ढाडै सेक्ने गरी लगाईएको दोहोरो कर हटाउन सरकारलाई अर्थ समितिको चेतावनि
काठमाडौं – मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदको अर्थ समितिे बैठकले नागरिकले थेग्नै नसक्ने गरी आर्थिक भार पर्ने गरी लगाइएको दोहोरो कर खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
संसदको अर्थ समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जथाभावी र दोहोरो रुपमा लगाइएको कर ले जनता आजीत भएका कारणले कर हटाउ
सरकारलाई तत्काल निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई समन्वायत्मक ढंगले काम गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर अधीक मात्रामा करका दायरा बढाएर कर लगाएका छन्। कतिपय स्थानीय तहमा स्थानीयले एउटै वस्तु तथा सेवामा एकै प्रकतिका दोहोरो कर तिरिरहनु पर्ने बध्यतता बानाईएको छ ।अधिकार क्षेत्र मिचेर लगाएका करले
नागरिको ढाड सेकेको भन्दै मुलुक भर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
संसदीय अर्थ समितिले एकै प्रकृतिका वस्तु तथा सेवाका नाममा विभिन्न तहमा नागरिकको आर्थिक क्षमता भार विपरित करहरु निर्धारण गर्नु प्रचलित कानुन र सिद्धान्त विपरित हुने बताएको छ ।संघिय, प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रै भए पनि अस्वभाविक रुपमा लगाएको करको दरमा पनि खोरज गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई नागरिकको ढाडै सेक्नी गरी भएका कर निर्धारण विषयका बारेमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरेर समस्या समाधानको नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
कानुनी जटिलता र व्यवस्थाको कारणले अहिलेको अवस्था आएको हुनाले कानुन संशोधन गर्न र निश्तित करको मापदण्ड बनाएर मात्रै कर निर्धारण र लागु गर्ने वातावरण बनाउन समेत समितिले सरकारलाई भनेको छ ।
अर्थ समितिले छिटो भन्दा छिटो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनलाई पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिएको छ । आयोगले
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग काम कर्तव्य सचिवालयमार्फत गरिरहेपनि हालसम्म पदाधिकारी भने नियुक्त गर्न सकेको छैन ।