कांग्रेसको राजनीतिक र आर्थिक नीति

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले महासमिति वैठकमा प्रस्तुत गर्न राजनीतिक प्रस्ताव र आर्थिक नीति तयार पारेको छ । केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यले तयार पारेको ३० पृष्ठ लामो ‘नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्ताव ०७५’ नामक राजनीतिक दस्तावेज शुक्रबार राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समितिमा पेश भएको छ ।
सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा तयार भएको पार्टीको प्रस्तावित आर्थिक नीति केन्द्रीय समिति वैठकमा बुधबार पेश भएको छ ।
कांग्रेसका दुवै दस्तावेजमा सरकारको चर्को आलोचना गरिएको छ । राजनीतिक दस्तावेजमा कम्युनिस्टहरुसँग वैचारिक संघर्ष सुरु भएको उद्घोष गरिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरु लोकतान्त्रिक वातावरण र शक्तिहरूविरुद्ध गोलबद्ध हुँदै गएको र नेकपा नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मूख भएको दस्तावेजमा उल्लेख छ भने आर्थिक दस्तावेजमा वर्तमान सरकारको आर्थिक नीति र क्रियाकलाप कानुनी प्रक्रियाहरुलाई लत्याउँदै नियन्त्रण, निषेध र संस्थागत भ्रष्टाचारको बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाइएको छ ।
महतको संयोजकत्वमा तयार आर्थिक नीतिमा बढ्दो व्यापार घाटा, आकासिंदो व्याजदर र उच्च करको मारबाट लगानी निरुत्साहित भएको उल्लेख गर्दै सरकारले भनेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य कागजमा सिमित रहने निश्चित रहेको जिकिर गरेका छन् ।
कम्युनिष्ट सरकारका कारण लगानीकर्ताहरुले असुरक्षित महसुस गरी वैदेशिक लगानीमा ७५ प्रतिशत घटेको, आन्तरिक लगानी बढ्न नसकेको र पूँजी पलायनका संकेत देखिएको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको स्वेत–पत्रले सत्य तथ्यलाई तोडमरोड गरेको आरोप लगाउँदै संयोजक महतले कांग्रेसले अब उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि व्यापक स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउने बताएका छन् । त्यसका लागि लगानी प्रक्रियालाई जिम्मेवारी सहितको विकेन्द्रीकृत एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसायहरु संरक्षण गर्ने नीति अख्तियार गरिने दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
व्यापार घाटा कम गरी स्वदेशी जलविद्युतको उपभोग बढाउन २०३० बाट पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित यातायातका साधनको प्रयोग पूर्ण अन्त्य गर्ने उर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी विदेशी लगानी आकर्षित गरी राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्तिको साथै निर्यात बजारको विविधकरणबाट पाँच वर्षभित्र नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युतिकरण पूरा गरिने दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसको प्रस्तावित नयाँ आर्थिक नीतिमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई वृद्ध भत्ता दिने घोषणालाई कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै जटिल प्रकारका रोगीहरुलाई उपचार भत्ता दिने, वर्षमा १२० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुका साथै युवा उद्यमीहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने, उत्पादन वृद्धि र न्यायोचित वितरण लक्षित समुदाय एवं पछाडि परेका वर्ग र समूहमा पु¥याउने लक्ष्यतर्फ कांग्रेसको नीतिहरु उन्मुख हुने दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरीय विस्तारका लागि ‘सबैका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य र सबैको लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने जस्ता विषय पनि कांग्रेसको प्रस्तावित आर्थिक नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै राजनीतिक प्रस्तावमा कांग्रेसले संविधान र त्यसका मूल विषयहरु संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रलगायत आफ्नो नेतृत्वमा भएको उपलब्धीको रक्षाका साथै सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र विकासका पक्षमा कम्युनिस्टहरुसँग सहकार्य गर्न सकिने उल्लेख छ ।
रुपमा कोही उग्र देखिए पनि सारमा सबै कम्युनिस्ट लोकतान्त्रिक वातावरण र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूविरुद्ध गोलबद्ध हुँदै गएको कांग्रेसको विश्लेषण छ । वर्तमान साम्यवादी सत्ता लोकतन्त्रका मूल्य र धरोहरविरुद्ध सक्रिय हुँदै लोकतन्त्रका अभ्यासहरु प्रयोग गरी लोकतन्त्रलाई मास्दै एकदलीय सर्वसत्तावादतर्फ अगाडि बढ्न लागेको प्रतीत भएको पनि राजनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा विभिन्न गुटमा विभाजित राप्रपा कट्टर पुरातनपन्थी पार्टी भएको र उसका क्रियाकलाप लोकतन्त्रविरोधी भएको विश्लेषण गरेको छ भने मधेसकेन्द्रित दल जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक अतिवादहरु राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रसहित वर्तमान उपलव्धिका विरोधी भएको ठहर गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन र विरोध गर्ने नीति कायम रहने उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसको राजनीतिक दस्तावेजमा वर्तमान सरकार बनेपछि शान्ति सुरक्षाको स्थिति दिनप्रतिदिन विकराल बनेको, बलात्कार, हिंसा र हत्याका सयौं घटना भएको तथा सरकार संरक्षित अपराध मौलाएको आरोप लगाइएको छ । कांग्रेसको दस्तावेजमा देशमा शान्ति कहाँ छ ? सुरक्षा कता वेपत्ता छ ? र सरकार कहाँ हराएको छ ? भन्ने प्रश्न सोध्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको उल्लेख छ ।
वर्तमान सरकारको दुई तिहाइको खोजी, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकरण, विरोधी स्वर नियन्त्रणको प्रयत्न र संघीयताप्रति उदासीनताले कांग्रेसले भन्दै आएको अधिनायकवाद पुष्टि भएको तर्क गरिएको छ ।