कता हरायो सदाचार नीति ?

काठमाडौं । विदेशीको अनावश्यक दवाव, प्रभाव र अपारदर्शी लगानीले नेपाली राजनीति र समाजमा पारेको नकारात्मक प्रभाव रोक्न केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले केही प्रयास ओझेलमा परेको छ । आइएनजिओलाई नियन्त्रण र निगरानी गर्दै अपारदर्शी खर्च रोक्ने र राजनीति, कूटनीति, अदालत, प्रहरी प्रशासनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विदेशीको अनावश्यक दवाव र प्रभाव घटाउन सरकारले प्रयास गरेपनि त्यसका लागि ल्याउन लागिएको सदाचार नीति आईएनजिओको दवावका कारण अघि बढ्न नसकेको स्रोतको दावी छ ।
सदाचार नीतिमा सांसद, कर्मचारी, व्यवसायी, विदेशी कूटनीतिज्ञ, गैरसरकारी संस्था, विदेशी नागरिक आदिलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । केही विदेशी कूटनीतिज्ञसँग यसबारेमा सरकारले छलफल गरेर सुझाव समेत लिएको थियो । तर उनीहरु त्यसमा सकारात्मक नभएपछि सदाचार नीतिले गति लिन नसकेको स्रोतको दावी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको लगानी नेपालका कुनाकन्दरादेखि संसदमा समेत छ । नेपाल गरिव देश भएकाविदे दातृ निकायको सहयोग आवश्यक रहेको कुरामा सरकारले पनि स्वीकारेको छ । तर त्यो लगानी एकद्वार प्रणालीमार्फत हुनुपर्ने नीति सरकारले बनाएको छ । एनजिओ÷आइएनजिओले आफूखुशी लगानी गर्दा त्यो रकम दुरुपयोग मात्र होइन, समाज भाड्ने र द्वन्द्व बढाउनमा पनि लगानी भइरहेको छ ।
कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, प्रेसजगत, मानवअधिकारमा समेत विदेशी लगानी आइरहेको छ भने वकील, इन्जिनियरलगायत विभिन्न पेशागत संगठनमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले लगानी गरेर आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा समेत करोडांै रुपैयाँ सहयोग डेनमार्कलगायतका राष्ट्रबाट आएको खुलासा भएको छ । तर त्यस्तो रकम कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने स्पष्ट छैन । अर्थमन्त्रालयले त्यसबारेमा आयोगलाई सोधे पनि कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने कुरा आयोगले स्पष्ट नगरेको बताइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा समेत युएनडीपीले लगानी गरेको पाइएको छ । त्यहाँका फर्निचरदेखि लिएर विभिन्न परियोजनामा लगानी गरेका कारण ठूलाठूला फैसलामा समेत युएनडीपीले दवाव दिन गरेपछि पछिल्लो चरण त्यस्तो सहयोग अस्वीकार गरको स्रोतको दावी छ ।
कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, प्रेसजगत र विभिन्न पेशागत संगठनमा विदेशीको आर्थिक सहायताले नेपालको नीति प्रभावित हुने गरेको भन्दै विश्लेषकहरुले राष्ट्रिय मूलनीति बनाएर विदेशीको दवाव र प्रभाव रोक्नु पर्ने बताएका छन् ।
नेपाल संघीयतामा गएसँगै आईएनजिओहरुले प्रदेशका उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीहरुलाई प्रभावित बनाउन थालेको पाइएको छ । प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले एसिया फाउन्डेशनको सहयोगमा प्रदेशको १५ वर्षे योजना बनाएको र उनको निवासलाई समेत आईएनजिओले नै रंगरोगन र सजावट गरिदिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेललाई सरकारले भैसेपाटीमा निवास उपलव्ध गराएपनि अन्य ६ वटा मुख्यमन्त्रीले काठमाडौंमा त्यस्तो सरकारी आवास पाएका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री पौडेलको सरकारी निवासमा आईएनजिओले रंगरोगन र सजावट गरिदिनु अर्थपूर्ण रहेको भन्दै विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु आइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री पौडेलले भने आईएनजिओले रंगरोगन गरिदिएको कुरा अस्वीकार गरेका छन् ।
नेपाललाई विकास र समृद्धिका लागि विदेशी सहायताको आवश्यकता भएपनि विदेशी सहयोगकै कारण भ्रष्टाचार मौलाएको, दोहोरो कर प्रणाली विकसित भएको, राजनीतिक मुद्दाहरु प्रभावित हुँदै गएको, जातीय र क्षेत्रीय भावना बढ्दै गएकोलगायतका समस्या देखिदै गएका छन् । एनजिओ÷आइएनजिओको चास्नीमा डुवाकाहरुले आफ्नो भन्दा पनि पराइको हितलाई प्राथमिकता दिन सक्ने लगानीमा छानविन आवश्यक भएको र एकद्वार नीति अनुसार सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाएर विदेशी सहायतामा लगाम लगाउन जरुरी देखिन्छ ।
यसैबीच गरिव नेपालीलाई सहयोग गर्ने नाममा नेपाल आएका विभिन्न देशका नागरिक तथा आईएनजिओकर्मीहरुले क्रिश्चियन धर्म प्रचार र अवैध व्यापारमा संलग्न रहेको पाइएको छ । यस्तो कार्यक्रम संलग्न १६३ जना विदेशीलाई सरकारले देश निकाला गरेको छ । पर्यटक भिषामा नेपाल आएर अवैध व्यापार गर्नुका साथै क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गर्नेहरुको खोजी भइरहेको बताइएको छ । यसअघि गत वर्ष ६२२ जना विदेशीलाई त्यसरी नै देश निकाला गरिएको थियो ।
अवैध ढंगले नेपालमा बसेर गैरकानूनी काम गर्ने इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, जापान, अष्ट्रेलिया, चीनलगायत राष्ट्रका नागरिकले पर्यटक भिषाको दुरुपयोग गरेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका २०७५ बनाएर सरकारले कडाई गर्न थालेपछि त्यस्ता अवैध कामहरु कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।