निर्दोषले न्याय माग्न कहाँ जाने ?

पहिलो, निर्मला पन्त एक प्रतिनिधि पात्र बनेकी छिन, बलात्कारपश्चात् एउटी अबोध बालिकाको हत्या, निन्दनीय मात्रै होइन, जघन्य अपराध पनि हो । देशका अन्य भागमा पनि यही प्रकृतिका घटना बढेको विवरण आइरहेका छन् । यस्ता घटना किन बढिरहेका छन् ? यसलाई कसरी समाप्त गर्न सकिन्छ ? सबै खाले राजनैतिक आग्रहहरु भन्दा माथि उठेर हाम्रा छोरी चेलीहरुको मर्यादा, सुरक्षा र सम्मान अभिवृद्धि गर्न हामी गम्भीर बन्न जरुरी छ । यसका लागि म सबैमा अपिल गर्न चाहन्छु ।
दोस्रो, ती बालिका उपरको घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र त्यसमा गाँसिएका प्रश्नहरुले प्रश्न उठाएका छन् । हामी कस्तो राज्य बनाउन गइरहेका छौं ? दोषीलाई जोगाउन जब स्वयं राज्य लाग्छ, तब निर्दोषले न्याय माग्न कहाँ जाने ? अपराधमा सामेललाई जोगाउन गरिएको प्रयत्न पनि अपराध हो । एउटा निर्दोष नागरिकलाई दोषीका रुपमा किटानी गरेर कारबाही अघि बढाएको विषय अपराधको पराकाष्ठा नै हो । म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकार यसमा गम्भीर बनोस् ।
तेस्रो, राज्यले नै दोषीलाई जोगाउन खोज्दा नागरिकहरुमा आक्रोश बढ्नु र हजारौं नागरिक न्याय माग्न सडकमा ओर्लनु स्वभाविक थियो । तर, राज्यले संयमता अपनाउन नसक्दा प्रहरीको गोलीबाट अर्को बालक सन्नी खुनाको मृत्यु भयो, कयौं नागरिक घाइते हुन पुगे । सरकारको यस्तो दमनकारी शैलीको म निन्दा र भत्र्सना गर्दै प्रश्न गर्न चाहन्छु एउटी बालिकालाई न्याय माग्दा अर्को बालकले मारिनुपर्ने, यो कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?
बजार मूल्यमा भएको चर्को वृद्धिको मार नागरिकले भोगिरहकै थिए । त्यसमाथि स्थानीय करको अचाक्ली वृद्धिले नागरिकको ढाड सेकिने अवस्था बनेको छ । कर तिर्नु जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो । तर, यो सैद्धान्तिक कुरा गरिरहँदा कर न्यायोचित ढंगले निधारित छ कि छैन र कर तिरे अनुरुपको सुविधा नागरिकले पाउँदैछन् कि छैनन् ? भन्ने व्यावहारिक पक्ष बिर्सन मिल्दैन, अतः बढाइएका करहरुको व्यावहारिक वास्तविकता तत्कालै अध्ययन गरी न्यायोचितलाई कायम राख्ने र अचाक्ली करलाई फिर्ता लिई नागरिक जीवनलाई सहज बनाउन आवश्यक समन्वयका लागि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । संविधानको धारा २५० मा व्यवस्था गरिएबमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्न भएको ढिलाइले पनि अराजकता बढेको हो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा गठन हुने यो आयोग गठनका लागि तदारुकता अपनाउन म परिषद्का अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु ।
अघिल्लो वर्ष निर्माण भई गत भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहिता हाम्रा लागि निश्चय नै महत्वपूर्ण छ । तर, निर्माण भएर लागू हुनलाई एक वर्षको समयावधि राखिँदा त्यसमा देखिएका कमजोरीलाई संशोधन गरेर मात्रै लागू गर्न सरकारले गम्भीरता नराख्नु दुःखद छ । खासगरी, प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पुग्ने, चिकित्सकहरुको मर्यादामा आँच पुग्ने र प्रहरी अनुसन्धानलाई असर पु¥याउन सक्ने केही प्रावधान संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन म सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।
संवैधानिक परिषद्मा आफैं प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गर्ने र सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत गर्न लगाउने प्रधानमन्त्रीज्यूको दोहोरो चरित्रको मारमा न्यायालय परेको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छाया न्यायालयलाई बनाउने प्रवृत्तिले परम्पराको रुप लिनु हुन्न भनेर मैले गम्भीर विमति राखेँ । तर, न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन हुन नदिन हालै पुन ः अर्को सर्वसम्मत सिफारिस परिषद्बाट गरेका छौँ । सुनुवाइ समितिले चाँडै यसलाई टुंगोमा पु¥यायोस भन्ने आग्रह गर्दै यससम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारको तदारुकता लागि आग्रह गर्दछु ।
अन्त्यमा, उखु उत्पादन गर्ने किसानले आफ्नो भुक्तानी नपाउनु, प्रमुख खाद्यन्न तथा नगदेबाली उत्पादन गर्ने किसानले समयमा मलखाद नपाउनु गम्भीर विषय हो । म आग्रह गर्दछु, सरकार आफ्नो कर्तव्यमा सचेत बनोस् ।
जय नेपाल !
(नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवाले आइतबार संसद्मा व्यक्त गरेको धारणाको पूर्ण पाठ)