अध्यक्षद्वयको २२ पन्ने प्रतिवेदनलाई वामदेवको १६ पन्ने चुनौती

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् भने असन्तुष्ट नेताहरुको तर्फबाट वामदेव गौतमले छुट्टै प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा पार्टी र सरकारको समीक्षा, सांगठनिक एकीकरण र पार्टीको भावी कार्ययोजनाका विषय समेटिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बैठकको प्रारम्भ गर्दै अध्यक्ष ओलीले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र बैठकको महत्वको विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए भने अर्क अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमा केन्द्रीत रहेर आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
प्रचण्डले सांगठानिक कार्यभार, पार्टी सञ्चालन, सरकारको समीक्षा र पार्टीको नयाँ कार्ययोजना तयार गर्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारिएको बैठकलाई जानकारी गराएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन् ।
अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन २२ पृष्ठको छ भने सचिवलाय सदस्य गौतमको प्रतिवेदन १६ पृष्ठको छ । सो प्रतिवेदनको अध्ययन गर्न स्थायी समिति सदस्यहरुलाई आइतबार एक दिनको समय दिइएको सोमबारदेखि बैठकमा सदस्यहरुले अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय रहेर आफ्नो धारणा राख्ने क्रम सुरु हुने बताइएको छ । गौतमले पेश गरेको प्रतिवेदन पनि स्थायी समिति सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
गत शनिबार पार्टी सचिवालय वैठक १७ मिनेट कुन्दा पनि शुरु नभएको भन्दै चार नेताहरुले वहिस्कार गरेपछि नेकपाभित्र बढेको विवाद अरु छताछुल्ल भएको थियो । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै निवासमा बोलाएको नेकपाको सचिवालय वैठक बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले वहिस्कार गरेका थिए । आफूहरुलाई मकै र कालो चिया खुवाएर आधाघण्टासम्म कुराएर अपमानित गर्नु अध्यक्षद्वयको गलत काम भएको उनीहरुले पत्रकारहरुसमक्ष टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको सरकार र पार्टी सञ्चालनको कार्यशैली गलत भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । उनीहरुको असन्तुष्टि वैठक ढिला शुरु हुनुलाई मात्र लिन सकिदैन । यो त प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यसले गर्दा यो स्थायी समिति वैठकलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् । प्रमुख नेताहरुको असन्तुष्टिलाई नेकपालाई फुटाउन र सरकारलाई असफल बनाउने वाह्य शक्तिको चलखेलका रुपमा पनि धेरैले विश्लेषण गरेका छन् ।
एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि केन्द्रदेखि प्रदेश एवं स्थानीय तहसम्म एकता प्रक्रिया मिलाउने विषयमा भएका निर्णयप्रति विभिन्न नेताहरुबीच मतभिन्नता देखिदै आएको छ । सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको र जनता निरास भएको भन्दै माधव नेपालले संसदमै विरोध गरेको केही दिन नविन्दै होटलमा भेला गरेर अध्यक्ष ओलीले आफुखुशी ढंगले पार्टी चलाएको आरोप समेत लगाएका थिए ।
झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत विभिन्न मञ्च र सञ्चारमाध्यमबाट ओलीप्रति कटाक्ष गर्दै आएका छन् । उनीहरु पुष्पकमल दाहालको व्यवहारसँग पनि खुशी देखिएका छैनन् । नेकपाभित्रको विवादले पार्टीलाई मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत तरंगित बनाउन सक्ने देखिएको छ । जनतामा असन्तुष्टि चुलिएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत निहुँ खोजिरहेको छ । तर सत्ता चलाउनेहरु आपसमा विभाजित भइरहे भने त्यसले जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने र विपक्षी दलहरुलाई पनि अफवाह फैल्याउन सजिलो हुने भन्दै कार्यकर्ताहरुले नेताहरुलाई आआफ्ना गल्ती कमजोर सच्याएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रमुख नेताहरुबीच बढेको गुटबन्दीले तल्लो तहसम्म प्रभावित बनाउँदै लाने सम्भावना रहेको र एकता प्रक्रियामा समेत व्यवधान आउन आशंका भन्दै कार्यकर्ताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
तल्लो तहसम्म एकताले पूर्णता नपाउँदा कार्यकर्ताहरूमा मात्रै होइन, नेताहरूमा पनि अन्यौलता छ । नेकपाले अहिलेसम्म सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका नेताहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको छैन ।
मङ्सिर १२ गते बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटी पदाधिकारी र सदस्यहरूको टुङ्गो लगाएको थियो । तर त्यो निर्णयप्रति सचिवालय र स्थायी कमिटीका अधिकांश नेता असन्तुष्ट छन् ।
सचिवालयको उक्त निर्णयलाई प्रस्तावका रूपमा स्थायी कमिटीमा नलगी नामावली सार्वजनिक गरिएको भन्दै सचिवालयकै चार शीर्ष नेता असन्तुष्ट छन् । त्यो निर्णयप्रति स्थायी कमिटीका अधिकाशं नेताहरू पनि आक्रोशित भएका छन् । त्यस्तै महिलाको संख्या पनि ३३ प्रतिशत नभएको भन्दै नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले विरोध जनाएकी छिन् ।
ससाना काममा समेत सरकारले ध्यान नदिएको र ठूलाठूला कुरा गरेर जनतालाई भुल्याउन खोजेको आरोप लागिरहेको बताउँदै कार्यकर्ताहरुले सरकार कमजोर भएमा त्यसले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने र त्यस्तो अस्थिरताले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई समेत क्षति पुग्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले नेकपा नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकार पनि असफल देश वर्षौ पछि पर्ने भन्दै सवै नेताहरुले सरकारलाई साथ दिनुपर्ने र सरकारले पनि जनप्रिय कामहरुलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।