वाइडबडी विमान खरिदमा गडवडी

काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सले हालै ल्याएको दुई वटा वाइडबडी विमान खरिदमा गडवडी पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विमान खरिदको प्रक्रिया र मूल्यमाथि प्रश्न उठाएपछि नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक र सञ्चालकहरुले ठूलै घोटाला गरेको खुलासा हुने देखिएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले विमान खरिद प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण रहेको बताउँदै मूल्यमा पनि प्रश्न गरेपछि लेखा समिति समेत यसमा निकै गम्भीर बनेको पाइएको छ ।
वाइडबडी खरिद गर्दा पुरानो विमान खरिदको प्रक्रिया अबलम्वन गरिएको पाइएको बताउँदै शर्माले भने ‘नेपाल एयरलाइन्सको आर्थिक विनियमावली २०६२ को विनियम २३६ को १ मा नयाँ विमान खरिद गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया तोकिएको छ भने २ मा पुराना विमान खरिद प्रक्रिया छ ।’
‘नयाँ विमान किन्दा विमान उत्पादक कम्पनीबाट आरएफटी आह्वान गरेर गर्नुपर्ने थियो । यसमा त्रुटी देखिएको छ’ भन्दै शर्माले प्रश्न गरे ‘नयाँ विमान किन्नुथियो भने किन मिडिएटरहरुसँग जानुभयो ? एयर बससँग सिधै किन किनिएन ।’
दुई वटा बाइडवडी विमान २० करोड ९६ लाख डलरमा कारोबार गर्ने सहमति भएको थियो, जसमध्ये ८ करोड सुरुमै बुझाइएको थियो ।
०७३ बैशाखमा निगमको सञ्चालक समितिले दुईवटा वाइडबडी खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । ०७३ भदौंमा अर्थ मन्त्रालयले यी विमान खरिदका लागि जमानत बस्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसै वर्षको असोजमा निगमले बढीमा १ हजार घन्टा उडेको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि टेण्डर आव्हान गरेको थियो । ४५ दिने म्यादपछि ०७३ पुसमा ११ वटा प्रस्तावकमध्येबाट अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेशन छानिएको थियो । यस्ले ०७५ असारमा पहिलो र साउनमा अर्को गरी निगमलाई एयरबसले उत्पादन गरेका दुईटा ब्राण्ड न्यू वाइडबडी विमान काठमाडौंमा ल्याइदिएको थियो ।
समितिको बैठकमा सांसदहरु हृदयश त्रिपाठी, प्रेम आलेमगर र राजेन्द्र कुमार केसीले निगमको विमान खरिद प्रक्रियाबारे प्रश्न गरेका थिए । समिति सदस्यहरुले २३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको वाइडबडी खरिदमा अनियमितता भएको आशंका गर्दै महालेखासँग जवाफ माग गरेका थिए । वारेन्टी, ग्यारेन्टी लगायतका प्रश्न पनि आएको भन्दै महालेखा परीक्षक शर्माले बाइडवडी खरिदको यथार्थ विवरण खोजी भइरहेको बताए । उनले भने ‘विमानको मूल्य उत्पादक कम्पनी एयर बसले उपलब्ध गराउँछ । उसबाट मूल्य लिएर तुलना गरेको भए थाहा हुन्थ्यो । यो पनि गरिएको पाइएन ।’

सांसदहरुका साथै महालेखाले समेत विमान खरिदबारे प्रश्न उठाएपछि समितिका सभापति भरत कुमार शाहले विमान खरिदबारे पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल र यो विमान खरिदमा संलग्न महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई बोलाई थप छलफल गर्ने बताएका छन् ।
सो वैठकमा महालेखा परीक्षक शर्माले मुलुकका दर्जनौ सार्वजनिक संस्थान एवं निकाय वर्षांैदेखि लेखापरीक्षण नगरी सञ्चालित रहेको बताएका छन् । त्यस्ता सार्वजनिक संस्थालाई ताकेता गर्दा पनि बेरुजु फछ्र्यौटमा अटेरी गरेको गुनासो गरेका छन् ।
शर्माका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, गुठी संस्थान, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल खाद्य संस्थान, नागरिक लगानी कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, साझा प्रकाशन, राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायत दर्जनौँ सार्वजनिक निकायले वर्षांैदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।
नेपालको संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र सङ्घ वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ ।
महालेखा परीक्षक शर्माले ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ का सम्बन्धमा बैठकलाई जानकारी गराउँदै सरकारी निकाय, सङ्गठित संस्था, स्थानीय निकाय÷तह, जिल्ला विकास÷समन्वय समिति समेतको रु ४६ खर्ब ८७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।
त्यसमध्ये चार हजार ८१२ सरकारी निकायतर्फ रु १७ खर्ब ५२ अर्ब ९३ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ९४ अर्ब ८२ करोड अर्थात् ५.४१ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । स्थानीय तहतर्फ साबिकका स्थानीय निकाय तीन हजार ३७४ सहित ७४४ स्थानीय तहमध्ये ७३८ को रु एक खर्ब ८० अर्ब ३१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु १४ अर्ब २५ करोड अर्थात् ७.९० प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।
महालेखा परीक्षकले यो वर्ष सार्वजनिक संस्था, जिल्ला विकास समिति र अन्य समितिको रु २७ खर्ब ५४ अर्ब ६७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ । यसबाहेक २१ सार्वजनिक संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराइएको छ । २०७५ को लेखापरीक्षण २०७५ साउन १५ गतेदेखि शुरु भई आगामी माघ मसान्तभित्र सम्पन्न हुने र आगामी चैतमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने शर्माले बताए ।
बैठकमा विरोध खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी, यज्ञबहादुर बोगटी, पार्वतीकुमारी विशुन्के, धर्मशिला चापागाईं, मैनाकुमारी भण्डारीलगायतले महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजु रकम फछ्र्यौट सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेका थिए ।