विमस्टेकको वडापत्रमा कूटनीतिज्ञको चासो

काठमाडौं । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन सार्कलाई कमजोर बनाउने संयन्त्र भनेर आलोचित विमस्टेक (वहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि वंगालको खाडीको प्रयास) विमस्टेकको सम्मेलन काठमाडौंमा हुँदैछ ।  भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुने सम्मेलनको तयारीका लागि परराष्ट्रसचिव स्तरको वैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भइसकेको छ ।
संगठनको चौथो शिखर सम्मेलनले कस्तो बडापत्र जारी गर्छ भन्ने विषयमा कूटनीतिज्ञहरुले चासो लिन थालेका छन् । २१ वर्ष पहिले विमस्टेक स्थापना भएपछि समयअनुकुल बडापत्र आउने विश्वास गरिएको छ । तर त्यसले सार्कको भविष्यलाई कमजोर बनाउन सक्ने कतिपय कूटनीतिज्ञहरुको विश्लेषण छ ।
बडापत्र र घोषणापत्रको खाका तयार भइसकेको बताइए पनि त्यसको स्वरुप बारे केही खुलाइएको छैन । सातवटा राष्ट्र सदस्य रहेको विमस्टेकको सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, वंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, म्यानमारको राज्यपरिषद्की प्रमुख आङसाङ सुची, थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुक्त चान–ओचा, भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे सहभागी हुने बताइएको छ । उच्चस्तरीय वैठकसँगै परराष्ट्र मन्त्रीस्तरको वैठक पनि हुने भएकाले त्यसको तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतहरु समेत जुटेको बताइएको छ ।
सम्मेलनको तयारीमा लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले भदौ १५ गते विमस्टेक सम्मेलनका पाहुनाहरुलाई गोकर्णमा विशेष समारोहको आयोजना गरेर रिट्रिटको प्रवन्ध गरेको जनाएको छ । मौसमका कारण पाहुनाहरुलाई टाढा लैजान असुविधा हुने भएकाले गोकर्ण रिसोर्टलाई रिट्रिटका लागि छानिएको मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका छन् ।
म्यानमारमा भएको तेस्रो शिखर सम्मेलनले नेपाललाई अध्यक्ष बनाउँदा नेपालका कतिपय कूटनीतिज्ञहरुले सार्कलाई कमजोर बनाउने भारतको खेलमा नेपालले नेतृत्व लिन हुँदैनथ्यो भन्ने सुझाव पनि दिएका थिए ।
क्षेत्रीय व्यापार र लगानीलाई परिणाममुखी बनाउन विमस्टेक पूर्वाधार बैंक र विमस्टेक कोष स्थापना गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरमा छलफल भएको थियो ।
सार्कबाट पाकिस्तानलाई अलग्याउने खेल भएको भन्दै इस्लामावादका कतिपय वुद्धिजीवी र पत्रकारले विमस्टेकको आलोचना गरेका छन् । दक्षिण एसियामा भारत लिडर स्टेट नै हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने प्रयासमा भारत छ । सार्कबाट पाकिस्तानलाई अलग्याउँदै भारत, नेपाल, वंगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्याण्डलाई सदस्य बनाएर अघि बढेको यो संस्थाले दक्षिण एसियाको सवैभन्दा पुरानो कूटनीतिक संगठन सार्कलाई किन उपेक्षा गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ ।

यसैबीच बिमस्टेक सम्मेलनमा सरकारले सार्वजनिक विदा दिने कुरालाई अगाडि बढाएको छ। दुई दिनका लागि सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयका अधिकारीले गरेका छन् । सवारी व्यवस्थापन तथा सुरक्षालाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक विदा दिनेबारे छलफल अघि बढाइएको हो।

आगामी भाद्र १४ र १५ गते काठमाडौंमा ५ देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरुको सहभागीतामा बिमस्टेकको चौथो सम्मेलन हुँदैछ ।

बिशिष्ट व्यक्तिहरुको सवारीका कारण दुर्इ दिन राजधानीको सडक अस्तव्यस्त हुन सक्ने भएकाले दुई दिन सार्वजनिक विदा दिनेबारे छलफल अघि बढाइएको बताइएको छ। साथै केही दिन सडकमा जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने समेत सम्भावना छ।

४ वर्षअघि पनि काठमाडौंमा भएको सार्क सम्मेलनमा पनि सरकारले दुई दिन सार्वजनिक विदा दिएर सवारी साधनमा जोर विजोर प्रणाली लागू गरेको थियो। त्यसकारण यसपटक पनि सार्वजनिक विदा हुने सम्भावना छ।

अन्तिम चरणमा पुग्यो तयारी

सम्मेलनको तयारी अन्तिम तयारीमा पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले बिमस्टेक सम्मेलनको क्रममा जनतालाई पनि धेरै दुःख नहुने र पाहुनाहरुको पनि सहज हुने गरी व्यवस्थापनको योजना बनाउने काम भइरहेको बताएको छ ।

सबै पाहुनालाई सोही होटलमा राख्ने निर्णय भइसकेको छ। भोलिपल्ट उनीहरुलाई गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा ‘रिट्रिट’ दिने सरकारी तयारी छ। तर, गोकर्णसम्मको सडक अवस्था राम्रो नभएकाले ‘रिट्रिट’ दिने स्थानमा अझै निर्णय भइसकेको छैन। त्यसअघि सडकका खाल्डा पुरिएमा र पानी नपरेका गोकर्ण लैजाने सरकारको तयारी छ।

सम्मेलनमा आउनेमध्ये श्रीलंकाका राष्ट्रपति सिरिसेना र म्यानमारका राष्ट्रपति माइन्टको भ्रमण द्धिवपक्षीय समेत हुने छ। उनीहरुको भ्रमण केही दिन लामो हुने छ। सरकारले टुँडिखेलमा उनीहरुलाई ‘गार्ड अफ अरर’ समेत दिने छ। त्यसका लागि सडक पटक पटक खाली गराउनुपर्ने हुन्छ। राजकीय भ्रमणमा सडक खाली गराउने परम्परा छ।

सम्मेलनको तयारीका लागि मंगलबार सम्मेलनको मूल तयारी समितिको बैठक मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको थियो। बैठकले सम्मेलनका नारा, घोषणपत्र तथा नेपालका एजेन्डाहरुबारे टुंगो लगाएको थियो।