मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने
काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने सरकारको निर्णय आएसँगै सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुले भन्दै आएको पारदर्शीता कस्तो हो ? भन्ने प्रश्न उठ्नुका साथै पछिल्लो निर्णय नै विवादमा तानिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले धेरै पटक भन्दै आएको शब्द हो, ‘सुशासन र पारदर्शीता ।’ तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पटकपटक भन्ने गरेको यो शब्द व्यवहारमा भने ठिक विपरित देखिन थालेको छ । जसको एउटा उदाहरण हो – ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने ।’
सुशासन र समृद्धिको एजेण्डा बनाएको सरकारले आफ्नै निर्णय लुकाउन खोज्नु व्यवहारिक रुपमा पनि शोभनीय मानिँदैन भन्दै सर्बसाधारण देखि सञ्चारमर्कीसम्मले आलोचना गर्न थालेका छन् ।
तर, सरकारले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जानकारी गराउन नयाँ व्यवस्था मात्रै गर्न गर्न लागेकाले यसलाई सूचना लुकाउन खोजेको रुपमा बुझ्न नहुने दावी गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले सरकारको सूचना लुकाउने कुनै नियत नभएको भन्दै विगतमा पनि सरकार पारदर्शी भएको र अबपनि त्यसमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
‘सरकार पारदर्शी नै छ र बन्छ । सूचना लुकाउने नियत होइन । तर केही व्यावहारिक कठिनाई मात्रै हो बास्कोटाले भने,विस्तृतमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय दिने गरी हामीले तयारी गरिरहेका छौँ ।’
पहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु भिडियोबाट सुनाइने गरिएको र त्यसमा प्रश्नोत्तरको व्यवस्था नरहेको स्मरण गर्दै उनले अब भने प्रश्नोत्तरसमेत हुने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।