कांग्रेसमा कचिंगल कायमै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पेश भएको विधानको मस्यौदाबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल भइरहेको छ । मस्यौदामा केन्द्रिय समितिको संख्या बढाइए पनि पदाधिकारीको संख्या नबढ्दा पुनः असन्तुष्टि बढेको छ । मंसिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म हुन लागेको महासमिति सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागिएको सो विधान अध्ययन गर्न केन्द्रीय सदस्यहरुलाई तीन दिनको समय तोकिएको थियो ।
प्रस्तावित विधानमा पदाधिकारीको संख्या नबढाउँदा नेतृत्वबीच हानथाप हुने सम्भावना देखिएको छ । एक सभापति, एक महामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष निर्वाचन हुने छन् भने एक उपभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यसमितिको कुल संख्याको २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनित गर्ने छन् ।
१०३ जना सदस्य निर्वाचित हुने कुरा प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा खुला, प्रदेश, समानुपातिक र महिला जस्ता प्रावधान राखिएको छ । वडातहसम्म पैmलिने नेपाली कांग्रेसको संरचनाले स्पष्ट आकार लिएको खण्डमा पार्टी बलियो हुन सक्ने नेताहरुको तर्क छ । तर अहिलेको गुटबन्दी, घातप्रतिघात र विश्वासघातले पार्टीलाई कमजोर बनाउँदै लगेको धेरैले विश्लेषण गरिरहेका छन् । साधारण सदस्यता हटाएर नेपाली कांग्रेसको सदस्य भनिएको छ भने नविकरण भएपछि त्यस्ता सदस्य स्वतः क्रियाशिल सदस्य बन्ने छन् ।
कात्तिक २० गते सभापति शेरबहादुर देउवाले विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापतिमा मनोनित गरेपनि प्रस्तावित नयाँ विधानले गच्छदारको भविष्य अन्धकारमय बनाउने देखिएको छ । पुरानो मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई नेपाली कांग्रेसमा विलय गराएपनि प्रस्तावित विधानमा एक जना मात्र मनोनित उपसभापति रहने व्यवस्थाले गच्छदारलाई अप्ठ्यारो पारेको हो । किनभने सो पदमा विमलेन्द्र निधि पहिले नै मनोनित भइसकेका छन् ।
यता आफ्नो समूह अनुकुल विधान बनाउन र भावी नेतृत्व हत्याउन सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आआफ्नो गुटको छुट्टाछुट्टै भेला र छलफल गरिरहेका छन् । केही दिनअघि देउवा समूहको वैठक देउवा निवासमा वसेको थियो भने पौडेल समूहको वैठक नेता सुजाता कोइराला र शशांक कोइरालाको निवासमा पटकपटक बसेको छ । यसले गर्दा कांग्रेसभित्रको कचिंगल झन बढ्दै गएको छ ।

सभापतिहरुका सुझावले देउवालाई रिङ्ग्यायो

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले ३८ वुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै पार्टी नेतृत्वलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ ।
पार्टीको महासमिति वैठक नजिकिदै जाँदा सुझाव दिने उद्देश्यले नुवाकोटको ककनीमा बुधबार र बिहीबार आयोजित दुई दिने भेलाले केही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
भेलाले विधानमा पदाधिकारी बढाउनेदेखि भातृ संस्था पनि थप गर्ने सम्मका सुझाव पार्टी नेतृत्वलाई दिएका छन् । भूतपूर्व प्रहरी संघ, पूर्व निजामति कर्मचारी संघलाई शुभेच्छुक संस्थाको रुपमा मान्यता दिन विधानमै उल्लेख गर्न माग गरेका छन् ।
यसैगरी भेलाले पार्टी सदस्यताको प्रकारमा सम्मानित सदस्यताको व्यवस्था थप गर्न सुझाएको छ । मनोनित गर्ने अधिकार केन्द्रीय सभापतिदेखि टोल कार्य समितिको सभापतिलाई समान रुपले व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
सवै तहका सभापतिहरु उपल्लो समितिका पदेन सदस्य रहने व्यवस्था हुनुपर्ने, अघिल्लो अधिवेशनको भन्दा नबढ्ने गरी मनोनित सदस्यको व्यवस्था गर्नुपर्ने, माथिल्लो निकायले मनोनित गर्ने सदस्यमध्ये २ कार्यकाल पूरा गरेका तल्लो निकायका सभापतिहरु मध्येवाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ ।
पार्टी नेता कार्यकर्ताको मर्यादाक्रम पार्टी विधानको अनुसूचीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने, कुनै पनि तहमा चुनाव लडेका पार्टी सदस्यलाई सोही पदमा मनोनित नगरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, समानुपातिक प्रणालीवाट एकपटक भन्दा वढी अवसर दिन नहुने, जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म प्रवक्ता राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आरक्षण सिट समानुपातिक एक चोटी भन्दा वढी निर्वाचित, मनोनित हुन नपाउने लगायतका सुझाव दिइएको छ ।
मंसिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने कांग्रेस महासमिति वैठकले पार्टीको विधान पारित गर्ने भएकाले त्यसमा आफ्नो प्रभाव देखाउन देउवा र उनका विपक्षीहरु प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
७७ वटै जिल्ला सभापतिहरुको भेला डाकिए पनि ५१ जिल्लाका सभापतिहरु मात्र उपस्थित थिए । वैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई निमन्त्रणा गरिएपनि उनी कार्यक्रममा गएनन् भने उनी समर्थक धेरैजसो जिल्ला सभापतिहरु अनुपस्थित हुँदा सो भेला देउवा विरोधी गुटको सम्मेलन जस्तो भएको केही नेताहरुले गुनासो गरेका छन् ।
जिल्ला सभापतिहरुले केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई शुक्रबार भेटेर ‘ककनी घोषणापत्र’ बुझाएका छन् ।
२५÷३० जना जिल्ला सभापति देउवालाई भेट्न पार्टी कार्यालय सानेपा पुगेका थिए । उनीहरुको तर्फबाट काभ्रे सभापति मधु आचार्यले भेलाको निश्कर्ष सुनाउन खोज्दा देउवाले ‘पढ्नतिर नलाग्नुस्, हातमै दिनुस्’ भनेका थिए ।
जिल्ला सभापतिहरुले बुझाएको सुझावलाई देउवाले धन्यवाद दिनुको साटो कुर्सीबाट समेत नउठी पत्र बुझेर सो भेलाप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएको एक जिल्ला सभापतिले बताए । यसले महासमितिमा समेत ध्रुविकरण बढाउने सम्भावना देखिएको छ ।
उनीहरुले विधान मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्कालाई पनि ककनी भेलाको निश्कर्ष बुझाएका छन् । विधानबारे केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल जारी छ ।
भेलामा बोल्ने जिल्ला सभापतिहरुले पार्टी नेतृत्वलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताप्रति सजग रहन अपिल गरेका छन् ।
‘कांग्रेसको सबै तह र संगठनलाई लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, विधिको शासन, मानवअधिकार लगायतका विश्वव्यापी लोकतन्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षणमा सजग र सचेत रहन अपिल गर्दै सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै जान यो बैठक हार्दिक अपिल गर्दछ’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
लोकतन्त्र तथा विधिको शासनविरुद्ध सरकार न्यायपालिका, पत्रकारिता तथा विभिन्न पेशा व्यवसायी क्षेत्रमाथि हस्तक्षेपमा उत्रेको आरोप लगाउँदै भेलाले सरकारले बेलैमा कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेका कारण स्थानीय तहमा सेवाग्राहीले सेवा पाउन नसकेको आरोप लगाएको छ ।
जिल्ला सभापतिहरुले संविधान संशोधन गरेर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रतिवद्धता वर्तमान सरकारले भुलेको भन्दै पार्टी नेतृत्व र सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
उनीहरुले कांग्रेसले विगतमा लिएको पहलअनुसार तराई, मधेश, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्रको जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी शीघ्र संविधान संशोधन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संविधानको मर्मअनुसार संघीयताको अभ्यास, अधिकारको बाँडफाँड तथा बजेट बिनियोजन गर्न पनि उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
काग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी गरेको निर्णय र त्यसमा जम्मा भएको रकमलाई वर्तमान सरकारले प्रचारबाजीको विषय बनाइएको टिप्पणी गर्र्दै जिल्ला सभापतिहरुले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विगतमा देश र जनताको पक्षमा गरेका निर्णयहरु एकपछि अर्को गर्दै पूर्वाग्रही ढंगबाट खारेजी र फेरबदल गरिनु दुःखद् भएको बताएका छन् ।
कर वृद्धि फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्दै उक्त भेलाले निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, सुनकाण्ड, वाइडवडी जहाज खरिद काण्ड, बुढिगण्डकी काण्ड लगायतका काण्डहरुको तत्काल छानबिन गरी अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेको छ ।