नेपालमा चीनको प्रभाव रोक्ने अमेरिकी चाल

पुरानो कूटनीतिक सम्वन्ध रहेको अमेरिकाले नेपालको प्रगतिमा प्रशस्त आर्थिक सहायता गर्दैै आएपछि दुई राष्ट्रबीच उच्चस्तरीय भ्रमण नभएको दशकौं वितेको छ । सन् १९८३ मा राजा वीरेन्द्रले तत्कालिन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको निमन्त्रणामा अमेरिका भ्रमण गरेका थिए । यस्तै सन् १९६० र १९६७ मा राजा महेन्द्रले अमेरिकी राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा त्यहाँको भ्रमण गरेका थिए । त्यसयता औपचारिक भ्रमण आदानप्रदान भएको थिएन । १७ वर्षपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका छन् ।
अमेरिकी विदेश मन्त्री माइकल आर. पोम्पियोको निमन्त्रणामा वासिङ्टन पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले समकक्षी पोम्पियो, एसिया तथा प्यासेफिक सुरक्षा मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री ¥यानडल स्च्रीभर, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का प्रमुख सञ्चालन अधिकृत जोनाथन नाश, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका सहायक र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने वरिष्ठ निर्देशक लिजा कर्टिजसँग भेटवार्ता गरेका छन् । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक उपलव्धि र नेपाल अमेरिका सम्वन्धबारेमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले समकक्षीसँग कुराकानी गरेको बताइएको छ ।
परामर्श बैठकमा नेपाल सरकारको विकास प्राथमिकता, द्विपक्षीय सम्झौताको कार्यान्वयन, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट परियोजनाको प्रगति, नेपालको शान्ति प्रक्रिया, विकास सहायता, व्यापार, लगानीका साथै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ज्ञवालीको भ्रमणलाई अमेरिकाले निकै महत्व दिएको पाइएको छ । वासिङटनस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली र एसिया तथा प्यासेफिक सुरक्षा मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक रक्षा मन्त्री ¥यान्डल स्च्रीभरबीच वीरेन्द्र पिस अप्रेसन ट्रेनिङ सेन्टरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । उनीहरुबीच नेपाली सेनाका अधिकृत तथा जवानहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै मन्त्री ज्ञवाली र एमसिसीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत जोनाथन नाशबीचको भेटमा अमेरिकाले एमसिसीमार्फत् नेपाललाई उपलब्ध गराउने विकास सहयोगलाई समयसिमा भित्र कसरी कार्यन्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । भेटवार्तामा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित परियोजना सम्पन्न भएपछि त्यसले नेपालको आर्थिक विकास ठूलो टेवा पु¥याउने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए ।
मन्त्री ज्ञवाली र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदकी वरिष्ठ निर्देशक लिजा कर्टिजबीच भएको भेटवार्तामा द्विपक्षिय सम्बन्ध, क्षेत्रिय तथा विश्व मामिला सम्बन्धमा पनि छलफल भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । भेटमा दुवै पक्ष आगामी दिनमा दुई देशबीच उच्चस्तरीय भेटवार्तामा हुनुपर्नेमा सहमत भएका थिए ।
मन्त्री ज्ञवालीसँगै वासिङटन गएका परराष्ट्र सचिव शंकर दास वैरागी र अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी)का उप–कार्यकारी प्रशासक डेभिड एच मोरेबीच पनि भेटवार्ता भएको बताइएको छ । युएसएआईडीको मुख्यालयमा भएको भेटवार्तामा आगामी दिनमा नेपालको विकासमा हुने अमेरिकी सहयोगका विषयमा छलफल भएको वासिङटनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
यो भ्रमण र भेटवार्ताले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको बताइएको छ । तर अमेरिकाले सुरक्षा चासो देखाउनु र अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रोबर्ट पालाडिनोले अन्य विषयका अलावा स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकाका विषयमा दुई परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच छलफल भएको जानकारी आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा दिएका छन् । पालाडिनोले उल्लेख गरेको नेपालको केन्द्रीय भूमिकालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल एसियाका दुई ठूला मुलुकको बीचमा रहेको रणनीतिक रूपमा संवेदनशील भौगोलिक अवस्थामा छ । अनि विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा अमेरिकालाई कडा चुनौती दिँदै आएको चीनलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा रोक्नका लागि अमेरिकाले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ । यसकै लागि पनि अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजेको हुनसक्ने कूटनीतिज्ञहरुको विश्लेषण छ ।
ट्रम्प प्रशासनले स्वतन्त्र र खुला हिन्द–प्रशान्त चाहेको भनी कार्यकालको आरम्भदेखि नै घोषणा गरेको स्थितिमा त्यसलाई हासिल गर्नका लागि भारत, जापान र अस्ट्रेलियासँग मिलेर अमेरिकाले क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग वा क्वाडलाई ब्युँताएको छ । चीनलाई यस क्षेत्रमा सैन्यीकरण बढाउनबाट रोक्नका लागि क्वाडको अवधारणालाई ब्युँताइएको हो । त्यसैक्रममा उसले एसिया–प्रशान्त भनी चिनिँदै आएको क्षेत्रलाई हिन्द–प्रशान्त भन्न थालेको छ ।
नेपालको रणनीतिक अवस्थितिका कारण क्वाडको लक्ष्यपूर्तिमा प्रमुख भूमिका रहन्छ । नेपालले चीनको महत्वाकांक्षी ‘वान वेल्ट वा रोड’ परियोजनामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । उक्त परियोजनाले नेपालको कनेक्टिभिटी विश्वसमक्ष बढ्ने तथ्यमा दुवै देश आशावादी छन् ।
यो परियोजनामा नेपाल पनि संलग्न भएपछि चीनको प्रभाव बढ्ने डरले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सहमति अन्तर्गत ५०० मिलियन डलर अर्थात् ५६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानी नेपालमा गरेको छ । यो सहमतिले विद्युतको उपलब्धता बढाउने अनि पारवहन खर्च घटाउने लक्ष्य लिएको छ जसबाट लगानीमा वृद्धि, आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता र गरीबी न्यूनीकरणमा सहायता पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थात् भारततर्फ ऊर्जा प्रसारण लाइन र सडक सञ्जालमा वृद्धि यो परियोजनाको अभीष्ट हो ।
पाकिस्तान र श्रीलंका जस्ता मुलुकमा चीनले ऋणको जालो फैलाएर जमीन हडप्ने गरेको आरोप अमेरिका लगायतका मुलुकले लगाउँदै आएका छन् । चीनले वान वेल्ड वान रोड परियोजनाको आवरणमा त्यही ऋण जालोमा नेपाललाई फसाउने डर अमेरिकाले लिएको हुन सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्यसैले नेपालको विकासका लागि भारतसँगको समन्वयमा अमेरिकाले मिलेनियम कर्पोरेसन परियोजनाको नाममा ठूलो आर्थिक लगानी गरेको हो ।
चीनले नेपालको उत्तरी सिमानानजिकको सिगात्सेसम्म रेलमार्ग ल्याइसकेको छ । सिगात्सेबाट काठमाडौंसम्मको २७० किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने विषयमा नेपाल र चीनले सहमति गरिसकेका छन् । त्यसबाहेक चीनले नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध मजबूत बनाउँदै सैन्य वाहन र सैन्य विमानहरू दिइसकेको छ । भारतसँगको निर्भरता घटाउनका लागि नेपालले चीनबाट सबै किसिमको सहायता लिइरहेको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणमा अमेरिकाले सुरक्षा चासो देखाएको बुझिएको छ । यसलाई कतिपय विज्ञहरुले चीन र भारतबीच अवस्थित नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो सामरिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने थलोका रुपमा विकसित गर्न खोजेको विश्लेषण गरेका छन् ।
कूटनीतिज्ञहरु भन्छन् “नेपालको रणनीतिक केन्द्रीयताका कारण अमेरिकाका शीर्ष अधिकारीहरूले आगामी दिनमा नेपालको भ्रमण गर्ने प्रबल सम्भावना छ । अमेरिकासँगको सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्धको लामो इतिहास रहेकोमा पारस्परिक भ्रमणले सम्बन्धलाई घनीभूत बनाउने कुरामा कुनै शंका छैन ।”
नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएपछि अमेरिका सतर्क हुँदै नेपालसँग कूटनीतिक सम्वन्ध बढाउनु स्वभाविक भएको टिप्पणी गर्दै कूटनीतिज्ञहरुले नेपाल छिमेकी मुलुक चीन वा भारतविरुद्धको कुनै पनि रणनीतिको अंग बन्न नहुने बताएका छन् । असंलग्नतामा आधारित नेपालको परराष्ट्रनीतिले सबै राष्ट्रसँगको पारस्परिक सम्मान र सन्तुलन कायम राख्नुको विकल्प नभएको बताउँदै पुराना र अनुभवी कूटनीतिज्ञहरुले सबै मुलुकको सद्भाव तथा सहायताका साथ समृद्धिको यात्रा तय गर्नु नेपालको प्राथमिक दायित्व भएको बताएका छन् ।