प्रमको निर्देशन किन हुँदैन कार्यान्वयन ?
टिप्पणी
काठमाडौं- सानातिना कुरामा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आवश्यक नपर्नुपर्ने हो ।
मन्त्री, सचिव तथा सरोकारवालाहरु आफैले जानेर काम गर्नुपर्ने हो । तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले ससाना कुरामा पनि मन्त्री/सचिव तथा कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनु परेको छ ।
संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भनेको सर्वोच्च आदेश मानिन्छ । ‘कि आफै जान्नु कि भनेको मान्नु’ भन्ने नेपाली उखान छ । तर यहाँ मन्त्री, सचिव, कर्मचारीहरुले न त जानेर गरेका छन्, न त प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै कार्यान्वयन गर्छन् । जसले गर्दा सरकार नै वद्नाम हुँदै गएको छ ।
साउन १५ गते कलंकी र नागढुंगाबीचको सडक १५ दिन भित्र मर्मत सम्भार तथा कालोपत्रे गरिसक्नु भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैले स्थलगत भ्रमणका क्रममा निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै चावहिलबाट जोरपाटी जाने सडक पनि तत्काल बनाउनु भन्ने निर्देशन दिएका थिए । तर त्यस्ता निर्देशनलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र मन्त्रालयका सचिवले वास्ता गरेको देखिदैन ।
पुराना सवारी साधन तीन महिना भित्र व्यवस्थापन गरेर काठमाडौं उपत्यकाको प्रदुषण कम गर्नु भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । सरकारी कर्मचारीहरुले यस्ता विषयमा टालटुले जवाफ दिने गरेका छन् भने एउटाले अर्कोलाई दोषी देखाएर आफू मात्र सक्षम भएको सन्देश दिन खोजेका छन् ।
मन्त्री र कर्मचारीको लापरवाहीका कारण सडकहरु अवरुद्ध हुने र घण्टौं जाममा बस्नुपर्ने वाध्यता छ भने स्कुल जाने ससाना नानीहरु समेत प्रदुषणका कारण विरामी भइरहेको अवस्था छ । विदेशको भ्रमणमा जाने कर्मचारीले आफ्नो विवरण कार्यालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने लगायतका विभिन्न निर्देशन पालना भएको पाइँदैन । यस्तै विदेश भ्रमण कटौती गर्दै जाने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना नहुँदा हरेक महिना पचासौं कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा गइरहेका छन् ।