दुईतिहाइको ओली सरकार र गल्दै गएका मन्त्री

शमशेर कार्की– अहिले केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार छ, संसद्मा गणितीय हिसाबले दुईतिहाइ सांसदको समर्थन भएको भए पनि समग्र रूपमा हेर्ने हो भने यो सरकार कमजोर देखिन थालेको छ ।

यो सरकारले जसरी जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्ने आम मानिसले सोचेका थिए सो अनुरुप काम गर्न सकेको छैन । जनताका काम भन्दा सपना र उखानले भरिएका भाषण सहित कार्यक्रममै व्यस्त छ यो सरकार ।

जसरी चुनावी एजेन्डा र नारामा बोलिएको बोली थियो त्यो अनुरुप जनताले मत दिएका थिए तर आज त्यो सबै जनताको सपना बन्न पुगेको छ । चुनाव ताका वृद्ध भत्तालाई प्रमुख एजेण्डा बनाइयो तर त्यो कार्यान्वयन गर्न सकेन । जसरी अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याए त्यसले जनता र स्वयं नेकपाका कार्यकर्तामा उत्साह थप्न सकेन ।

आन्तरीक रुपमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच केन्द्रमा एकता गर्ने वाहेक यो सरकारले कुनै काम पुरा गर्न सकेको छैन । सिण्डिकेट अन्त गर्ने भन्दै खुव हल्ला पिटाइयो । तोडियो पनि भनियो तर आज त्यो व्यवहारमा देखिन सकेको छैन । समयमै निमार्ण सम्पन्न नगर्ने ठेगदारलाई कारवाहीको दायरमा ल्उँने भन्दै प्रकृया अगाडी वढाइयो तर खै उनीहरुलाई छुन समेत सकिएन ।

पहिलो कार्यकालमा खुव चर्चामा आएका लालबाबु पण्डित अहिले शान्त छन् उनले चालेको कर्मचारी समायोजन र अवकाशको बाटोमा कर्मचारीले सहयोग गरेनन् र उनले पनि एक्सन लिन सकेनन् । उनी अहिले मौन अवस्थामा जस्तै गरी बसेका छन् । कानून मन्त्रीले महिलामाथी दिएको अभिब्यक्तीका कारण मन्त्री पद नै गुमाउनु पर्यो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुबिर महासेठले सवारी साधनले फाल्ने घुँवा समेत हेर्न पुगे, बाटोघाटो हेर्न पुगे तर खै कतै परिर्वतन आउन सकेन ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सुन काण्डको विषयले चर्चामा आए तर न सुन काण्ड नै सफल भयो नत थापाको एक्सन नै त्यसै विलाएर गयो सुन काण्ड । पछिल्लो समय उनी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच नै खटपट सुरु भएको समाचारहरु आएका छन् । हत्या, बलत्कारमा उनले एक्सन लिन सकेको देखिदैन ।

उर्जा मन्त्रीमा छदाँ नाम कमाएका गोर्कण विष्ट अहिले त्यसै त्यसै अल्झिरहेका छन् कुनै ठोस काम गर्न सकेका छैनन् नीति बनाउँदै छु भन्दै समय समयमा छाइरहेका छन् ।

संचारमन्त्रीले सम्पत्ती को स्रोत सोधेकै आधारमा संचारमाध्यको कार्यक्रम नै बन्द गर्न लगाउनु, जहाज काण्डमा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई पत्रकारले प्रश्न गर्दा दूर्ववहार गर्नुले पनि यो सरकार र यसका मन्त्रीहरुको योग्यता, क्षमता र दुरर्दशिता प्रष्ट झल्किएको छ ।

चिकित्सा शिक्षामा सुधारका मागलाई लिएर डा. गोविन्द केसीको अनशन र उनको समर्थनमा उठेको आन्दोलनले यो सरकारलाई केही गलाएको पक्कै छ । जसरी केसीको आन्दोलनमा भएको समर्थन र सरकारले समयमै लिन नसकेको निर्णय अहिले पछुतोको विषय बन्न पुगेको छ । संस्कृत विश्वविद्यालयका उप कुलपतिलाई विमास्थलबाट प्रधनमन्त्रीको ठाडो अनदेश भन्दै समातिनुलेले प्राज्ञिक क्षेत्रमा सरकारको राम्रो छवी रहन सकेको छैन ।

प्रधानन्याधिश काण्ड पनि यो सरकारको अर्को कमजोरीको रुपमा देखिएको छ । आफैले गरेको निर्णयमा आफै टिक्न नसक्दा र उनलाई आफुले नै अयोग्य ठहराइदिँदा सरकारको चौतर्फि आलोचना भएको छ ।

पछिल्लो समय वढ्दै गएको बलात्कार, हत्यामा एक्सन लिन यो सरकार चुकेको स्पष्ट छ । कन्चनपुरमा भएको घटनाको दोषि एक महिना सम्म पनि पत्ता लगाउन नसक्नु, कारवाहि गर्न नसक्नुले आम मानिसमा नैराश्यता वाहेक अरु केही दिन सकेको छैन ।

भारतसँग र चीनसँगको औपचारीक भ्रमण र देखिएको सम्वन्धको केही सुधार वाहेक यो सरकारले केही ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले विलाशिता, उनको यर्थाथता भन्दा काल्पनीक बोलीले जनतामा निराशा छाउँदै गएको छ ।

पछिल्लो समय तीन तहमा लगाइएको करले गर्दा जनता झन् मारमा परेका छन् । आफुखुशी कर लगाउँने त्यसमा सरकारले केही निर्णय दिन नसक्नाले पनि यो सरकार आलोचित बन्दै गइरहेको छ ।

यसरी ओली सरकारले आफ्नो भूमिका र जनतालाई दिनुपर्ने सेवा दिन नसकेको स्पष्ट छ जसले गर्दा भोलीका दिनमा आफै कमजोर बन्दै पछि नहट्ला भन्न सकिदैन । जनताले विकास चाहेका छन् निकाश चाहेका छन् । उनीहरुले यो सरकारले केही गर्ला भन्ने आशमा जिताएर पठाएका हुन् तर यसरी जनतामाथी नै अन्याय भयो भने जनताले के पाउने ? के गर्ने ? बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।