कांग्रेस महासमिति : न विगतको समीक्षा, न त भविष्यको योजना

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महासमिति वैठक पाँच वटा प्रतिवेदन र १५ वुँदे समसामयिक प्रस्तावहरु पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ । १५ वुँदे प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीको भविष्यका बारेमा भन्दा पनि सरकारको आलोचना बढी छ । सत्तापक्षको आलोचना गर्दै महासमिति वैठकले सरकारले दुई तिहाई वहुमतको दम्भमा विपक्षी दलहरुलाई पेल्न खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
महासमिति वैठकमा विगतको चुनावी पराजयको समीक्षा भएन । चुनाव किन हारियो ? कस्ता रणनीतिक भुलहरु भए ? भविष्यमा कसरी जाने ? भन्नेमा विमर्श नै नभएकाले महासमिति वैठक उपलव्धीपूर्ण नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
महासमिति बैठक समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभापित देउवाले भने ‘साथीहरुले चर्कै आलोचना गर्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो तर त्यस्तो चाहिँ भएन ।’ देउवाको यो भनाइबाट थाहा हुन्छ, चुनावी पराजयका बारेमा आफूविरुद्ध तिखा टिप्पणी हुने र आफूले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेबारे आँकलन अनुसार तयारी गरेका थिए । तर महासमिति वैठकमा नेतृत्वबाट त्यसको जवाफ पनि मागिएन, नेतृत्वले आत्मालोचना पनि गरेन, चुनावी पराजयको समीक्षा नै भएन ।
वैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच शुरुमा तनाव देखिएपनि अन्तिममा विधानमा सहमति भएपछि निर्धारित अवधि भन्दा पाँचदिन लम्विएर वैठक सम्पन्न भएको हो । विवाद सैद्धान्तिक विषयमा भन्दा पनि पदाधिकारी चयनमा देखिएको थियो ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधनको प्रस्ताव, उपसभापति विमलेन्द्र निधिद्वारा प्रस्तुत राजनैतिक प्रस्ताव, महामन्त्रीद्वय डा. शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रस्ताव, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा प्रस्तुत अर्थनीति सम्बन्धि प्रस्ताव र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवद्वारा प्रस्तुत गरिएको कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रुपमा पारित गरिएको बताइएपनि महासमिति बैठकका सुझाव अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन गरी पारित भएको हो ।
१४ जना पदाधिकारी बनाउने सहमति भएपछि विधान पारित भएको थियो । लामो वादविवादपछि शीर्ष नेताहरुले सभापति १, उपसभापति र महामन्त्री २÷२, सहमहामन्त्री ८ र कोषाध्यक्ष १ पु¥याउने र कोषाध्यक्ष वाहेक सवै निर्वाचित हुने सहमति जुटेपछि विधान पारित भएको थियो । ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको कांग्रेस नयाँ विधान पारित भएसँगै १ सय ६७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने भएको छ । जसमध्ये ६० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य खुल्ला र ४० प्रतिशत आरक्षण कोटाबाट चुनिने छन् । कुल सदस्यको २० प्रतिशत सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खस आर्यसहित विभिन्न ८ क्षेत्र÷समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । ८ जना सहमहामन्त्री यिनै क्षेत्रबाट एक–एकजना पर्नेगरी चुनिनेछन् ।
महिला, आदिवासी, मधेसी, दलित, मुस्लिम, खस आर्य, पिछडिएको क्षेत्र र अपांग गरी आरक्षणका ८ विधा निर्धारण गरिएको छ । विशेष गरी पदाधिकारी चयनमा शीर्ष नेताहरुबीच विवाद हुँदा वैठक लम्विएको थियो । जसले गर्दा ५० प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिनिधि वीचमै घर फर्किसकेका थिए ।
संघीय संरचनामा जाने पहिलो पार्टी
संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयता र समावेशीतालाई पार्टी विधानमा व्यवस्था गर्ने कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ । संविधानको संघीयता र समावेशी व्यवस्थालाई पार्टीमा लागू गर्न पहिलोपटक विधान परिमार्जन गरेको हो । पार्टीका सबै संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।
त्यस्तै विधानले खुला ३५, महिला नौ, प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिलासहित तीन जनाका दरले २१ सदस्य, चार महिलासहित नौ दलित, सात महिलासहित १५ आदिवासी/जनजाति सदस्य, छ महिलासहित खसआर्य १३, चार महिलासहित मधेशी नौ, दुई महिलासहित चार थारु, एक महिलासहित तीन मुस्लिम, पछिडिएको क्षेत्र एकबाट सदस्य निर्र्वािचत हुने व्यवस्था गरेको छ । विधानमा अल्पसंख्यकबाट एक र अपाङ्गता भएकाबाट एक जना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
निर्वाचितबाहेक केन्द्रीय सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसमेतलाई ध्यानमा राखी कार्यसमितिमा ३३ जना सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै विधानले संघीय संरचनाअनुसार आठ तहका पार्टीका संरचना हुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा सबैभन्दा मुनि टोल कार्यसमिति हुनेछ । टोल कार्यसमिति समावेशिताका आधारमा बढीमा ११ सदस्यीय हुनेछ । त्यसभन्दा माथि वडा कार्यसमिति र त्यसमाथि सम्बन्धित स्थानीय तहअनुसारका पार्टीका कार्यसमिति हुने विधानमा व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहका संरचनामाथि क्रमशः प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमितिको व्यवस्था कांग्रेसले गरेको छ । प्रदेश कार्यसमितिमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित तीन सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष र सदस्य संख्याका आधारमा आवश्यकताअनुसार समावेशितालाई ध्यानमा राखेर सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै कांग्रेसले सङ्गठन विस्तारमा साधारण र क्रियाशील गरी दुई प्रकारका सदस्यता हुने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न क्षेत्र र विषयलाई समेट्ने गरी पार्टीले सबै तहमा आवश्यकतानुसार विभाग गठनको समेत व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशमा २२ र केन्द्रमा भने २८ विभागको व्यवस्था गरिएको छ ।
विधानको दफा ३१ मा संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्न विभिन्न तहमा संसदीय समिति गठन गरिने उल्लेख छ । केन्द्रीय संसदीय समितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापति केन्द्रीय संसदीय समितिका सभापति र महामन्त्री केन्द्रीय संसदीय समितिको महामन्त्री हुनेछन् ।
केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी केन्द्रीय संसदीय समितिका पदेन सदस्य हुनेछन् भने केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिले प्रस्ताव गरी केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेका बढीमा ११ जना सदस्य हुनेछन् । सभापतिले यसरी प्रस्ताव गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी गर्नु पर्नेछ ।
संसदीय दलको नेता संसदीय समितिको पदेन सदस्य हुनेछ । प्रदेश कार्यसमितिको सभापतिलाई सम्बन्धित प्रदेशको संघीय संसद् र प्रदेशसभाको उम्मेदवारको निर्णय गर्दा केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठकमा आमन्त्रित गरिने विधानमा उल्लेख छ ।
एकताको सन्देश दिएको हप्ता नवित्दै विमति
समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमितिको सफल समापनले कांग्रेसभित्र झगडा लगाउन चाहने तत्वहरु परास्त भएको दाबी गरेका थिए । गत निर्वाचनमा पार्टीको लज्जास्पद पराजयलाई लिएर चौतर्फी आलोचना सुन्न बाध्य भएका सभापति देउवाले ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी हारेपनि देशले जितेको प्रसंग स्मरण गर्दै ‘आज पार्टी हारेपनि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको संविधान, संघीयता र प्रजातन्त्रले जितेको छ’ दावी गरेका थिए ।
वरिष्ठ नेता पौडेलप्रति लक्षित गर्दै देउवाले भने, ‘रामचन्द्रले इमोशनल एट्याचमेण्ट भन्नु भयो । यो केटा÷केटीबीच डिप लभ पर्दा इमोशनल एट्याचमेण्ट भन्छन् नि त्यस्तै होला । त्यो डिपलभ पार्टीभित्र हुनु राम्रो कुरा हो ।’
पार्टीभित्र अनुशासनहिनता र अन्तरघातको अवस्था रहेको बताउँदै कहि न कहिबाट कारबाही नगरी पार्टीमा अनुशासन कायम हुन नसक्ने पनि उनले बताएका थिए ।
त्यसैगरी रामचन्द्र पौडेलले विधान मस्यौदाको विवादका कारण उक्त प्रस्ताव आउन केही ढिला भएपनि राम्रो विधान मात्रै होइन विश्वकै नमुना योग्य विधान आएर पार्टीभित्र बलियो एकताको सन्देश दिएको बताएका थिए ।
पार्टीभित्र कतिपय नेताहरुले विवाद चर्काउँदै सभापति देउवासहित आफूलाई पनि पार्टी राजनीतिबाट बाहिर पठाउन खोजेपनि त्यो विफल भएको पौडेलले बताएका थिए । ‘कुनै समय राजाको निधन पश्चात आसेपासेले राजराजेश्वरीलाई पनि सती पठाए जस्तै दुबै जनालाई खाल्टोमा हाल्न सकिन्छ कि ठानेका थिए तर, त्यो सफल हुँदैन,’ पौडेलले भनेका थिए ।
प्रमुख नेताहरुले महासमितिबाट एकताको सन्देश दिएको बताएको केही दिन नवित्दै कांग्रेसमा पुनः असन्तुष्टि र गुटबन्दी सार्वजनिक हुन थालेको छ । पार्टीका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबाट पार्टी अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
१३ औं महाधिवेशन पछि तेस्रो धारका रुपमा उभिएका सिटौलाले पत्रकार सम्मेलन गरेर देउवा र पौडेलबीच गहिरो प्रेम (डिप लभ) भएपनि उनीहरुबाट पार्टी बलियो नहुने आरोप लगाएका छन् । सिटौलाले भने “लभको समस्या के हुन्छ भने त्यहाँ भावना बढी हुन्छ । कुनै पनि बेला विछोडमा परिणत हुन सक्छ । सानो तलमाथि भयो भने मात्रै पनि भंग हुन्छ । तर, विवाह भयो भने संस्थागत हुन्छ । लभमा ‘लस्ट’ (तृष्णा) भयो भने बिग्रन्छ । देउवा र रामचन्द्रको लभमा लस्ट पनि जोडिएको छ कि ?”
जेठसम्ममा १४ औं महाधिवेशन गरेर पार्टीको विधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सिटौलाको माग छ । सिटौला निकट गगनकुमार थापा, उमाकान्त चौधरी र शिव हुमागाईलगायतका नेताहरुले भद्रगोल र अव्यवस्थाबीच सम्पन्न भएको महासमिति वैठकले खासै उपलब्धी दिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।