सन्तुलित कूटनीति आवश्यक

वहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि वंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो सम्मेलन १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । विमस्टेकको सम्मेलनले आउँदा दिनहरुमा के कति कूटनीतिक फाइदा हुन्छ भनेर समीक्षा सुरु भएको छ । बिमस्टेकका सदस्य देशहरूबीच उर्जा आदान प्रदानका लागि विद्युत लाइन प्रसारणको अन्तरदेशीय मार्गको (बिमस्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्सन) सहमति समेत भएको छ । ‘शान्त, समृद्ध र दिगो विकासतर्फ उन्मुख बङ्गालको खाडी क्षेत्र’ नाराका साथ भएको सम्मेलनले यस क्षेत्रबाट गरिबी घटाउने, लगानी र व्यापारको माध्यमबाट आर्थिक उन्नतिको दिशामा अग्रसर हुने, सङ्गठनको संस्थागत सुधार गर्ने, सम्पर्क तथा सम्बन्ध विस्तार गर्ने, प्रतिआतङ्कवाद तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, अपराध तथा विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, प्रविधि, कृषि, जनस्वास्थ्य, ‘बौद्ध परिपथ’ निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा सम्मेलनले निर्णय गरेको छ । विमस्टेकका निर्णयहरु कार्यान्वयन भएमा नेपाललाई फाइदा हुनेमा कूटनीतिज्ञहरु आशावादी देखिएका छन् ।
वुद्धिजीवी, कूटनीतिज्ञ, लेखकलगायतले सार्कको विकल्पको रुपमा भारतले विमस्टेकलाई उभ्याउन खोजेको भन्दै आलोचना गरिरहेका बेला विमस्टेक र सार्क दुवैको अध्यक्ष राष्ट्र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विमस्टेक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै यो सार्कको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे । उनले सगरमाथादेखि महासागरसम्म जोड्न विमस्टेक सफल हुने समेत आशा व्यक्त गरेका छन् । प्रम ओलीले भनेझै नेपाल अर्थपूर्ण क्षेत्रीय साझेदारीको पक्षमा रहेको छ भने सार्क र बिमस्टेक एक अर्काको विकल्प हुनु हुँदैन । आपसमा पूरक नै रहनुपर्छ ।
सन् १९८० मे २ मा बंगलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमानले क्षेत्रीय संगठनको अवधारणा अगाडि सारी यस क्षेत्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरुको शिखर बैठकको आह्वान गरेपछि दक्षिण एसियाका सात वटा देश नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्सले सो कदमको स्वागत गरेसँगै सार्क स्थापनाको औपचारिक पहल सुरु भएको थियो । नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, पाकिस्तानका राष्ट्रपति जियाउल हक, श्रीलंकाका राष्ट्रपति रिचर्ड जयवद्र्धने, भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी, वंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद हुसेन एर्साद, भुटानका राजा जिग्मेसिग्मे वाङचुक र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति ममुन अब्दुल गैयुम जस्ता नेताहरुले सन् १९८५ को डिसेम्वर ६ र ७ मा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) परिकल्पना गरेका थिए । २००७ अप्रिलमा भएको १४ आंै शिखर सम्मेलनमा अफगानिस्तान सार्कको आठौं सदस्य बनेको थियो ।
दक्षिण एशियाका आठ देश सहभागी भएको आर्थिक तथा राजनीतिक संगठन सार्कप्रति दक्षिण एसिया आशावादी थियो । सार्कको उद्देश्य क्षेत्रीय विकासमा साझेदार हुन, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक आदि क्षेत्रमा आपसी सहयोग गर्ने थियो । सार्कमा चीन, युरोपेली युनियन, अष्टे«लिया, इरान, जापान, म्यानमार, अमेरिका र दक्षिण कोरिया पनि पर्यवेक्षक थिए भने रसियाले पनि पर्यवेक्षक बन्न चासो देखाएको थियो ।
सन् १९८७ मा राजा वीरेन्द्रको कूटनीतिक प्रयासबाट नेपालमा सार्कको सचिवालय स्थापना भयो भने सार्कले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुबीच सुमुधुर सम्वन्ध स्थापना गर्न शुरुदेखि नै धेरै प्रयास गर्दै आएको थियो । तर सुरुदेखि नै भारतको नियत स्पष्ट नदेखिएको भन्दै कूटनीतिज्ञहरुले आलोचना गरिरहेका थिए । सार्कको १९ औं सम्मेलन पाकिस्तानमा हुने अन्तिम तयारी भएपनि त्यसलाई भारत, भुटान, अफगानिस्तान र वंगलादेशले वहिस्कार गरेका कारण सार्क विस्तारै असफल हुँदै गएको छ ।
सन् १९९७ मा भारत, वंगलादेश, थाइल्याण्ड र श्रीलंका मिलेर विमस्टेक खोलेका हुन् । नेपाल, भुटान, वर्मा त्यसपछि विस्तारै जोडिदै आएका हुन् । तर पाकिस्तान र मालदिभ्स जस्ता राष्ट्रलाई पन्छाएर सार्कको विकल्पका रुपमा विमस्टेकलाई प्रस्तुत गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना भएको छ । यदि त्यस्तो हो भने सार्कको भविष्य प्रश्नचिन्हको घेरामा पर्ने निश्चित छ ।
यही भदौको अन्तिममा विमस्टेक सदस्य राष्ट्रका सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदैछ । भारतको पुर्णेमा आयोजना हुने संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) जस्तो विमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच छुट्टै फौजी संगठन बनाउन भारतले भित्रभित्रै प्रयास गर्दै विमस्टेकको दुरुपयोग गर्न त खोजेको होइन भन्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । पाकिस्तानलाई तर्साउने र चीनलाई चिढ्याउने कदमका रुपमा भारतको रणनीति अनुसार संयुक्त सैनिक अभ्यास मोडिएको चर्चा चलिरहेको छ । यदि त्यस्तो हो भने यस्तो अभ्यासमा नेपाल सहभागी हुन हुँदैन । त्यस्ता कुरामा नेपाल सहभागी भयो भने नेपालको असंलग्न राष्ट्रको पहिचान समेत लोप हुने सम्भावना प्रवल हुन्छ । सार्कको अस्तित्व संकटमा पर्न नदिन र नेपालले सन्तुलित कूटनीति देखाउन सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
(सम्पादकीय, रेसुङ्गा टुडे साप्ताहिक)