संघीयताको भविष्यमाथि कालो वादल

समयमा प्रदेश सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गर्न कानून नबन्दा केन्द्र र प्रदेशबीच मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरु भएको छ । आवश्यक ऐन कानून मात्र होइन, कर्मचारी, बजेट र नीति नियम समेत केन्द्रले व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण प्रदेश सरकार कमजोर हुँदै गएको मुख्यमन्त्रीहरुको आरोप छ । केन्द्रले व्यवस्था नगरे आफै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नेदेखि ऐन, कानून बनाउने चेतावनी प्रदेश नं. २ ले दिएपछि केन्द्र सरकार र सत्तारुढ पार्टीका नेताहरु झस्किएको पाइएको छ । प्रदेश नं. २ ले केन्द्रलाई चुनौती दिएपछि सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केन्द्र सरकारलाई ओभरटेक गरेको खण्डमा दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी दिए । राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई नै चुनौती पुग्ने घटना हुन थालेमा केन्द्र सरकारले राष्ट्रपति समक्ष प्रदेश सरकार भंग गरेर सो क्षेत्रमा राष्ट्रपति शासन लगाउन सक्ने अवस्था समेत आउन सक्छ भन्दै कतिपय विश्लेषकले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला प्रचण्डको त्यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि प्रदेश नं. २ आफ्नो योजनाबाट पछि हटेको छ ।
संविधानमा प्रदेश प्रहरीको परिकल्पना भएपनि केन्द्रको अनुमति लिएर संघीय सरकारले बनाएका ऐन, नियम, कानूनसँग नबाझिने गरी प्रदेश प्रहरी बनाउन सकिन्छ । तर केही दिनअघि प्रदेश नंं. २ ले केन्द्रसँग तालमेल नगरी प्रहरी ऐन जारी गर्नुका साथै लोकसेवा विधेयक, निजामति कर्मचारी विधेयक र प्रशासनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि त्यसलाई केन्द्र सरकारले रोक लगाएको छ । एक महिनाभित्र संघीय कानुन आउने भन्दै समन्वय गरेर अघि बढ्न केन्द्र सरकारले आग्रह गरेपछि प्रदेश सरकार सहकार्य र समन्वय अनुसार नै अघि बढ्न तयार रहेको र त्यसका लागि एक महिना कुर्न तयार भएको छ ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले केन्द्रले हेपेको भन्दै पटकपटक असन्तुष्टि जनाएका छन् । अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पनि परिवर्तनको स्पिरिट अनुसार काम नभएको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन् । कर्मचारीले नटेरेको, बजेट पर्याप्त नभएको र प्रदेशले के गर्ने के नगर्ने भन्ने अन्यौल बढेको अवस्थामा प्रदेश र केन्द्रको बीचमा समन्वय गर्ने वैठक समेत नबोलाएर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरिरहेको प्रदेशका नेताहरुको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच अहिलेसम्म खुलेर छलफल एवं वहस हुन सकेको छैन । काठमाडौं बोलाएर पनि प्रधानमन्त्रीले समय छैन भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुलाई फर्काएपछि उनीहरु भ्mन् रुष्ट भएका हुन् । पोखरामा केही हप्ताअघि सम्पन्न भएको मुख्यमन्त्रीहरुको वैठकमा समेत केन्द्रले प्रदेशहरुलाई हेपिरहेको गुनासो गरिएको थियो । यसले गर्दा आउँदा दिनहरुमा केन्द्र र प्रदेशबीचको कटुता अरु बढ्ने अवस्था देखिएको छ ।
कतिपय कानूनविद्हरुले प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई चुनौती दिदै संविधान र प्रचलित कानूनविरुद्ध हिड्न खोजेमा प्रदेश सरकार विघटन गर्ने अधिकार केन्द्रलाई भएको चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रपति शासन लगाएर यस्ता क्षेत्रमा मौलिक अधिकार समेत खोसिन सक्ने चेतावनी दिँदै कानूनविद्हरुले त्यस्तो स्थिति नआओस् भनेर केन्द्र सरकार संयमित हुनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् । केन्द्र र प्रदेशबीच कटुता बढेको अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । यी सवै कुराको लेखाजोखा गर्दा संघीयता ल्याउनुअघि राम्रो गृहकार्य नभएको प्रष्ट हुन्छ । अधिकारका लागि केन्द्र तथा प्रदेशबीच आउँदा दिनहरुमा निकै तनाव बढ्न सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । प्रदेशको ओभरटेक रोक्न केन्द्र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति शासन लगाउनु पर्ने परिस्थिति आयो भने संघीयताको भविष्यमाथि समेत कालो बादल मडारिने छ । त्यस्तो अवस्थाले राजनीतिक अस्थिरता समेत निम्त्याउने छ ।