करप्रति कांग्रेसको ‘एक्सन’

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्र्रेसले स्थानीय तहलाई मनोमानी रुपमा कर नउठाउन सचेत गराएको छ ।
संविधानले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आफ्नो अनुकूल प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोग तथा कर निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यही अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहले आ–आफ्नै ढंगले कर तोकेका छन् ।
विगतमा स्थानीय निकायको कर पनि केन्द्रबाटै निर्धारण हुन्थ्यो । र, त्यसरी उठाएको करको ठूलो हिस्सा केन्द्रमा नै पठाउनु पथ्र्यो । उठेको सबै बजेट केन्द्रमै पठाएपछि स्थानीय तह सानोतिनो योजनाका लागि पनि केन्द्रमै भर पर्नु पथ्र्यो । अहिले भने त्यो अवस्था छैन । स्थानीय तहले उठेको करको केही अर्थात् थोरै रकम मात्र केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था छ । साथै आफ्नो ठाउँको योजना आफै गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यही अधिकार उपयोग गर्दै स्थानीय तहले आफै कर निर्धारण गरेका हुन् । यस वर्ष मुलुकी ऐन र स्थानीय तहको करको दर एकै पटक सार्वजनिक भएको छ । त्यही कारण कतिपयलाई स्थानीय कर पनि केन्द्रीय सरकारले तोकेको हो कि भन्ने भ्रम छ ।
मुलुकमा ७ सय ५३ स्थानीय तह र ६ हजार ६ सय ६८ वडा कार्यालय छन् । त्यसमा ३६ हजार ६ सय ५४ जनप्रतिनिधि छन् । जसमा नेपाली कांग्रेसका एकतिहाई प्रतिनिधि छन् । काँगे्रसले आफ्नो तर्फबाट मेयर तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भएको स्थानीय तहमा कर नबढाउन निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहमा आफ्नो पार्टीबाट जनप्रतिनिधि बनेकाहरुलाई यसैसाता काठमाडौ बोलाएर त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । विभिन्न स्थानीय तहले आ–आफ्नै ढंगले कर तोकेपछि काँग्रेसबाट विजयी भएका मेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्षहरूले पनि अरुले जस्तै कर निर्धारण गरेका छन् । तर काँग्रेसले अहिले त्यसलाई फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
नेपाली काँग्रेस केपी ओलीको नेतृत्वमा वाम सरकार बनेदेखि त्यसको विरुद्धमा छ । ओली सरकारले गरेका हरेक निर्णय र कार्यको सदन र सडकबाट विरोध गर्दै आएको छ । त्यही क्रममा पछिल्लो समय डा गोविन्द केसी प्रकरणपछि करलाई आन्दोलनको एजेण्डा बनाएको छ । स्रोतका अनुसार काँग्रेसले आफ्ना जनप्रतिनिधि भएको ठाउँमा कर उठाउन नदिने र स्थानीय तह संचालनका लागि केन्द्रबाट रकम माग गर्न सुझाव दिएको स्रोत बताउँछ ।