नेकपामा चर्किदै विवाद

काठमाडौं, असार ३१ । नेपाल कम्युनष्टि पार्टी (नेकपा)ले विधान र नियमावली पारित गरेको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेको विधानको मस्यौदामा ७० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति केन्द्रीय सदस्य हुन नपाउने उल्लेख भएका कारण भरतमोहन अधिकारीलगायतका केही नेताहरु केन्द्रीय समितिमा सामेल हुन पाएका थिएनन् । तर अहिले आएर विधानमा केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका ७० को छेउछाउ पुगेका नेताहरुले सो प्रावधान हटाएको आरोप नेताहरुले लगाएका छन् । मस्यौदामा ७० वर्षे हद राखेर केही नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्य हुनबाट वन्चित गर्ने र अहिले हटाएको भन्दै केही नेता, कार्यकर्ताहरुले नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् ।
नेकपाले न्यूनतम् १७५ देखि अधिकतम् २१७ सम्मको प्रदेश कमिटी र १४५ देखि २२५ जनासम्मको जिल्ला कमिटी बनाउने विधानमा उल्लेख गरेको छ भने निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र प्रदेश र जिल्ला कमिटी गठन गरिने जनाएको छ । जनसंंगठनको अध्यक्ष र महासचिवलाई मात्र पदाधिकारीमा राखिने व्यवस्थाले पुराना धेरै कार्यकर्ताहरु रुष्ट हुने सम्भावना देखिएको छ ।
विगतमा माओवादी र एमालेमा काम गरेका सबैलाई मिलाएर लैजान गाह्रो परिरहेको अवस्थामा जनसंगठनहरुको केन्द्रीय कमिटी भने उनीहरुकै विधानले तय गर्ने गरी स्वतन्त्र छाडिएको छ । यसो गर्दा ती संगठनभित्रको कचिंगल हतपति केन्द्रसम्म आइपुग्ने अवस्था नरहने एक नेताले बताएका छन् ।
यसैबीच पार्टीले गैरआवासीय नेपालीलाई पार्टीको सदस्य हुनबाट वञ्चित गरेको छ । विदेशको नागरिकता नत्यागेसम्म उनीहरुलाई नेपाली नागरिक नमान्ने नागरिकता ऐनको प्रावधानले गर्दा नेकपाले पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई विदेशी ठानेको हो ।
नेकपामा २२ वटा भ्रातृ संगठन छन् भने पार्टी कमिटीका लागि गठन भएका छुट्टाछुट्टै कार्यदल मध्ये केहीको बाहेक अधिकांसको वैठक हुन सकिरहेको छैन । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले प्रदेश, जिल्ला, गाउँ, नगरतहसम्मका पार्टी संरचना र भ्रातृसंगठनमा अविलम्व एकता गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
केन्द्रमा दुई पार्टी मिलेपनि फरक व्यवहार, सिद्धान्त, चिन्तन र कार्यशैलीका कारण माओवादी र एमालेका पूर्व कार्यकर्ताहरु नयाँ पार्टीमा सहज हुन सकिरहेका छैनन् । एमाले समर्थक पत्रकारहरुको छाता संगठन प्रेस चौतारी नेपाल र विगतमा माओवादीले खोलेको प्रेस सेन्टर नेपाल मात्र होइन, वाईसीएल नेपाल, युवा संघ नेपाल, मजदुर संगठन, किसान संघलगायतका संघ संगठनहरुलाई केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म समायोजन गर्न निकै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तल्ला तहका धेरै ठाउँमा र भ्रातृ संगठनहरु नेता, कार्यकर्ताबीच मतभिन्नता भएका कारण पदाधिकारीको मनोनयन गर्दा समस्या आउन सक्ने देखिएको छ । तर केन्द्रको दवावमा नेता÷कार्यकर्ताले आआफ्नो दायित्व पालना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
यस्तै केन्द्रीय, प्रदेश र जनवर्गीय अध्यक्ष स्वतः केन्द्रीय परिषद्मा रहने व्यवस्था गरिएको छ भने विभिन्न विभाग र तल्ला कमिटीमा पदाधिकारी नराखेर अध्यक्ष र सचिव पद मात्र राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । दुई ठूला दल मिलेर बनेको नेकपाभित्र अहिले पनि विभिन्न गुट र उपगुट रहेपनि उनीहरु सुसुप्त देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा पार्टीका अध्यक्षहरुले सबैलाई समेटेर सन्तुलित ढंगमा व्यवहार गर्नु पर्ने बताउँदै एक नेताले त्यसो गर्न नसके आउँदा केही महिनाभित्रैमा असन्तुष्टि सडकमा आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।