काँग्रेसमा सभापति देउवा झन् जब्बर, पौडेल पक्षलाई लाग्ने भो चक्कर

काठमाडौं÷ विभिन्न प्रयासका बाबजुत नेपाली कांग्रेसभित्रको किचलो अन्त्य हुन सकेको छैन । पार्टीभित्र समूहगत खिचातानी झन् बढ्दै गएको छ । दुई तिहाइको सरकारलाई बलियो प्रतिपक्षी बन्नु पर्ने अवस्थामा कांग्रेस आफै टुक्राटाक्री मुद्दामा सीमित भएको छ । पार्टीभित्रै विभिन्न आरोप खेपिरहेका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि बलियो हुन सकेका त छैनन् तर उनले पार्टीमा वर्चश्व वृद्धि गर्दै लगेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले बोकेका पात्रहरुका कारण सभापति देउवालाई आफूअनुकूल निर्णय गर्न र पेलेर जान सहज भएको छ ।
भदौ २१ गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पनि त्यस्तै भयो । २० भदौमै बैठक स्थगित भएको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलको सूचना आयो । औपचारिकरुपमा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित हुँदा सभापति देउवा अनुकूल भएको संस्थापन पक्षको दाबी छ ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरको असन्तुष्टि मिलाउन नसक्दा बैठक सारिएको भनिए पनि कार्यसम्पादन समिति र अनुशासन समिति गठनमा देउवा पक्षधर बलियो त छदैँछ, पौडेलले समेत आफ्ना पक्षधर मिलाउन नसक्दा सभापतिलाई सजिलो भएको हो । विधानमा २९ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति हुने व्यवस्था कुल्चँदै पुसमा विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रवक्ता नियुक्त गरिएपछि कार्यसम्पादन समिति ३० सदस्यीय बन्यो । विधान विपरीत कमिटी विघटन मागमा पौडेल पक्षधर उत्रिए । बैठक बहिष्कार भए । सभापतिले समिति विघटन गरिदिए ।
तर, कार्यसम्पादन समिति त गठन गर्नैपर्छ । संस्थापन पक्षको दाबी छ, सभापतिले वरिष्ठ नेता पौडेलसँग नाम मागे । पौडेल पक्षले नाम दिन सकेन । २९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा पदाधिकारी र वरिष्ठ नेतासहित आठ जना पदेन हुन्छन् । २१ जना थप्नुपर्ने छ । ६०–४० आधारमा १३ जना संस्थापन पक्ष र आठ जना पौडेल पक्षबाट हुने भए । तर आठ जनाको नाम पौडेल पक्षले दिन सकेन र एक जनालाई हटाएर पुरानै समिति ब्युँत्याउनु पर्ने माग अघि सारेर पौडेल पक्षले सभापतिलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
पौडेल पक्षधरको माग एकपछि अर्को फेरिँदै गएपछि सभापति देउवाले अप्ठेरो महसुस गरेका छैनन् । देउवालाई थाहा छ कि, पौडेल समूहमा तीन समूह सतहमा देखिइसकेको छ । त्यहाँ कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापा, डा.मीनेन्द्र रिजाल र कुलबहादुर गुरुङ कार्यसम्पादन समितिका बलिया दाबेदार हुन् । पौडेल समूहका प्रकाशमान सिंह, बलबहादुर केसी र दिलेन्द्रप्रसाद बडु पनि कार्यसम्पादन समितिमा छुटाउन मिल्दैन । यस्तै, महामन्त्री शशांक कोइराला समूहबाट डा.शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला र डा.रामशरण महत छुट्दा पनि कार्यसम्पादन समिति अधुरै रहन्छ । आठजनाको ठाउँमा ११ जना भएपछि पौडेल पक्षधरले मिलाउन सक्दैन र यसको फाइदा सभापति देउवालाई नै पुग्छ भन्ने संस्थापनको दाबी छ ।
संस्थापन पक्षको दाबी त अरु रमाइलो छ, अनुशासन समिति संयोजकमा देउवाले भीष्मराज आङ्देम्बेलाई अघि सारेका छन् र पौडेल पक्षले बलबहादुर केसीलाई प्रस्ताव गरेको छ । अनुशासन समिति संस्थापन पक्षसँग रहने समिति हो भने पार्टी सभापति अनुकूलका व्यक्ति नै यो समितिका सभापति हुने भए । त्यसमाथि आङ्देम्बे जनजाति समुदाय पनि समेटिने नेता परे ।
शेरबहादुर देउवा यसकारण पनि झन् बलिया बनेका छन् कि, २९ सदस्यीय कार्यसम्पादन समितिमा विधान बाहिरबाट प्रवक्ता ल्याउँदा विरोधमा उत्रेपछि माग पूरा गरिदिए । अहिले ४० प्रतिशत पाउने समितिमा ८ जनाको नाम दिनु पर्नेमा नसकेर पुरानै समिति ब्युँताउँ भन्दै पौडेल पक्षधर विरोधमा छ । अनि अनुशासन समितिमा समावेशी अनुहार सभापतिले छान्दा विरोध गर्दै आफ्नाले पाउनु पर्ने भनिरहेको छ । पौडेल पक्षधरले बलबहादुर केसीलाई अनुशासन समितिमा हुनुपर्ने भनेका छन् ।
केसीमाथि छानबिन होस् भनेर केन्द्रीय समितिमा उजुरी छ । केसीविरुद्ध गृहजिल्ला सोलुखुम्बुले उजुरी गरेको हो । पूर्वजिल्ला सभापति आङ्गेलु शेर्पालगायत बहुमत महासमिति सदस्यले कारबाही माग गरेका व्यक्ति हुन् केसी । केसीकै कारण सोलुखुम्बु कांग्रेसको बैठकसमेत बस्न नसकेको अवस्थामा अनुशासन समितिमा उनै केसीलाई ? केन्द्रमा सभापतिसँग सम्बन्ध चिसो । जिल्लामा बहुमत पक्षधरले कारबाहीको माग गरिरहेका पौडेलले बोकेका पात्र र मुद्दा पनि कमजोर देखिएपछि सभापतिलाई झन् सजिलो भएको संस्थापन पक्षको दाबी छ ।