संघीयताले लिएन गति

काठमाडौं । तीन तहको चुनाव भएपछि संघीयताले स्वतः गति लिन्छ भन्ने मान्यता कमजोर सिद्ध हुँदै गएको छ । जात, दल र क्षेत्रको स्वार्थका कारण अहिलेसम्म १, २ र ३ नं. प्रदेशले आफ्नो नामकरण र राजधानी समेत टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु आफुखुशी विभिन्न गतिविधिहरु गरिरहेका छन् । प्रदेश नं. १ र ७ का एकएक मन्त्री वर्खास्तमा परिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच नै मनमुटाव वढ्दै गएको दखिन्छ ।
कर्मचारीले सहयोग नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या देखिएको छ । असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल वर्खास्त गर्नुपर्छ भन्दै सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीयता अनुसार चल्न नजान्ने कर्मचारीको काम नभएको बताएका छन् । तर प्रचलित ऐन, कानून, नियम र सम्वैधानिक प्रावधानका कारण सरकारले आफूलाई अनुकुल नलागेका कर्मचारीलाई फालेर नयाँ नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरिदिएको नजिर छदैछ ।
यस्तै राजधानी र प्रदेशको विवादमा पनि सत्तारुढ दलभित्रै किचलो देखिन्छ । १, ३ र ५ नं. को प्रदेश सभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै दुईतिहाई वहुमत भएपनि त्यहाँभित्र विभिन्न भेग, जात र संकीर्ण स्वार्थ प्रवल हुँदा राजनीतिक निर्णय गर्न नसकिएको बुझिएको छ ।
प्रदेश नं. २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको वहुमतको सरकार भएपनि उनीहरुले स्पष्ट निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तै प्रदेश नं. १ मा कैयन् महिना यता नाम र राजधानी सम्वन्धी छलफल ओझेलमा परेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुबीच अहिलेसम्म केन्द्र र प्रदेशका समस्या, भविष्य, चुनौती र सम्भावनाका बारेमा एक पटक पनि गम्भीर छलफल भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले नै संघीयतालाई असहयोग गरेको भन्दै पोखरामा आयोजित मुख्यमन्त्री सम्मेलनले दुःख व्यक्त गरेपछि संघ र प्रदेशबीचको दुरी बढेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
स्थानीय तहको चुनाव भएको लामो अवधि वितिसक्दा पनि संघीयताको बटम लाइन मानिने स्थानीय तहमा उत्साह देखिदैन । बरु भ्रष्टाचार, वेथिति र अराजकता मौलाउन थालेका समाचारहरु आएका छन् । यसले गर्दा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीच कसरी तारतम्य मिल्छ र संघीयता कसरी सफल बन्दै जाला भन्ने जटिल प्रश्न उभिएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर २३ गतेका लागि अन्तरप्रदेश परिषद्को वैठक डाकेका छन् । भदौ २१ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे चासो नदिएको र संघीयतालाई समेत कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । जसले गर्दा त्यसको केही दिनपछि बोलाइएको परिषद्को वैठक स्थगित भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण तयारी नपुगेर वैठक स्थगित गरिएको बताइएपनि भित्री रुपमा मुख्यमन्त्रीहरुको आरोपकै कारण वैठक स्थगित भएको आशंका गरिएको थियो ।
संविधानको धारा २३४ मा अन्तरप्रदेश परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । जसमा संघ, प्रदेश र प्रदेश–प्रदेशबीच समन्वय गर्न परिषद् गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशका कर्मचारी, वजेट र नीति जस्ता विषयमा केन्द्र सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । परिषद वैठक पछि केन्द्र र प्रदेशबीच देखिएको दुरी घट्नुका साथै प्रदेश सरकारले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।