भ्रष्टाचारीलाई अख्तियारको चेतावनी

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले कुनै पनि विकास निर्माणको काममा आयोग बाधक नभई साधक बन्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार आयोगमा आयोजित ‘सुशासन प्रबद्र्धन र विकास निर्माण कार्यमा सहजीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले समय सीमाभित्र विकास निर्माणका कामहरु सम्पन्न हुन सकुन् र गुणस्तरियता कायम रहोस् भन्ने जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आयोगमा परेका उजुरीका बारेमा सामान्य सोधपुछ गर्दैमा आयोगलाई देखाएर सबै काम ठप्प गरेर बस्ने प्रवृत्ति ठिक नभएको बताउँदै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भनेका छन् ‘आयोग कुनै पनि ठाउँमा रहरले नभई बाध्यताले प्रवेश गरेको छ, कुनै पनि काम व्यक्तिगत प्रभावमा नभई प्रणालीको आधारमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । पूर्वाग्रह नराखीकन काम गर्दा तोकिएको दायित्व र जिम्मेवारी पूरा नगरी उम्किन खोज्ने प्रवृत्ति सैह्य हुँदैन ।’
त्यस्तै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले स्थानीय तहमा संक्रमणकालको नाममा भ्रष्टाचार बढिरहेको पाइएको बताउँदै त्यस्तो अनियमिततालाई टुलुटुलु हेरेर आयोग नबस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता हुनुपर्ने बताउँदै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले ठेक्कापट्टा प्रक्रिया व्यवस्थित नहुँदा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउने गरेको बताए । सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत निर्णयको विषय हुन नसक्नेबारे आयोग सचेत रहेको पनि उनले जनाउ दिए ।
नापी, मालपोत, यातायत कार्यालय र वैदेशिक रोजगार विभाग र स्थानीय निकायको विषयमा अख्तियारमा बढी उजुरी आउने गरेको बताउँदै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले त्यस्ता कार्यालयमा आयोगले विशेष निगरानी बढाएको बताएका छन् ।
घिमिरेले निजामती सेवामा ३५ वर्ष सेवा गरेपछि गृह सचिवका रुपमा अवकास पाएका थिए । चार वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त भएका घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएसँगै भ्रष्टाचार रोक्न र भ्रष्टाचारीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन निकै सक्रियता देखाएका छन् । देशमा सुशासन कायम गर्नु निकै ठूलो चुनौती रहेको बताउँदै घिमिरेले सुशासन कायम गर्ने सरकारको योजनामा सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
भ्रष्टाचार सामाजिक प्रक्रियाको सहायक प्रक्रिया जस्तै बनेको र यो संस्थागत हुँदै गएको बताउँदै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले त्यसमाथि निर्मम प्रहार गर्ने सामथ्र्य राज्यले राख्नु पर्ने बताए । त्यसका लागि आयोगमात्र पर्याप्त हुन नसक्ने बताउँदै नागरिक समाज, सञ्चार जगत र अन्य सरोकारवाला निकायले समेत एकीकृत भएर अघि बढ्नु पर्ने बताएका छन् ।
भ्रष्टाचारीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन कसैसँग कुनै सम्झौता नहुने बताउँदै प्रमुख आयुक्त घिमिरे भन्छन् –“सुशासनका बिषयमा बाहिर के भएको छ, के भनिदैछ भन्ने आमधारणा भन्दा हामीले हेर्ने प्रमाण हो । निर्णय प्रक्रियामा को–कसको संलग्नता छ भनेर हामीले हेर्ने हो । जनताको अपेक्षा र निर्णय प्रक्रिया हेर्दा आकाश जमिनको भिन्नता छ । जनताले ‘राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ’ भन्ने धारणा राख्छन् । तर निर्णयमा हस्ताक्षर मन्त्रीको नभई सचिवको हुने गर्छ । जस्तोः सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार निर्णय प्रक्रियाको जिम्मेवार अधिकारी सचिव हो । तर जनताले ‘मन्त्री र दलका नेतालाई कारवाही किन भएन ?’ भन्ने प्रश्न गर्छन् । हामीले मुद्दा चलाउने प्रमाणका आधारमा हो । यस बिषयमा प्रष्ट हुन र बुझ्न जरुरी छ ।”
ब्यक्तिले होइन, संस्थाले काम गरोस्, नियतले होइन, नीति–पद्दतिले काम गरोस्, कामकारवाही पारदर्शी होस् भन्ने दिशातर्फ आयोग अघि बढेको बताउँदै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले सरकारी संयन्त्रमा संस्था गौण र ब्यक्ति प्राथमिक हुनु दुःखद् भएको बताएका छन् । अख्तियारले ठूला माछा समाउन नसकेको जनगुनासोमा प्रमुख आयुक्त घिमिरेको तर्क छ “२ रुपैयाँ घुस खाने पनि भ्रष्टाचारी हो, करोडौैँ खाने पनि भ्रष्टाचारी हो । थोरै र धेरै खाने भनेर छुट्टयाएर हेर्ने भन्ने हुँदैन । दुबै सजायको भागिदार हुनुपर्छ, हुन्छन् ।”