसहितको कम्युनिष्ट सरकार बनेको छ । हुन् त देशमा यसअघि पनि कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार नबनेका होइनन् । तीमध्ये केही अल्पमत र केही अन्य दलसँगको गठबन्धनमा बनेका थिए ।
विश्वमा कम्युनिष्ट शासन ढलिरहेको अवस्थामा र वामपन्थीहरु निरंकुश हुन् भनेर आलोचना भइरहेका बेला नेपालमा २०५१ सालमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट सरकार बनेको थियो । विश्वमा कम्युनिष्टहरुले गणतन्त्रको एजेण्डा बोकिरहेको अवस्थामा नेपालमा एमालेले संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार ग¥यो । एमालेका मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको त्यो सरकारले प्रजातन्त्रप्रति प्रतिवद्धता व्यवहारिक रुपमै जाहेर गर्न सफल भयो । कम्युनिष्टहरुलाई निरंकुश ठानिएका बेला अधिकारी सरकार प्रजातान्त्रिक तवरले चल्न थालेपछि त्यसले नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियाकै राजनीतिमा बैग्लै तरङ्घ पैदा ग¥यो । त्यही कारणले कम्युनिष्ट नचाहनेहरुले अनेक तानाबाना बुन्न थाले र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढाल्ने योजना बन्यो । अल्पमतको सरकार ढाल्न खास्सै ठूलो कसरत गर्नु परेन । मुलुकको पहिलो कम्युनिष्ट सरकार ९ महिनामै ढल्यो । त्यसपछि मुलुकको राजनीतिमा अस्थितरता उत्पन्न भयो ।
त्यसपछिका कुनै पनि सरकार निर्धारित लक्ष्य अनुसार टिक्न र चल्न सकेनन् । गणतन्त्र आएपछि पनि मुलुकमा पटक पटक कम्युनिष्ट नेतृत्वमा सरकार बन्यो तर ती सरकार आवरणमा कम्युनिष्ट जस्तो देखिए पनि व्यवहारिक रुपमा भने त्यस्तो थिएन । ती सरकारले मुलुकमा कम्युनिष्टप्रति खास्सै रौनक ल्याउन सकेनन् । यद्यपि संविधान जारी भएपछि के.पी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले भने मुलुकमा बेग्लै तरङ्घ ल्यायो, त्यसले कम्युनिष्टप्रति उत्साह ल्यायो तर त्यो सरकार पनि मनमोहन अधिकारीको जस्तै ९ महिनामै ढालियो ।
केही वर्षको अन्तरालमा मुलुकमा अहिले फेरि ओलीकै नेतृत्वमा कम्युनिष्ट सरकार बनेको छ । अहिलेको यो सरकार पहिलाको जस्तो गठबन्धन र कमजोर छैन । राजनीतिमा कुनै अकल्पनीय घटना नभए वर्तमान सरकार ५ वर्षसम्म चल्ने स्थिति छ । कुनै पनि सरकार ५ वर्षसम्म टिक्नु मुलुककै लागि सौभाग्य हो । नेपालले यस्तो सौभाग्य विरलै पाएको छ । २०१५ सालमा पहिलो पटक मुलुकले यस्तो सौभाग्य पाएको थियो, त्यो बेला बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाईको सरकार बनेको थियो । त्यसपछि २०४८ र २०५६ सालमा पनि कांग्रेसले बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने अवसर पायो । तर त्यो अवसर नेपाली कांग्रेसले आपसी खिचातानी र गुटबन्दीमै गुजा¥यो ।
त्यसपछि मुलुकले अहिले बल्ल बहुमतको सरकार पाएको छ । ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसंग पारवहन, तेल र रेल लगायतका सम्झौता गरेर भारत निर्भर सहयोग तथा सम्बन्धलाई तोड्न सफल भएका थिए । दुई छिमेकीबीच सहयोगमा प्रतिस्पर्धा गराएका थिए । सोही कारण ओली लोकप्रिय बने, त्यही कारण सत्ता छाड्नु पर्यो ।
अहिले फेरि उनले बहुमतसहितको स्थिर सरकारको नेतृत्व गरेपछि मुलुलको हित नचाहने केही शक्तिहरुमा खैलाबैला मच्चिएको छ । देशलाई सधैँ गरिबीको रेखामा राखेर त्यही गरिबीको नाममा हालीमुहाली गर्दै आएका संघ संस्थाहरु अत्तालिएका छन् । त्यो प्रवृत्ति शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि यातायात र ठेक्कापट्टा लगायतका क्षेत्रमा देखिएको छ । त्यसैको कारक हो डा गोविन्द के.सीको अनसन । त्यसप्रति विगतमा खास्सै चासो नदेखाएको नेपाली कांग्रेसले अहिले उनलाई बोक्नुको रहस्य ।
चीनपछि नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार बनेर त्यसको प्रभाव दक्ष्(िण एशियामै पर्न सक्ने स्थिति देखिएपछि ओली सरकार ढाल्न अहिले विभिन्न हथकण्डा प्रयोग हुन थालेको छ । त्यसका लागि विदेशी विभिन्न शक्तिहरुले देशका विभिन्न निकाय मार्फत करोडौं खर्च गर्ने योजना बनाएको बताइन्छ । कम्युनिष्ट सरकार ढाल्न उनीहरुले मानव अधिकारवादी संघ संस्था र विभिन्न संचार माध्यमलाई प्रयोग गर्ने योजना बनाएको स्रोत बताउँछ ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसको सुइँको पाइसकेका छन् । त्यही कारण अध्यक्ष दाहालले नेपालको कम्युनिष्ट शक्तिलाई कमजोर पार्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लागेको बारम्बार बताइरहेका छन् । अध्यक्ष दाहालले भनेका छन् ‘सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका समाजवादी देशहरुको विघटनपछि पश्चिमा पूँजीवादी शक्तिहरुले कम्युनिष्टलाई कमजोर पार्न लागिपरे । सोभियत संघ विघटनपछि इतिहासकै अन्त्य भयो भनेर प्रचार गरियो । तर उनीहरुले त्यसो भनिरहेकै बेला नेपालमा अहिले कम्युनिष्टको बहुमत आएको छ । दुई तिहाईको सरकार बनेको छ । त्यो उनीहरुका लागि आश्चर्य भएको छ ।’