नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न कांग्रेसमा चर्को दवाव

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महासमिति वैठकमा नेपालको संविधानमा हिन्दु धर्म उल्लेख गर्नुपर्ने र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै झण्डै नौ सय भन्दा बढी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालमा हिन्दुत्व कायम गर्नुपर्छ भनेर शुरु भएको अभियानमा ५० भन्दा बढी जिल्ला सभापति, १५ जना केन्द्रीय सदस्य, ७५० भन्दा बढी महासमिति सदस्य र पूर्वमन्त्री, सांसदलगायतका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यसले गर्दा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने पार्टीलाई चर्को दवाव परेको छ ।
पूर्वमन्त्री शंकर भण्डारीदेखि पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाट, चिरञ्जीवी वाग्ले, अजय चौरसिया, पुष्पा भुषाललगायतका नेताहरुले हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्वको गरेको बताइएको छ । संकलन गरिएको हस्ताक्षर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको छ । नेपाली कांग्रेस डडेलधुराका सभापति कर्ण मल्ल सहितको टोलीले पार्टी सभापति देउवालाई शुक्रबार हस्ताक्षर बुझाएको हो ।
केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले बहुमत सदस्यले हिन्दु धर्मको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् । पार्टी सभापति देउवालाई हस्ताक्षर बुझाएसँगै कांग्रेस पार्टी भित्र हिन्दु धर्मको मुद्धा थप पेचिलो बन्दै गईरहेको छ । कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरिनु पर्ने भन्दै चर्को वहस भईरहेको छ ।
महामन्त्री शशांक कोइरालाले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता उल्लेख गर्नु गल्ती भएको बताएका छन् भने यो अभियानमा पनि उनको समर्थन रहेको कांग्रेस सुत्रले उल्लेख गरेको छ । पार्टीको बन्दसत्रमा समेत हिन्दु धर्मको वहस उठेको छ । हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा कांग्रेस महासमिति सदस्यदेखि केन्द्रीय नेताहरु पनि धेरैजसो देखिन्छन् भने सभापति शेरबहादुर देउवा मौन रहेका छन् । तर कृष्ण सिटौला र विमलेन्द्र निधिलगायतका नेताहरुले भने धर्मको वहस गर्न आवश्यक नभएको तर्क गरेका छन् ।
धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा बलियोसँग आवाज उठाउने पार्टीभित्र घट्दै गएको पाइएको छ भने नेपालमा सम्पन्न भएको पछिल्लो विवादास्पद क्रिश्चियन सम्मेलनले गर्दा धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध आवाज उठाउनेहरु बढ्दै गएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसमा संघीयताका विरुद्ध समेत आवाज उठिरहेका बेला हिन्दु धर्मका पक्षमा गरिएको हस्ताक्षर संकलनलाई धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध उठाइएको आवाजका रुपमा हेरिएको छ । आउँदा दिनमा संघीयताका विरुद्ध समेत संगठित रुपले आवाज उठ्दै गएमा कांग्रेसभित्र धेरै नेता, कार्यकर्ता एकात्मक शासनपद्धतिकै पक्षमा उभिने सम्भावना समेत बढेर गएको छ ।
धर्मनिरपेक्षताका विरोधी कांग्रेसीहरु मध्ये धेरैले वीपी कोइरालाले झै सम्वैधानिक राजतन्त्र एवं संसदीय प्रजातन्त्र उचित भएको तर्क गर्न थालेका छन् । यसले गर्दा महासमितिले उठाएका आवाज आउँदो महाधिवेशनसम्म जीवित रहिरहेमा त्यो महाधिवेशन समेत धर्मनिरपेक्षता र संघीयताकाविरुद्ध बलियो अस्त्रका रुपमा प्रयोग हुन सक्ने देखिएको छ ।