घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री ओली

दुईतिहाईको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घेराबन्दीमा परेका छन् ।  ओली सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी जनता’ नारा अनुसार काम हुन सक्थ्यो । तर नेपाललाई सधै अस्थिर र अविकसित मुलुकमा मै राख्न चाहने षडयन्त्रकारीले उनलाई घेराबन्दीमा पारेका छन् ।
चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण रोक्न अनेक परिदृश्यहरु देखा परिरहेका छन् । यसको लागि प्रतिपक्ष मात्र होइन उनकै पार्टीका नेताहरु समेत लागेका छन् । उनीहरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई घेराबन्दीमा पारेर काम गर्न नदिने, वद्नाम गराउने र अन्यत्रको स्वार्थ पूरा गर्न लागेका छन् ।  अलोकप्रिय र विवादस्पद कर नियन्त्रण गर्न नसक्दा पनि उनका आलोचकहरुलाई घेराबन्दी गर्न बल पुगेको छ ।
अहिले फौजदारी र देवानी संहिता भदौ १ गतेबाट लागू भएको छ । यसका प्रावधानहरु १ वर्ष अघिनै सबै सार्वजनिक भएका थिए । सारोकारवालालाई सवै थाहा थियो । सर्वोच्च अदालतका २ जना न्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीश भएकाहरु) बाट यी विधेयक तर्जुमा भई संसदमा सार्वसहमतिबाट शेरबहादुर देउवाको सरकारका पालमा पास भई भदौ १ बाट लागू हुने निर्णय भएको हो । आफै वोक्सी आफै सोडेनी भइरहेको छ कांग्रेस अहिले ।
प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानुन ल्याउन कांग्रेसकै अहम् भूमिका छ । यति हो कि यस संहिताका केही प्रवधान सुधार्न वर्तमान सरकारले सक्छ, त्यो सुधार्नु पनि पर्छ । पार्टीभित्रका अस्थिरता चाहनेहरुले हैन यो विधेयक ठिक छ भनेर उचालेका छन् । सबै प्रेसमैत्री भएको दावा गर्छन् । प्रेसलाई वन्देज लगाउन अहम् भूमिका खेल्नेहरु । जे जति ठाउँमा अराजकताका घटना देखिएका छन्, ती सवै सरकारलाई असफल पार्ने, अस्थिरता चाहने तत्वले गराइरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्री ओली असफल राजनीतिज्ञ बन्ने छन् । डलरको र विदेशी घुसपैठको राजनीति सल्वलाइरहेको छ । सहयात्री प्रचण्ड सग्वगाउन थालेका छन् सरकार असफल वनाउन । उनको दिल्ली वेइजिङ यात्राले पनि यही संकेत गरेको छ ।
राज्यका धेरै संयन्त्रहरुले सरकारलाई असहयोग मात्र गरिरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रको असहयोगले पनि सरकारको नीतिमा धेरै ठूलो असर पुगेको छ । विमस्टेक सदस्य राष्ट्रका वीच संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेना जाने तयारीमा थियो । त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले रोके । तर पनि दोष प्रधानन्त्रीलाई नै दिइयो । उनका सल्लाहकारहरुबाट गलत कुरा बोल्न लगाइएको हुनुपर्दछ । सैनिक अभ्यास होइन, तालिम हो भनेर बोल्न लगाउने को हो ? तालिम भनेको अभ्यास हो र अभ्यास भनेको पनि तालिम हो भन्ने नबुझ्ने प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अवश्य छैनन् होला ।
सडकमा खाल्डा–खुल्डीमा डुवेर बालबालिका मरे । ठेकेदारलाई कारवाही गर्न खोज्दा अस्थिरता चाहनेहरुले नै विरोध गरे । सेन्डिकेट तोड्न खोज्दा त्यस्तै गरे । सेन्डिकेट तोडियो तर कार्यान्वयन गर्न उनीहरुले नै अवरोध गरिरहेका छन् । आइएनजिओलाई नियमन गर्ने निर्णय गर्नासाथ चर्को विरोध र दवाव सृजना गरियो । यो गर्न अस्थिरता चाहने तत्व नै सकृय भयो । दोष थोपर्ने ठाउँ मात्र बनाइदैछ प्रधानमन्त्री ओलीलाई । चीनसँगका सम्झौताको प्रोटोकलमा भर्खर प्रचण्ड भारत भएको वेलामा हस्ताक्षर भयो । यो ऐतिहासिक कामको जस कसैले दिएन । कांग्रेस एकातिर सैनिक अभ्यास गर्ने कुराको विरोध गर्छ । अर्कोतिर कांग्रेसकै केही नेताहरु सैनिक अभ्यासमा नगएर कूटनीतिक असफलता भयो भन्छन् ।

अब केही दिनमै चीनसँग ऊर्जा क्षेत्रमा पुरानो सम्झौता वमोजिम सचिवस्तरीय सहमति हुँदैछ । चीनले कुनै एक ऊर्जा सम्वन्धी सम्झौता उपहार स्वरुप बनाउँदै छ भने अन्य आधा दर्जन सम्झौता हुँदैछन् । यो सवै नहोस् भन्ने अस्थिरतावादीहरु एकपटक सररकालाई घेराबन्दीमा पार्दैछन् ।
अहिले फौजदारी, देवानी संहिताका केही प्रवधानको व्यापक विरोध छ । यो सार्वजनिक हुनासाथ विरोध किन भएन ? अहिले किन विरोध हुँदैछ ? यसबारे गम्भीर भई यथाशीघ्र संशोधन गरी सरकारले निकास दिनुपर्दछ । यसको लागि यति दिन र उति दिन भनी लामो समय दिएर अराजकता निम्त्याउने सल्लाह दिनेहरु पनि अस्थिरता चाहनेहरु नै हुन् ।
संचार र स्वास्थ्य क्षेत्रका केही प्रावधान हटाउन सुझाव दिन ३ दिनको समय नै पर्याप्त छ । संचारक्षेत्रमा सिन्डिकेट छ । अराजकता छ । यसलाई हटाउन उच्चस्तरीय आयोग बनाएर २ हप्ताको समयमै स्वस्थ, स्वच्छ र जिम्मेवार संचारक्षेत्र बनाउन सकिन्छ । सरकार न्यायिक क्षेत्रबाट समेत घेराबन्दीमा छ । सरकार यौटा निर्णय गर्छ अदालतले त्यसलाई उल्टाउँछ । निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लघंन गरेर देउवा सरकारले जथाभावी विवास्पद निर्णय गर्यो । वर्तमान सरकारले त्यसलाई खारेज गर्यो । तर अदालतले सरकारको निर्णय खारेज गर्यो । यस्तो गाइजात्रा किन हुन्छ ? दलीय भागवण्डामा न्यायाधीशदेखि लिएर राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति हुनु नै दुर्भाग्य हो ।
कांग्रेस पार्टी नाकाबन्दीको पक्षमा थियो । कांग्रेसकै इमानदार नेता धनराज गुरुङले नाकाबन्दीको विरोध गरे । उनले निर्वाचनमा टिकट नै पाएनन् । पार्टीहरु कहाँबाट चलिरहेका छन् ? हाम्रा नेताहरु कहाँबाट परिचालित भइरहेका छन् ? यहाँ देशभक्तहरुको अवस्था कस्तो हुन्छ ? हाम्रो प्रशासन संयन्त्र भित्र के कस्ता तत्वहरु छन् त्यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी हुनुपर्ने हो ।

हामी भारतीय गुप्तचर संस्था रअको विरोध गछौं र प्रधानमन्त्री मोदीको समर्थन गछौं । भारतमा ‘रअ’ को प्रमुख प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । अर्थात त्यहाँको रिपोर्ट सिधै प्रधानमन्त्रीकोमा जान्छ । हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राख्न कसले रोक्यो ? हिजो गुप्तचरमा काउन्टर इन्टेलिजेन्स भन्ने अलग्ग निकाय राखिएको थियो । त्यसले विदेशी घुसपैठ र गतिविधि रोक्थ्यो । त्यसलाई कुन तत्वले हटायो ? त्यही तत्व अहिले राअविलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा राख्ने काम रोक्न विभिन्न वहाना गरिरहेको छ ।
सरकार प्रमुखको जवसम्म भरपर्दो संरचना हुँदैन तवसम्म त्यो सरकारले महत्वपूर्ण निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । सरकारसँग विश्वासिलो र भरपर्दो संरचना छैन । एनजिओ÷आईएनजिओ मार्फत विदेशीहरुले सरकार प्रमुख विरुद्ध गतिविधि गरेर दोष जति प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइरहेका छन् । धेरै छिटो प्रधानमन्त्री यसबारे गम्भीर बनेनन् भने पार्टीमा विभाजन, सरकार अपदस्थ मात्र होइन देश नै गम्भीर भड्खालोमा पर्ने सम्भावनाहरु बढेर गएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग मैले लामो अन्तरकृया गरेको छु । उनको विचार र उद्देश्य राम्ररी बुझेको छु । तसर्थ यो सार्वजनिक सुझाव दिने धृष्टता गरेको हुँ । आगे प्रधानमन्त्री ओलीको जो विचार ।
(लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुन्)