पप्पुका पुल उद्घाटन नहुँदै पर्ल्याकपुर्लुक

काठमाडौं । ठेकेदार कम्पनीहरुले ठेक्का लिएर सडक, पुललगायतका भौतिक संरचनाहरु जताततै भताभुंग छाडेका छन् । धेरैतिर ठेक्का लिने र काम समयमै नसक्दा र सकेका पनि गुणस्तरीय नहुँदा जनताले सास्ती खेप्नु परेको छ भने सरकारले गाली खानु परेको छ । जनताको दैनिकीसँग जोडिएका संरचना वर्षौंदेखि ठेक्का लिएर नबन्दा सरकारको समेत व्यापक आलोचना भइरहेको छ । ठेक्का लिएर निर्माण नगर्ने ठेकेदार कम्पनीमध्येको एक हो पप्पु कन्स्ट्रक्सन । राजधानीदेखि देशका विभिन्न भागका सडक र पुलको ठेक्का लिएको उक्त कम्पनीले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा भुक्तानी लिने तर काम भने कतै अधुरै छोड्ने त कतै गुणस्तरहीन गर्ने गरेको गुनासो धेरै आइरहेको छ । राजधानीको टेकुमा उक्त कम्पनीले निर्माण गरेको पुल त गुणस्तरहीन छ भने अन्यत्र कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सन यति वद्नाम भएको छ कि अलपत्र संरचना देख्नेवित्तिकै आम जनताले यसको ठेक्का पप्पुकै हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गर्न थालिसकेका छन् । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बार बर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेकै कारण उद्घाटन नहुँदै पल्र्याकपुर्लुक भएको थियो ।
गुणस्तरहीन काम भएको देख्दादेख्दै सो कम्पनीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा पुरस्कार स्वरुप थप निर्माणको जिम्मा दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष तथा सांसद हरिनारायण रौनियार उनका छोरा तथा हालका अध्यक्ष सुमित रौनियारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । बुधबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरुले अख्तियारको काम कारवाहीप्रति प्रश्न उठाउँदै ठूला माछा किन समातिएनन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए । छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिदै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरेरै छाड्ने दावी गरेका थिए । अख्तियार राजनीतिक प्रभावमा परेको भन्दै सांसदहरुले अख्तियारलाई निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
सांसदहरुले अख्तियारको कामकारवाहीमा प्रश्न उठाएपछि अख्तियार प्रमुख घिमिरेले नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, स्थानीय निकायमा भएको अनियमितता, भौतिक संरचना निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारलगायतका बारेमा गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै संविधानको दायराभित्र रहेर काम गर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनको प्रतिवद्धता अनुसार ठूला माछालाई कारवाहीको शुरु पप्पु कन्स्ट्रक्सनबाट गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका पूर्वअध्यक्ष तथा वर्तमान अध्यक्ष अर्थात रौनियार बाबुछोरा सहित १२ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ विगो माग दावी गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।
गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका तर्पmबाट पर्साबाट निर्वाचित हुनुअघिसम्म पप्पु कन्सट्रक्सनको अध्यक्ष रहेका रौनियालरले पछि छोरा सुमितलाई सो कम्पनीको अध्यक्ष बनाएका थिए ।
सो पुल बनाउँदा ठेकेदार कम्पनीको ठगीमा सहयोग गरेको भन्दै अख्तियारले डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख भानु जोशी, मनोज श्रेष्ठ र राजेशकुमार तथा एभरेष्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्टका प्रोपाइटर कृष्णदेव यादवविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
तत्कालीन डिभिजन प्रमुख जोशीसँग १ करोड ९७ लाख, १३ हजार ४ सय ३७, श्रेष्ठसँग ९ करोड २४ लाख २४ हजार ९९, यादवसँग ३ करोड १४ लाख १८ हजार ९ सय ७ र एभरेष्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्टका प्रोपाइटर यादवसँग १ लाख ४१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ विगो माग गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका तत्कालिन डिभिजन प्रमुखहरु हाल सरकारी सेवामा नै रहेका छन् । भानु जोशी डिभिजन सडक कार्यायल दमौलीका प्रमुख, मनोज श्रेष्ठ प्रदेश ५ का सचिव रहेका छन् ।
त्यस्तै अख्तियारले निमित्त डिभिजन प्रमुख नवराज केसी, इन्जिनियर प्रेमप्रसाद चुवाई, हरिबहादुर खड्का, दीपेन्द्रबहादुर विष्ट, सब इन्जिनियर कार्मा तेन्जिङ तामाङ र गोविन्द गैरेविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । केसीसँग ६ करोड, ९२ लाख ४६ हजार ९ सय २१, चुवाईसँग ३ करोड १९ लाख ३८ हजार ५ सय ७९, खड्कासँग ७ करोड, ५४ लाख ४८ हजार ६१, विष्टसँग १ करोड ६१ लाख ८३ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ विगो दावी गरिएको छ ।
त्यस्तै सब इन्जिनियर कार्मा तेन्जिङ तामाङसँग १५ करोड ८ लाख ८४ हजार ७ सय १३ र गैरेसँग १ करोड ९५ लाख ८८ हजार ४ सय ३७ रुपैयाँ विगो माग गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कर्मचारीमध्ये हरिबहादुर खड्का सेवा निवृत्त भइसकेका छन् भने अरु सरकारी सेवामा नै रहेका छन् ।
बबई पुल बनाउँदा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको, पुल बनाउँदा नै बांगो देखिएको, उद्घाटन नहुँदै भत्किएको भनी उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
उक्त पुल बनाउन डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्ज र पर्साको पोखरियामा रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनबीच २०६८÷०३÷२२ गते सम्झौता भएको थियो ।
पुल निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि अन्तिम चरणसम्मको अवस्थालाई हेर्दा निर्माण अवधिमा संलग्न सबै प्राविधिक कर्मचारीहरुबाट लाईन लेभल तथा पाइर हाइटको सम्बन्धमा भएको गम्भीर लापरवाहीलाई नसच्याई त्रुटीपूर्ण कार्यलाई स्वीकार गरी गुपचुप रुपमा कार्य गरेको, फिल्डको नाँपजाँच हचुवाको भरमा गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
निर्माण सामाग्रीहरुको गुणस्तर नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको र डिजाईन बमोजिम निर्माण नगरेको कारण लोड थाम्न नसकी पुल भासिएको प्रविधिक परीक्षण तथा विश्लेषणबाट पुष्टी भएको अख्तियारले जनाएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका सांसद रौनियारविरुद्ध अख्तियारले उजुरी दर्ता गराएपछि उनको पद स्वतः निलम्वन भएको छ ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ‘लोएष्ट बिडर’ बनेर सडक तथा पुलको ठेक्काहरु हात पार्ने गरेको तर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने गर्दा सडक विभागका अधिकारीहरु समेत हैरानीमा परेका थिए । तर पावरवाला सांसदको कम्पनी भएकाले डिभिजनका हाकिमहरु पप्पुविरुद्ध बोल्न सकेका थिएनन् ।
सडक विभागको तथ्यांकअनुसार सडकका अधिकांश पुलको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले हात पारेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर उनी सबैभन्दा कम बोलकबोलसहित टेण्डर हाल्छन् । सडकका हाकिमहरु पनि उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएर क्रस गर्ने आँट गर्दैनन् र पप्पुले ठेक्का पाउँछ ।
तर, जब ठेक्का पाएर १० प्रतिशत मोबिलाइजेशन खल्तीमा पर्छ, पप्पुले काम गर्न छाड्ने गरेको गुनासो सडक विभागमा व्याप्त थियो ।
सडक विभाग स्रोतका अनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएका पुलहरुको लम्बाइ जोड्ने हो भने सात किलोमिटर नाघ्ने छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले राजधानीको तीनकुने, टेकु, पर्साको नौरन्जीया, तिलाव, बेदाहा र हेरियाडी नदीमा पुल बनाउँदैछ । यसमध्ये नौरन्जीया र तिलाव ०७० सालमै सक्नुपर्ने थियो भने बेदाहा र हेरियाडीको निर्माण ०७३ मै । तर, अझै काम सकिएको छैन ।
रौतहटमा निर्माण हुँदै गरेको चाँदी नदी पुलको म्याद असारमा सकिएको छ । रौतहटकै लमाहखोला र तरहरा झाँद्ध नदीपुल पनि म्याद गुज्रि सकेको छ । पुल समयमा नबन्दा केही महिनाअघि ढुंगा पल्टी दर्जनौको ज्यान गएको थियो । स्थानीयवासीले ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध प्रदर्शन नै गरेका थिए ।
त्यस्तै कञ्चनपुरको दाईजीखोला पुलमा पनि पप्पुले यस्तै लापर्वाही दोहोर्याएको छ । यो पुल ०७४ को पुसमै निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बाँके, सिराहा, धनुषा, सुर्खेत, सप्तरीलगायतका जिल्लामा पनि पुलको ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
हुलाकी मार्गमा पर्ने झापाको कन्काई पुलको निर्माणमा पनि पप्पुको लापरवाही कायमै छ । २०७२ जेठ मसान्तसम्ममा निर्माण सक्नुपर्ने पुल अझै बनिसकेको छैन ।
पप्पुले लिएको ठेक्काको पुलमात्र होइन सडकको अवस्था पनि दयनीय छ । सो कम्पनीले पर्साको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह–परवानीपुर सडकसहित दुई वटा खण्ड निर्माणको ठेक्का पनि लिएको छ । हुलाकी राजमार्गको एउटा खण्डमा डेढ अर्बको ठेक्का पनि पप्पुकै जिम्मामा छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग अहिले १० अर्ब बढीको ठेक्का छ । तर, कुनै पनि काम न समयमा भएको छ, न त भएका पनि गुणस्तरीय छन् ।
यसैवीच समितिको वैठकमा अख्तियारले लिखित सुझाव पेश गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले बिभिन्न पाँच वटा कानुन माग गरेको छ । साक्षी र विशेषज्ञको सुरक्षा सम्बन्धी कानुन, सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी कानुन, समाचार सम्बन्धी नीति र कानुन, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन, निजी÷गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन अवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मुख्य चुनौतीहरु संवैधानिक, नीतिगत र कानुनी जटिलतालाई नै देखाएको छ । आवश्यक कानुन निर्माण तथा परिमार्जन, अनुचित कार्य उपरको अनुसन्धान र कारबाही, निजी÷गैरसरकारी क्षेत्रका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको माग छ ।
विकास निर्माणका कार्य निर्धारित समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न÷गराउने सन्दर्भमा समेत बिभिन्न बहाना बनाएर पन्छिने प्रवृति रहेको भन्दै अख्तियारले एउटा उपकरण देखाएर १० तिर ठेक्का लिने प्रवृति रोकिनुपर्ने जनाएको छ ।