सेवाग्राही नै भागिदार हुनेगरी कानूनहरु आउनु पर्दछ

करिब तीन महिना अघिमात्र जिल्ला मालपोत कार्यालय चितवनमा कार्यालय प्रमुख भएर आउनुभएका नगेन्द्र पौडेल निकै छिटो जिम्मेवारी निभाउन खोज्ने एक असल अधिकृतको नाम हो । मालपोत कार्यालयमा हुने भिडभाडलाई व्यवस्थित गर्दै सहज र सरल बनाउन क्रियाशील पौडेलसँग शिशिर सापकोटाले गरेको कुराकानी आजको अंकमा ।
यस कार्यालयमा कहिलेदेखि प्रमुख मालपोत अधिकृतको जिम्मेवारीमा कार्यरत हुनुहुन्छ ?
मैले यस कार्यालयमा २०७५ आषाढ ३ गते देखि कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी लिएको हुँ ।
यस अवधिमा तपाईंले देखे भोगेका समस्या र चुनौति के के हुन् ?
कार्यालयको पुरानो विल्डिङ्ग भएको हुँदा संरचना मिलेको छैन, एक ठाउँवाट पेश गरेको सेवाग्राहीको काम त्यहि कोठावाट सम्पन्न गर्ने अवस्थामा छैन जस्ले गर्दा सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ । यस कार्यालयको कामको प्रक्रिया लामो खालको छ, अहिले झन् अनलाईन सेवा पनि भएको हुंदा पहिले बिग्रिएर रहेका कित्ताहरु अहिलेको अनलाईनवाट क्रमश सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारीको अभाव छ, कर्मचारीहरु छैनन् जस्ले गर्दा थोरै कर्मचारीले धेरै सेवा दिई रहनु परेको अवस्था छ ।
यो कार्यालय बढी नै भिडभाड हुने कार्यालय हो, सेवाग्राहीलाई सुविधा पुग्नेगरी कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिंड जहिले पनि हुन्छ त्यसैले यसलाई पहिला आउनेलाई पहिला काम सम्पन्न गर्ने गरिएको छ । राजश्व लिंदा पनि बैंक वाटै लिने, बैंक अहिले कार्यालय परिसर भित्रै राखिएको छ जस्ले गर्दा भित्र रहेको रजिष्ट्रेशन काउण्टरमा धेरै बस्नु नपर्ने, पहिले पैसा गन्न नै समय लाग्ने भएकाले धेरैबेर उभिनुपर्ने हुन्थ्यो भने अहिले त्यो पर्दैन । प्रतिक्षामा बस्दा पनि कार्यालयको पूर्वपट्टी बेन्चहरुमा बस्ने ब्यवस्था गरिएको छ । पहिले अनलाइन सेवामा नेटको समस्या थियो भने अहिले २ वटा कम्पनीको नेट जडान भएको छ जस्ले गर्दा त्यो समस्या पनि हट्दै गएको छ ।
सरल र सहज सेवा दिएर यस कार्यालयमा सुशासनको अनुभूति गराउन तपाईंले के कस्ता कदम चाल्नुभएको छ ? र चाल्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
माथि भनिसकिएको छ नेटको समस्या थियो त्यो पुरा हुंदै गएको छ । कर्मचारीहरु थोरै छन्, माथिवाट माग गरि रहिएको अवस्था छ । कर्मचारीहरु पुरा भए भने अवश्य पनि सेवाग्राहीको काममा छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । तत्काल कोहि कसैको समस्या आयो भने तत्काल नै समाधानको बाटो खोजिदिने प्रयासमा लागेको छु ।
यस जिल्लामा के कति आवादी, रैकर, गुठी, पर्ति, ऐलानी, मोहियानी हक लागेका जग्गा छन् ? के कति जग्गाधनी छन् ? जानकारी गराउन मिल्छ कि ?
यस जिल्लामा रैकर जग्गा र पाखो ७८३०६–१–४ ३÷४ खेत ८४०२–११ –८ ३÷४ पुरै जिल्लामा गुठी छैन । सार्बजनिक जग्गा १३१२२–४–२ सरकारी जग्गा ६६६–१३–१८ मोही भूमिसुधार लगत २ नं अनुसूची अनुसार १०८५ जना रहेको ।
भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी थप कानुनको महसुस गर्नुभएको छ कि ? छ भने त्यो कस्तो होला ?
हाम्रो पुरानो शैलीका लिखतहरु आजको परिवर्तनको युगमा पनि यथावत नै छन्, तिनलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यसका लागि ऐन नियम कानूनको परिमार्जन गर्नु पर्ने हुन्छ, नियम कानून नै झन्झटिलो छ । त्यसलाई छिटो, छरितो र सम्बन्धित सेवाग्राही नै त्यसको भागिदार हुनेगरी कानूनहरु आउनु पर्दछ ।
काम गर्दा आइपर्ने दबाब र प्रभावको अवस्था कस्तो छ ?
काम गर्दा आउने समस्यालाई दवाब र प्रभाव भन्न मिल्दैन कानून अनुसार हुने काम भै हाल्छ नहुनेलाई दवाब दिन आउँदैनन् ।
जनगुनासा सुन्ने माध्यम के बनाउनु भएको छ ? र तिनलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया के छ ?
जनगुनासो सुन्ने काम गेट नजिकै रहेको दर्ता चलानी र सोधपुछ रहेको फाँटवाट हुनेछ । त्यसैगरी सूचना अधिकारीवाट हुने गर्दछ र त्यसको सम्वोधन अन्य मालपोत अधिकृत तथा कार्यालय प्रमुखवाट हुने गर्दछ ।
अन्त्यमा, भन्न मन लागेका र भन्नै पर्ने कुरा ?
मालपोत कार्यालय भरतपुरवाट भए गरेका कामहरुलाई यहाँको मेडियाबाट जुन सार्वजनिक गर्न खोज्नु भएको छ त्यसप्रति म र यस मालपोत कार्यालय भरतपुरका कर्मचारीहरु आभारी छौं, त्यसका लागि धन्यबाद ।