प्रधानन्यायाधीशमा जोशी किन अस्वीकृति भए ? यस्तो छ कारण –

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेपछि त्यसले नेपाली राजनीतिलाई समेत तरंगित तुल्याएको छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेपाल बार एसोसिएसनले जोशी अस्कृत हुनु स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको दावी गरेका छन् भने सत्तारुढ दलहरुले यसलाई न्यायापालिकाको विश्वसनीय बनाउने प्रयासका रुपमा विश्लेषण गरेका छन् ।
बारले विज्ञप्ति जारी गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले निर्देशित र नियन्त्रित गर्न थालेको दावी गरेको छ । वारले भनेको छ –‘संसदीय सुनुवाई समितिको उक्त निर्णयले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको देखिन्छ ।’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सम्पूर्ण नागरिकहरुको एकमात्र आस्थाको धरोहरको रुपमा रहेको न्यायपालिकाप्रति योजनावद्ध रुपमा भएको यस प्रकारको प्रहारबाट न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाद्वारा निर्दे्शित र नियन्त्रित गर्नेतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।’
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जोशी अस्वीकृत भएपछि पार्टीका आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेपनि नेताहरुले संघीय कानुनअनुसार संसदीय सुनुवाई हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नियमावलीअनुसार समिति बनेको र त्यसअनुसार नै सुनुवाई भएकाले अस्वीकृत गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको तर्क गरेका छन् ।
जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् र त्यसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नै प्रश्न उठाउने कांग्रेसको तयारी देखिन्छ ।
सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश जोशी नै प्रधानन्यायाधीश बन्नु पर्ने दावी गर्दै आएको कांग्रेसले जोशी बारेको निर्णयको मतदानमा सहभागिता जनाएन ।
सुनुवाई समितिले जोशीलाई अस्वीकृत गर्दैगर्दा कांग्रेसका सांसदहरु संसदीय दलको कार्यालयमा भेला भएर अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडसहितका सांसदहरुले यो मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल गरेको बुझिएको छ । कांग्रेसले यो प्रकरणमा के निर्णय गर्ने भन्ने बारेमा शनिबार छलफल गर्ने एक नेताले बताएका छन् ।
यता सुनुवाई समितिका दुईतिहाई सदस्यले जोशीलाई अस्वीकार गर्नुको कारण जोशीको आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । साथै शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहेको र जन्ममिति पनि फरकफरक भएको बताइएको छ ।

जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने प्रस्तावमा मतदान गर्ने संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्यहरुका तर्फबाट समिति सदस्य योगेशकुमार भट्टराईबाट समिति समक्ष पेश गरिएको रायः

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेको नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीको नाम संवैधानिक परिषद्बाट यस समितिमा सिफारिस भई आएकोमा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०७५ वमोजिमको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्तावित व्यक्तिसंग निजको योग्यता, अनुभव, अभिरुची तथा उक्त पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा निजको अवधारणा र कार्ययोजना सम्वन्धमा यस समितिमा निजलाई मिति २०७५।४।१० गते आमन्त्रित गरी सुनुवाई समेत सम्पन्न गरियो ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ (५) वमोजिम प्रधानन्यायधीश पदमा प्रस्तावित निज दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सन्दर्भमा मिति २०७५।०४।१८ को बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा देहायअनुसारको आधार र कारण सहितको राय पेश गरेका छौं ः–
१। प्रस्तावित व्यक्तिले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएमा के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने होरु प्रधानन्यायधीशको पदमा रहेर नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सम्वन्धमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्न नसकेको,
२। सुनुवाईको क्रममा आम नागरिकबाट उहाँको सम्वन्धमा सार्वजनिक रुपमा र समितिमा उजुरीको रुपमा पेस गरिएका र समितिका माननीय सदस्यहरुबाट उहाँको आचरण, इमान्दारीता र कार्यक्षमताका सम्वन्धमा राखिएका कुनैपनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रुपमा सम्वोधन गर्न र जवाफ दिन नसकेको,
३। प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहनुको साथै जन्म मिति समेत फरकफरक उल्लेख रहेकाले विवादित रहनु र त्यस सन्दर्भमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको,
४। नीजको सार्वजनिक आचरण र विगतको काम कारवाही सम्वन्धमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुबाट लिखित रुपमा टिप्पणी भएको पाईयो र सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्य सम्पादन गर्दा नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्न पनि नसकेको पाईयो । साथै निजबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतीविहिन हुन सक्छ भन्ने विषयमा समिति सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन । नेपालको प्रधानन्याधीश जस्तो गरिमामय पदमा निजलाई जिम्मेवारी दिन हुने पर्याप्त आधार र कारण समितिका हामी सदस्यहरुले पाउन नसकेको,
५। तसर्थ संवैधानिक परिषद्बाट नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस हुनु भएका माननीय दीपकराज जोशीको सिफारिसलाई संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ (५) तथा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधी बमोजिम अस्वीकृत गर्नु उपयुक्त हुने ठहर सहितको राय पेश गरेका छौं ।

समितिमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद्ले पेस गरेका तर्क यस्तो छ :

• नेपालको संविधानको धारा २८४(१)ले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। सोही संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी नेपालको संविधानको धारा २९२(१) बमोजिम संसद्को संसदीय समिति समक्ष पठाउने र सो समितिको संघीय कानुनबमोजिम सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
• संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन,२०६६ को दफा ४ मा संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले संविधानबमोजिम नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था छ।
• सोही ऐनको दफा ५ (१) मा “परिषद्ले कुनै पनि व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधार समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै दफा ५(२)मा “परिषद्ले उपदफा १ बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारी, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नुपर्ने छ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
• उक्त ऐनको व्यवस्था हेर्दा संवैधानिक परिषद्ले कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता परीक्षण गरिसकेको अवस्था छ। यो योग्यता पुगेको कुरालाई विनाकारण र आधार संसदीय सुनुवाइ समितिले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था भएन।
• संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो निर्णय गर्नुपूर्व सिफारिसका लागि पेस भएका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा निजको चरित्र इमान्दारी, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभव समेतलाई विचार गरी मूल्याङ्कन गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो। यस अवस्थामा यो संसदीय सुनुवाइद्वारा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको व्यक्ति कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ।