विवादको कोशी, तर्लान् त जोशी ?

काठमाडौं ÷ सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्ने, नबन्ने चुनौतिको कसीमा छन् । प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरिएका जोशीबारे संसदीय सुनुवाई समितिमा छानवीन भइरहेको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको विभिन्न विवाद सार्वजनिक भएपछि समितिले सुनुवाई लम्ब्याएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीको एलएलसीको शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि न्यायक्षेत्रमा रहँदा भएका फैसलासम्म ९ वटा विवाद सार्वजनिक भएका छन् । त्यसमध्ये ५ वटाको संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी नै परेको छ ।
यसअघिका प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले शैक्षिक लगायत विभिन्न विवादमा मुछिएकै कारण पद छोड्नु परेको थियो । काण्डैकाण्डका कारण पराजुली फागुन ३० गते न्यायालयबाट बाहिरिएका थिए । पराजुली बाहिरिएपछि वरिष्ठताको आधारमा न्यायालयको बागडोर कामयमुकायम रुपमा जोशीले समाल्दै आएका छन् । वरिष्ठताकै आधारमा न्यायपरिषद्ले उनलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेको हो । न्यायाधीश जोशी पनि पराजुली जस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा पर्नसक्ने स्थिति देखिएको छ ।
जोशीले २०२९ सालमा एसएलसी पास गरेको सर्टिफिकेट पेश गर्दै आएका छन् । तर उनले पेश गर्दै आएको सर्टिफिकेटको प्रतिलिपीमा कतै बिरगंजस्थित राष्ट्रिय विद्यापीठ उल्लेख गरिएको छ भने कतै काठमाडौस्थित विजय स्मारक विद्यालय । तर ती दुबै सर्टिफिकेटको सिम्बोल नम्बर भने एउटै अर्थात् ३६६७ उल्लेख गरिएको छ । उनको सर्टिफिकेटमा उल्लेख गरिएको उक्त सिम्बोल नम्बर बारे सम्बन्धित निकायमा चेक गर्दा अर्कै व्यक्ति रहेको रहस्य खुलेको समेत स्रोत बताउँछ ।
एसएलसीको सिम्बोल नम्बरमा अल्फावेट उल्लेख भए पनि प्रोगे्रस रिपोर्टमा भने छैन । त्यस्तै उनको क्याम्पसको सर्टिफिकेटमा पनि प्रोगे्रस नम्बर राखिएको छैन । यही कारण संसदीय सुनुवाई समितिलाई उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानवीन गर्न मुश्किल परिरहेको छ ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशी त्यसको अलावा विभिन्न मुद्धा फैसलामा समेत विवादमा मुछिएका छन् ।
जोशी कैलाली, मसुरियाका १३ वर्षीया बालिका बलात्कार मुद्दाको फैसलामा विवादमा परेका थिए । उनले पुनरावेदन अदालत, दीपायलमा मुख्य न्यायाधीश रहेका बेला धनगढी कारागार निरीक्षण गरेर जिल्ला अदालतले बलात्कारी ठहर गरेका किरण चौधरी, हरि चौधरी, जीवन थापा, काले साउद र विवेक शाहीमध्ये किरण र विवेकलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएका थिए ।
जोशीको आदेशविरुद्ध पीडित पक्ष सर्वोच्च अदालतमा गएपछि न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको बेञ्चले अभियुक्तहरूलाई थुनामै राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । कानूनविद्हरू बालिका बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका अभियुक्तलाई धरौटी छाड्न नमिल्ने बताउँछन् ।
त्यस्तै एनसेलको शेयर किनबेचको लाभकरसम्बन्धी मुद्दामा दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्न नपर्ने फैसला पनि जोशीको एकल इजलासले गरेको थियो । उनले १६ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ प्रतिकित्ता पर्ने शेयरको मूल्य जम्मा एक हजार देखाएका थिए ।
पुनरावेदन अदालत इलाममा न्यायाधीश भएका बेला गाँजा मुद्दामा सजायँ पाएका व्यक्तिलाई उम्काएको आरोप पनि जोशीमाथि छ । जिल्ला अदालत झापाले गाँजा मुद्दामा दोषी ठहर गरेका हर्कबहादुर लिम्बुलाई जोशीले सफाइ दिएका थिए । यो घटनालाई लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भैरवप्रसाद लम्सालले २०६१ सालमा जोशीविरुद्ध ‘न्यायिक टिप्पणी’ नै उठाएका थिए ।
बझाङमा यार्सागुम्बा टिप्न गएका ठेकेदारको समूहले अर्को ठेकेदार समूहका सदस्यको हत्या गरेको मुद्दामा पनि जोशीले अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए । पुनरावेदन अदालत, दिपायलको मुख्य न्यायाधीश रहेका बेला बझाङ जिल्ला अदालतको निरीक्षण भ्रमण गरेर दिएको यो आदेश पनि निकै विवादित छ । ०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले जोशीको यो आदेश उल्टाएका थिए ।
अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर आयात मुद्दाका अभियुक्त भारतीय नागरिक विनोदकुमार गुप्तालाई थुनामुक्त गर्ने आदेश पनि जोशी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको थियो । ६ करोड ७९ लाख राजस्व दाबी गरिएको यो मुद्दाको पेशी जोशी आफैंले तोकेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली श्रीलंका भ्रमण रहेका बेला मौका पारेर जोशीले मुद्दा आफ्नै इजलासमा पारेका थिए ।
जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले गरेको काठमाडौं हाँडीगाउँको सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी आदेश पनि विवादमा तानिएको छ । न्यायाधीशद्वयले काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा रहेको ३६ रोपनी जग्गा २०७२ सालमा ओखलढुङ्गाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको नाममा गर्ने आदेश दिएका थिए ।
तनहुँको भीमाद नगरपालिकाको १४ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गराएको विषय संसदीय समितिमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ । कानून विपरीत सार्वजनिक जग्गा नामसारी गराउँदा आर्थिक प्रलोभनमा परेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जोशीको एकल इजलासले ०७४ पुस २४ गते बेल्लिज नेपाल प्रालिलाई मल्ल होटलमा क्यासिनो निर्वाध सञ्चालन गर्न आदेश दियो । सम्झौता अनुसार मल्ल होटललाई बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै पर्यटन विभागले बेल्लिजलाई क्यासिनो सञ्चालन स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने पत्र पठाएको थियो । विभागको पत्रले आफ्नो व्यवसाय गर्ने हक खोसिएको भन्दै बेल्लिजका सञ्चालक ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ अदालत गएका थिए । क्यासिनो नियमावली २०७० ले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको बेल्लिजलाई ८ करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरी सञ्चालन अनुमति दिइएको थियो ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीका यस्तै विभिन्न विवादकै कारण शुक्रबार सुनुवाई समितिमा उनको छानवीन टुंगिएन । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा थप छानबिन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी आइतबारका लागि सारिएको हो ।
विहिवारको सुनुवाईमा जोशीले २ घन्टासम्म प्रश्नको सामना गर्नु परेको थियो । संसद सदस्यहरुको प्रश्नपछि जोशीले १३ मिनेटमात्र बोलेर जवाफ दिए । सुनुवाईमा सांसदहरुले एनसेल प्रकरण बारे पनि प्रश्न गरे । तर जोशीले त्यस बारेमा आपूmलाई निकै बचाउ गरे । जोशीले आफूले यसबारे कुनै फैसला नगरेको बताए । अरु विषयमा अदालतमा विधाराधीन मुद्दा भनेर पन्छिए । जोशीले व्यक्तिगत प्रश्नको उत्तर दिएनन् । विचाराधीन मुद्दा मलाई बोल्न बाध्य पार्नु उचित होइन भन्दै पन्छिन खोजे ।
यी विविध कारणले आइतबार हुने सुनुवाईमा पनि जोशीलाई समितिका सदस्यहरुले ¥याख¥याख्ती पार्नेे संभावना छ । विभिन्न प्रकरणमा गाँजिएका जोशीका लागि सुनुवाईमा सोधिने विवादसम्बन्धी प्रश्न कोशी नदी तर्न जत्तिकै मुश्किल हुने स्थिति देखिएको छ ।