संविधानबाटै मिल्यो कुर्सी, अहिले कालो दिवसको उर्दी !

काठमाडौं- मुलुकका संविधान जारी भएको आउँदो असोज ३ गते ३ वर्ष पुग्दैछ । २०७२ सालमा संविधानसभा ९२ प्रतिशत सदस्यले संविधान जारी गरे । तर सभाको ८ प्रतिशतले भने त्यसमा केही असहमति जनाएका थिए ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा सबै भन्दा बढी सदस्यले त्यसको समर्थन गर्ने मुलुकमै पर्यो नेपाल । विश्वमा अन्त संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा दुई तिहाई भन्दा बढी संख्याको समर्थन बिरलै मात्र भएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमै पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा त्यसलाई ६० प्रतिशत सदस्यहरले पनि समर्थन गरेका थिएनन् । तर पनि त्यहाँको संविधान अहिलेसम्म राम्रै मानिएको छ । तर नेपालमा भने ९२ प्रतिशतको समर्थन रहेको संविधानलाई केहीले अझै विभिन्न वाहनामा अस्वीकार घोषणा गर्दै आएका छन् । संविधान जारी भए लगत्तै विश्वका विभिन्न मुलुकले अत्यन्तै राम्रो मान्दै त्यसको स्वागत गरे । केही मुलुकले अहिले पनि नेपालको संविधानलाई उत्कृष्ट मान्दै आएका छन् ।

आयरल्याण्डका राष्ट्रपति माइकल डी. हिगिन्सले केही साता अघि मात्र नेपालको संविधान विश्वमै सर्वोत्कृष्ट भन्दै त्यसको प्रशंसा गरेका छन् । समावेशी र सबैमा अधिकार प्रत्याभूतको हिसाबले नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भएको राष्ट्रपति हिगिन्सको भनाई छ । संविधान जारी हुँदा देशबासीले त्यसको भव्य स्वागत गरे मुलुकभर खुशीयाली मनाइयो । संविधानको विश्वका विभिन्न मुलुकले स्वागत गरे । तर छिमेकी भारतले भने तत्काल त्यसप्रति प्रतिक्रिया जनाएनन । नेपालको हरेक घटनामा चासो राख्ने र तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउने भारतले संविधानप्रति भने मौनता साँधे जस्तो गरी असन्तुष्टि प्रकट गर्यो ।

संविधानप्रति सबैतिर खुशीयाली मनाइरहँदा मधेसवादी तलले भने त्यसप्रति विरोध जनायो । संविधान अस्वीकार गर्दै तराईमा आन्दोलन गर्यो । त्यही आन्दोलनको वाहनामा भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगायो । मुलुकमा ४ महिनासम्म नाकाबन्दी हुँदा समेत भारतप्रति आक्रोसित देशबासी धैर्य बने । तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी ओलीले भारतप्रति चासो नलिई चीनसँग पारवाहन संझौता गरे । चीनसँग संझोता भएपछि भारतले बिना शर्त नाकाबन्दी हटायो । मधेसवादी दलले आन्दोलन रोक्यो तर संविधान संशोधनको उ्एजेण्डा छोडेन ।

ओली सरकार ढलेपछि बनेको प्रचण्ड सरकारको पालामा संसदमै संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश भयो तर त्यो सफल भएन । त्यसपछि मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा मधेसवादी दलले त्यसैलाई मुख्य एजेण्डा बनायो । संविधानसभाको निर्वाचनमा तराईको विभिन्न ठाउँबाट जित हात पारेको मधेसवादी दल यस पटक प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै समित भएको छ । तर पनि उसले संविधान संशोधनको एजेष्डा छोडेको छैन । प्रदेश २ मा राजनीतिक दल मात्र होइन, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले समेत संविधान संशोधनको मुद्धा जोडतोडका साथ उठाउन थालेका छन् । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणमा समेत उनीसँग संविधान संशोधनको माग गरे । मुख्यमन्त्री राउतको त्यो माग कुटनीतिका आचरण मात्र होइन, राष्ट्रियता विरुद्ध समेत थियो । प्रदेश २ का अन्य मन्त्रीहरुले समेत बारम्बार संविधान संशोधन हुनुपर्ने बनाउँदै आएका छन् । प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जिनेन्द्र सोनालले असोज ३ गते कालो दिवस मनाइने घोषण समेत गरेका छन् ।

उनीहरु पनि अन्य प्रदेशमा झै यही संविधान मानेर, यसलाई शिरोपर गरेर मुख्यमन्त्री र मन्त्री भएका हुन् । संविधानबाटै सेतो कुर्सी र चिल्ला कार प्राप्त गरेका मन्त्रीले त्यही पददाता दिवसलाई कालो रुपमा मनाउनुपर्छ भन्नेको अर्थ के हो ? यो गम्भीर सोचनीय बिषय बनेको छ ।

केन्द्रीय सरकारले असोज ३ मा संविधान दिवस धुमधामसँग मनाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री के.पी ओलीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति समेत गठन भएको छ । तर यही बेला प्रदेश २ मा भने त्यही दिन संविधाको विरोध गर्ने, जलाउने तराई भइरहेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार त्यसको अगुवाई डा सि के राउतले गरेका छन् । पहिल्यै देखि राष्टियता विरुद्ध विभिन्न गतिविधि गर्दै आएका राउतले असोज ३ लाई कालो दिवसको रुपमा मनाउन अपील गरेका छन् ।

उनले युरोपेली यूनियनमा नेपालमान १ करोड १३ लाख जनाको देश नभएको व्यहोरासहितको ज्ञनपन हालेका छन् । राउतले असोज ३ लाई कालो दिवसको रुपमा विरोध गर्न आव्हान गरेकै बेला मन्त्रहिरले समेत संविधानको विरोध गर्नुले कतै त्यो विदेशीको इशारामा भएको त होइन ? भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।