प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचको जुहारी, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सम्म माग

काठमाडौं- दीपकराज जोशीको अस्वीकृतिलाई लिएर संसदमा सत्ता र प्रमुख विपक्षीबीच जुहारी चलेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा समयमा मागेर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले साउन १८ गते संसदीय समितिको बैठकले बिना कारण र आधार प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको सिफारिसलाई बहुमतको बलबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए।

कार्कीले जोशीलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने माग गरे। कार्कीले भने “जोशी अयोग्य हुन्भ नेदेखि त्यो नामलाई सिफारिस हुने समितिका अध्यक्ष सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अवस्था के हुने? उहाँले कानुनी, नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने कि नपर्ने ? यो नेपाली जनताले प्रश्न गरेका छन्। अयोग्यलाई सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीले उहाँकै दलबाट उहाँको प्रस्ताव अस्वीकृत भइसकेपछि त्यो पदमा प्रधानमन्त्रीले नैतिक रुपमा बस्न उचित हुन्छ कि हुदैन?”

लगतै सत्तापक्ष सांसद खगराज अधिकारीले कार्कीको भनाइमा नियमापत्ति गरे । संविधानको धारा १०३ ले संसद र समितिको कारबाहीबारे उल्लेख गरेको भन्दै कार्कीको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन गरे ।

अधिकारी भनाइ सकिए लगतै कांग्रेस सांसदहरु आफ्नो स्थानमा उठे । त्यसपछि नेकपाकै सांसद विरोध खतिवडाले सम्बोधन गरे । विपक्षी सांसदहरु उभिरहेका बेला बोलेका उनले प्रतिपक्ष उच्शृङ्खलतातिर गएको बताए । दुई तिहाईलाई एक तिहाईले नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने अधिनायकवाद सुरु हुने उनले बताए ।

अर्का सांसद हृदयेश त्रिपाठीले समितिको निर्णय कानुन र नियमावलीसम्वत् भएको बताए । उनले यो विषयलाई संसदको छलफल बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष तयार छन् भने हामी पनि तयार छौं । सबै कुरा अगाडि आउँछ’ त्रिपाठीले भने ।

लगतै कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले समय लिएर बोल्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्दा नियमापत्ति भएको भन्दै आक्रोस पोखिन् । उनले भनिन्, नियमावलीको दफा २६ को कुन नियम पालना भएन भनेर नियमापत्ति गरिएको हो ?’

उनलाई सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पूर्णा सुवेदीले जवाफ दिइन् । उनले दुई तिहाई बहुमतको बलमा नभई संविधान र नियमावलीअनुसार निर्णय भएको बताइन् ।

सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी सांसदहरु बहसमा उत्रिएपछि सभामुख महराले सुनुवाई समितिको प्रतिवेदन पेश भएपछि छलफल गर्ने आश्वासन दिए र संसदको कारबाही अगाडि बढाए ।