‘गुटबन्दी नामको क्यान्सर चिरफार नगरे कांग्रेसको शिर जहिले झुक्ने !’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महासमिति वैठक अर्थात महाकुम्भ मेला शनिबारबाट राजधानीमा शुरु भएको छ । चार दिनसम्म चल्ने बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन र संशोधित विधान बारे महासमिति सदस्यहरुबीच छलफल हुँदैछ ।
त्यस्तै महासमितिले अघिल्लो वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले भोग्नु परेको पराजयको समीक्षा गर्ने छन् । विधानमा प्रत्येक वर्ष महासमिति भेला गर्नुपर्ने भएपनि ५ वर्ष ८ महिनायता बैठक हुन सकेको थिएन । पार्टीको आन्तरिक संसद मानिने महासमितिको वैठकले कस्तो बाटो लिन्छ भन्ने कुराबाट आउँदो महाधिवेशनमात्र होइन आगामी आमनिर्वाचनहरु समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सबैको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
महासमिति बैठकको उद्घाटन सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेपछि विभिन्न प्रमुख नेताहरुले आआफ्नो मन्तव्य राखेका थिए ।
पुस ३ गते सम्म चल्ने वैठकमा मुलुकभरबाट निर्वाचित महासमिति सदस्य तथा जिल्ला सभापतिहरु, भातृ र शुभेच्छुक संस्था, मनोनति महासमिति सदस्य, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका प्रनिनिधि, निर्वतमान केन्द्रीय सदस्य तथा पर्यवेक्षक गरी झण्डै दुई हजार प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
आफ्ना तर्क अघि सारेर महासमितिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पक्ष सक्रिय देखिएका छन् । काठमाडौंका विभिन्न होटलदेखि नेताहरुका घरमा विभिन्न गुटका वैठक महिनादिनअघि नै भइरहेका छन् ।
कार्यकर्तालाई होटलमा राख्दा गुटका भेला त्यही हुने देखिएपछि व्यवस्थापन समितिले महासमिति प्रतिनिधिलाई वेलुकाको खाना र वस्ने व्यवस्था गरेको छैन । होटलमा बस्ने व्यवस्था नगर्दा प्रतिनिधिहरु छरिने भएकाले गुटबन्दी बढ्दैन कि भन्ने अनुमान गरिएको थियो । तर गुटउपगुटले विभिन्न होटलमा समूहलाई राखेर आआफ्ना गुटका मन्त्र सुनाउन व्यस्त रहेको पाइएको छ ।
समग्र पार्टीलाई बलियो बनाउने छलफल गर्नुपर्नेमा कुन गुटलाई बलियो बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा नेताकार्यकर्ताहरु पनि लागेको देखिएको छ । त्यसले गुटबन्दीलाई नै मलजल गर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा महासमिति भेलाले पनि कांग्रेसलाई धेरै गतिशील बनाउने सम्भावना देखिदैन ।
जिल्लाजिल्लाबाट महासमिति भेलामा आएका कार्यकर्ताहरुले पार्टी बढेको आन्तरिक गुटबन्दी प्रमुख समस्या भएको र गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । चुनाव हारेपछि त्यसबाट पाठ सिकेर पार्टी अहिलेदेखि नै गाउँसम्म विभिन्न कार्यक्रम लिएर जानुपर्छ । तर नेताहरु प्रमुख नेतहरु गुटबन्दीमा फसेका कारण पार्टी झनझन कमजोर हुँदै गएको भन्दै कार्यकर्ताले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
विभिन्न टुक्रामा विभाजित कम्युनिष्टहरु मिल्दा कांग्रेसका नेताहरु पनि आफूआफूभित्र विभाजित भएको भन्दै कार्यकर्ताहरुले दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले नेताहरुको वुद्धि नफिरेसम्म महासमिति वैठक हुँदैमा केही फरक नपर्ने चुनौती समेत दिएका छन् ।
संगठनात्मकरुपमा कांग्रेस बलियो भएको र पार्टीको भोट राम्रो रहेपनि प्रमुख नेताहरुबीच गुटबन्दीको प्रभाव गाउँसम्म दुई–तीन गुट भएकाले पार्टीले पराजय भोग्नुपरेको कार्यकर्ताको दुखेसो छ ।
प्रस्तावित विधान मस्यौदाप्रति पनि महासमिति प्रतिनिधिहरुले चित्त नबुझेको बताएका छन् । आफूहरुले पूरा पढ्न नपाएपनि सञ्चारमाध्यममा आएका खबर पढ्दा र सुुन्दा पार्टीलाई गतिशिल बनाउन यो विधान नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म, लिंग, क्षेत्रलाई समेट्ने गरी विधान बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । वीपीले यस्तो गर्नुभयो, उस्तो गर्नुभयो, कांग्रेसले नै प्रजातन्त्र ल्यायौं, गणतन्त्र ल्यायो, संविधान बनायो भनेर मात्रै पार्टी नचल्ने बताउँदै कार्यकर्ताहरुले प्रमुख नेताहरु एक भएर पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरुले निर्वाचनमा पार्टीले निकट वितरण गर्दा पनि आफ्नो र अर्काको नछुट्याइ पार्टीमा योगदान गरेको जनताको सेवामा तल्लिन नेतालाई छानेर टिकट दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । विगतको चुनावमा गुटगत स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ र पैसामा टिकट साट्दा पार्टीले नराम्रोसँग पराजय भोग्नुपरेको भेलामा सहभागि हुन आएका सदस्यहरुले हामीसँगको प्रतिक्रयामा बताए ।
गुटबन्दी पार्टीको क्यान्सर जस्तै बनेको बताउँदै कार्यकर्ताले यसलाई चिरफार गरेर पार्टीलाई क्यान्सर मुक्त बनाउन महासमिति भेला सफल हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । गुटबन्दी नामक क्यान्सर चिरफार गरे नफालेसम्म आगामी निर्वाचनहरुमा पनि कांग्रेसले पराजय नै भोग्नु पर्ने र जहिले कांग्रेस नेताहरुले शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था आउने महासमिति सदस्यहरुले बताएका छन् ।
तर विधान कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरु खासगरी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच बढेको मतभिन्नता महासमिति वैठकमा प्रतिविम्व देखिएको छ । पार्टीमा बढेको गुटबन्दी अन्त्य गर्न र तीन तहको चुनावमा भएको पराजयबारे समीक्षा गर्ने नेताहरुको भनाइ र कार्यकर्ताको माग भएपनि वस्तुपरक ढंगले छलफल, वहस र समीक्षा हुने देखिदैन । प्रमुख नेताहरुले आआफ्नो डम्फु बजाइरहेका छन् र महासमिति वैठकमा पनि त्यही स्थिति देखिएको छ ।
सिँहदरबारको मुलगेट अगाडि रहेको यलम्वर पार्टी प्यालेसमा भइरहेको महासमिति भेलाको उद्घाटन शत्रमा पनि नेताहरुबीच गुटबन्दी र घोचपेच देखिएको छ । महासमितिमा एकताको सन्देश दिनुपर्नेमा संस्थापन पक्ष र त्यसका आलोचकहरु ध्रुविकृत कै अवस्थामा छन् ।
महासमिति भेलाको व्यवस्थापनका कैयन कुरामा कमजोर देखिएको नेता, कार्यकर्ताहरुले स्वीकार गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो सेवा सुविधा भन्दा पनि पार्टी एकढिक्का भएको हेर्न चाहेका छन् । तर प्रभावशाली नेताका छुट्टाछुट्टै गुट, उपगुट भएकाले कांग्रेसको वृक्षमुनि अनेकौ चौतारी देखिएका छन् ।
संघीय ढाँचामा जाँदै कांग्रेस
संघीयतासहितको संविधान जारी भएको ३८ महिनापछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पार्टी संगठन संरचनालाई संघीय ढाँचामा लैजाने तयारी गरेको हो । संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भएको एक वर्षपछि काठमाडौँमा शुरु महासमितिको बैठकमा प्रस्ताव गरिएको विधानको मस्यौदामा संघीय संरचनामा पार्टीलाई ढालिने कुरा उल्लेख छ ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावित विधानमा केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा कार्यसमिति, प्रदेश महासमिति र विभागको व्यवस्था छ । सात प्रदेशमा गरी ३ सय २५ जना प्रदेश सदस्यहरु रहने प्रस्ताव त्यसमा गरिएको छ ।
प्रदेश–१ मा १४ जिल्ला सभापतिसहित ४९, प्रदेश–२ मा ८ जिल्ला सभापतिसहित ४३, प्रदेश–३ मा १३ जिल्ला सभापतिसहित ४९ जना रहेका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा ११ जिल्ला सभापतिसहित ४७, प्रदेश–५ मा १२ जिल्ला सभापतिसहित ४७ जना, कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला सभापतिसहित ४५ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा ९ जिल्ला सभापतिसहित ४५ सदस्यीय समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा २१ जनाका कार्य सम्पादन समिति बन्ने कुरा प्रस्तावित विधानमा उल्लेख भएकाले सयौं कार्यकर्ताहरु त्यसमा समेटिने देखिन्छ ।
कांग्रेसका राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदनमा खासै विवाद छैन तर विधानमा भने विवाद छ । मुख्य विवाद केन्द्रीय पदाधिकारी कति रहने भन्ने विषयमा केन्द्रित देखिन्छ ।
पाँच दस्तावेज प्रस्तुत
भेलाको बन्द सत्रमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत भई छलफल भएका विभिन्न पाँच दस्तावेजमा छलफल हुँदैछ । उपसभापति विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक, महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले साङ्गठिनक, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विधान संशोधन, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समग्र आर्थिक नीति र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदन माथि व्यापक छलफल हुने छ ।
राजनीतिक प्रस्तावमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिको विश्लेषणसहित पार्टीको आगामी राजनीतिक विचार र दृष्टिकोण, साङ्गठिनक प्रस्तावमा पार्टीका समग्र गतिविधि, विधान संशोधनमा संघीय संरचनाअनुसार पार्टीका संरचना, आर्थिक प्रस्तावमा बदलिदो परिवेशमा पार्टीको आर्थिक नीति र आन्तरीक आर्थिक प्रतिवेदनमा पार्टीको आयव्ययबारेमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनलाई विस्तृत रुपमा छलफल गर्न महासमिति सदस्यलाई प्रदेशस्तरीय रुपमा सात समूहमा विभाजन गरिने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन् ।