नेकपामा रिक्तलाई मौका, क–कसले दुखाउँदैछन् चित्त

काठमाडौं÷ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेता तथा कार्यकर्तालाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने भएको छ । नेकपाले सरकार, संसद् र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि स्तरको पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नराख्ने निर्णय गरेको छ ।
नेकपाको केही दिनअघि भएको सचिवालय बैठकले सांगठनिक एकीकरणका लागि सहज बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, संघीय संसद् र प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक–सहसंयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख र अध्यक्ष–उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) पदमा जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको हो ।
पार्टीले सरकार र संसद्को भूमिकामा रहेकालाई त्यहाँको काममा प्रभावकारिता ल्याउन तथा पार्टीमा जिम्मेवारी लिन चाहनेलाई स्थान दिन ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’को नीति लिएको हो । पार्टी एकतापछि नेता कार्यकर्ताको आकांक्षा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनका लागि नेकपाले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो । प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, संघीय संसदीय दलको नेता र उपनेताको हकमा भने यो मापदण्ड लागू हुने छैन । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच केन्द्रमा एकता भए पनि पार्टीलाई प्रदेश, जिल्ला, नगर र गाउँपालिका लगायतका कमिटीहरुमा एकीकरण गर्न नेतृत्व बाँडफाँडकै कारण समस्या भइरहेको छ । त्यही समस्याकै कारण पार्टीले यस्तो रणनीति बनाएको स्रोत बताउँछ ।
दुई पार्टी एकीकरण गर्दा तीन महिनाभित्र आधारभूत तहसम्म एकता प्रक्रिया सक्ने निर्णय भएको थियो । तर पार्टीको विधान र नियमावलीको प्रकाशन तथा आन्तरिक तयारी अपुग भएपछि तीन महिना पुग्न लाग्दा बल्ल एकता प्रक्रियाले गति लिएको हो । जनसंगठनको एकता साउन मसान्तभित्र गरिसक्ने भनिए पनि यसको समयसमेत लम्बिने देखिएको छ । यसअघि ती कार्यदललाई साउन २५ गतेसम्मको अवधि दिइएकामा समय थप गरिएको छ ।

साउन मसान्तभित्र प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनको एकताका लागि गठित कार्यदलले सम्बन्धित कमिटीमा रहने व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ । तत्कालीन एमाले र केन्द्रका सम्बन्धित कमिटीका इञ्चार्ज, सह–इञ्चार्ज र सम्बन्धित अध्यक्ष रहेको फरकफरक कार्यदल गठन गरिएकामा विधान र नियमावलीको अन्योलका कारण सिफारिसमा ढिलाइ भएको थियो । यसबीचमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीको चीन भ्रमण, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को श्रीमतीको उपचारका लागि सिंगापुर भ्रमणका कारण पनि आन्तरिक एकताको कामले गति लिन सकेको थिएन ।
नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनमा एकताका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदललाई साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएपछि भदौदेखि मातहतको एकता प्रक्रिया शुरु हुनेछ । त्यसलाई निर्णायक बनाउन आगामी भदौ ८ र ९ गते पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ । विकास र समृद्धिको नारासहित चुनावी गठनबन्धनमा उत्रेका दुई वाम दलले निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि सरकार गठनसँगै पार्टी एकता गरेका थिए । ती कार्यदललाई केन्द्रीय सल्लाहकार, राष्ट्रिय परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, केन्द्रीय आयोग र विभागमा राख्ने सदस्यको नामसमेतको सुझाव सिफारिस गर्न कार्यादेश थप गरेको छ । बैठकले त्यस अवधिभित्र पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमै
नेकपाले केन्द्रीय कार्यालय अन्तत विघटित एमालेको मुख्यालय धुम्बाराहीलाई नै बनाउने भएको छ । एकतापछि यसअघि एमाले मुख्यालय धुम्बाराही र माओवादी मुख्यालय पेरिस डाँडालाई केन्द्रीय कार्यालय घोषणा गरेको थियो । अब भने धुम्बाराहीमा केन्द्रीय कार्यालय रहने निर्णय गरेको छ भने पेरिसडाँडालाई विभिन्न विभाग र वर्गीय संगठनको मुख्यालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।
असन्तुष्ट श्रेष्ठलाई चीन पठाइने
अध्यक्षद्वयको कार्यशैलीबाट असन्तुष्टि जनाउँदै प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएका नारायणकाजीलाई फकाउन नेकपाले अनेक प्रपञ्च बुनेको छ । डा. गोविन्द केसीलाई अनसनका बेला भेट्न गएकै कारण प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले स्पष्टिकरण सोधेपछि नेता श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि उनको राजीनामा भने स्वीकृत गरिएको छैन । नेता श्रेष्ठलाई फकाउन नेकपाले उनलाई चीन पठाउने भएको छ । श्रेष्ठको नेतृत्वमा आगामी सेप्टेम्बर १२ देखि २१ सम्म पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल छिमेकी चीनको भ्रमणमा जाने निर्णय गरेको छ ।