संघीयता र समस्या

आर्थिक स्रोत, कर्मचारीको व्यवस्थापन, भौतिक स्रोतको बाँडफाँड, संघीय र प्रदेश सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारलगायतका जटिलताले संघीयता धरापमा पर्दै गएको देखिएको छ । संघीयता लागू गर्दा केन्द्र तथा प्रदेशको काम, कर्तव्य र अधिकार मात्र होइन, विभिन्न निकायबीच आउन सक्ने दोहोरोपन समेतको हेक्का नराख्दा हाल समस्या देखिन थालेका छन् । प्रदेश सरकारले विदा दिने निर्णय गरेपनि गृहमन्त्रालय अन्तर्गतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतले सो विदा अस्वीकार गर्दै कार्यालय खोलेपछि प्रदेश नं. १ मा प्रदेश सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुबीच चिसोपना देखिएको छ । केन्द्रको निर्देशन मात्रै मान्ने मानसिकता लिएका कर्मचारीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत अन्य अधिकारीहरुलाई भित्रैबाट स्वीकार गरेको पाइँदैन । धेरैजसो प्रदेशमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको दोहोरो आदेश निर्देशका कारण कर्मचारीतन्त्रमा अन्यौल देखिएको छ भने दोहोरो तेहेरो कर तिर्नु परेको भन्दै उद्योगपति, व्यापारीलगायतले आन्दोलन नै शुरु गरेका छन् । संघीयता पाल्नकै लागि जन्मदेखि मृत्युसम्म कर दिनुपर्ने वाध्यता आइलागेपछि जनता आजित हुन थालेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको आर्थिक स्रोतका बारेमा केन्द्र सरकार स्पष्ट नपर्दा प्रादेशिक तथा गाउँ एवं नगरपालिका सञ्चालन गर्न जथाभावी करको दायरा बढाउँदा जनताहरु संघीयता पाल्नु भन्दा फाल्नु वेश भन्न थालेका छन् ।
कतिपय प्रदेशमा केन्द्रले नै अन्न पठाउनु पर्ने अवस्था छ भने त्यस्ता क्षेत्रलाई स्वावलम्वी र आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भन्ने पनि जटिल प्रश्न देखिएको छ । शान्ति सुरक्षाको अवस्थादेखि लिएर राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा समेत प्रदेशहरुले लापरवाही गर्न थालेका खबर आएका छन् । केन्द्रसँग समन्वय नगरी प्रहरी संगठन बनाउने र राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनौती दिदै विदेशी शक्तिको निर्देशनमा परराष्ट्र नीति प्रतिकुल हुनेगरी कतिपय प्रदेशका नेताले अभिव्यक्ति दिएको कुराबाट अहिलेको प्रणाली अनुशासनहीन हुँदै गएको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
संघीय सुशासन व्यवस्था भनिएपनि केन्द्रले संघीय कानून, कर्मचारी व्यवस्थापन र आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा आफुखुशी गरिरहेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र नेताहरुको आरोप छ भने प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग समन्वय नगरी आफूखुशी कर लिनेदेखि सुरक्षा फौज समेत भर्ती गर्नुले केन्द्र र प्रदेशबीचको तिक्तता बढेको देखिन्छ । कर्मचारीको सरुवा, वढुवा र नियुक्तिमा पनि केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय भइरहेको पाइदैन । सिमानाका समस्या, प्राकृतिक स्रोत साधन, शक्तिको बाँडफाँड र सार्वभौमसत्ता जस्ता विषयमा समयमै स्पष्ट मार्गचित्र नबनाउने हो भने भोलि गएर संघीयता नै राष्ट्रका लागि जटिल समस्या बन्न सक्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोतको कमी प्रमुख चुनौती देखिएको छ । संघीयताका लागि अर्बौं रुपैयाँ प्रति महिना खर्च गर्नुपर्ने वाध्यता छ । त्यसको स्रोत के–के हुन सक्छ भन्ने गृहकार्य न त संघीयता लागू गर्नुपूर्र्व गरियो न त कार्यान्वयन पछि नै । सरकारले संघीयता चलाउन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई विश्व बैंकसँग आर्थिक सहायता माग्न अमेरिका पठाएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विश्व बैंकलगायतका संस्थाले आर्थिक सहायता नगरेमा संघीयता धरापमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएपछि विश्व बैंकले झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । सरकारले संघीयता धान्नकै लागि काठमाडौंमा दातृ सम्मेलन गरेर दातृ राष्ट्रहरुसँग आर्थिक सहायता माग्ने तयारी गरिरहेको चर्चा पनि चलेको छ । कम्तिमा साढे दुई खर्ब रुपैयाँ हाललाई ऋण माग्ने तयारी भएको बताइएको छ भने पछिल्लो अवस्थामा त्यसरी माग्दा साढे तीन खर्बसम्म ऋण पुग्न सक्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको राय छ । नेपाली अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन ओरालो लागेको अवस्थामा ऋण थप्नु उपयुक्त नहुने अर्थविद्हरुको राय छ । संघीयताले नेपालको अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय सुरक्षा एवं राष्ट्रिय एकतालाई नै कमजोर बनाउने हो कि भन्ने आशंका एकाथरीले व्यक्त गरेका बेला विश्व बैंकले संघीयतालाई नै बलियो बनाउनु पर्ने भन्दै झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँको बजेट नेपालका लागि स्वीकृत गरेर संघीयताको बारेमा जुन धारणा बनाएको छ, त्यसले नेपाली राजनीतिलाई कतिञ्जेलसम्म विवादरहित र स्वावलम्वी बनाउन सक्ला ? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ ।