प्रधानन्यायाधीश राणाले दिए न्यायालयमा सुधारको संकेत

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बुधबार पदभार सम्हालेका छन् । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा बोल्दै राणाले सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दै दिएको वचनलाई संविधानविद्हरुले सरकारसँग आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सुनुवाईका क्रममा केही सांसदले राणालाई भविष्यमा तलमाथि भए महाअभियोग समेत लगाउन सकिने चेतावनी दिएका थिए । त्यसको जवाफमा राणाले आफूले न्यायपालिकाको मर्यादा कायम राख्ने बताएका थिए । उनले ‘सरकारलाई सहयोग गर्ने’ भनेर संविधानको अक्षर र भावना भन्दा पनि सरकारको आदेशमा चल्ने संकेत गरेको भन्दै संविधानविद्हरुले भविष्यमा सरकारले कुनै गैरसंवैधानिक काम गर्यो भने प्रधानन्यायाधीशले सरकारलाई कारवाही गर्छन् कि सहयोग गर्छन् भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाईका क्रममा उनले भनेका थिए “अदालत जहिले पनि कानुन र संविधान अनुसार चल्छ । नागरिकहरुलाई अधिकारवाट वन्चित गर्न मिल्दैन । त्यही क्रममा सरकारविरोधी जस्तो देखिने आदेशहरु अदालतवाट भएका लाग्न सक्छन तर त्यसो हुँदैन । सरकारले विकास र कानुन बमोजिम गर्ने निर्णयमा मेरो कुनै असहयोग हुनेछैन । राज्यका तीनै अंगले एक–अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । यही अनुरुप म आफ्नो कार्यकालमा काम गर्नेछु ।”
सुनुवाईका क्रममा राणाले अदातलका आदेश र फैसलामाथि प्रश्न उठेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । संसद्ले गरेको र जनताले राखेको भरोसालाई निरासामा बदल्न नदिने प्रतिवद्धता जनाउँदै राणाले आफू विरुद्ध उजुरी गर्ने र समाचार लेख्नुहुने सञ्चारमाध्यमले कमजोरी पहिचान गर्न मद्दत गरेको रुपमा आफूले लिएको बताउँदै भविष्यमा न्याय सम्पादनमा विशेष ध्यान दिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुले राणालाई “यसअघि समितिबाट अस्वीकृत भएका न्यायाधीशले अहिले पनि धमाधम मुद्दा फैसला गर्नु सार्वभौम संसदको अपमान होइन ? तपाईले तिनलाई के गर्नुहुन्छ ?” भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सो प्रश्नमा राणाले कुटनीतिक जवाफ दिँदै संविधान र संसदीय सर्वोच्चताको सम्मान गर्ने बताएका थिए ।
राणाले समितिको अनुमोदन भएपछि यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत दिपकराज जोशीलाई आफ्नो सपथ र स्वागत कार्यक्रममा सरिक गराएनन् भने कार्यभार सम्हालेलगत्तै जोशीलाई इजलास तोकेनन् । संसदको निर्णयको सम्मान गर्दै जोशीलाई राजीनामा गर्न राणाले सुझाव दिएका थिए ।
राजीनामा नदिएपछि सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश समेत रहेका जोशीलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्य र मेलमिलाप परिषद्को अध्यक्षबाट समेत हटाइएको छ । अध्यक्षमा इश्वरप्रसाद खतिवडालाई तोक्न प्रधानन्यायाधीश समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, संवैधानिक परिषद्को पुनर्गठन गरी जोशीलाई त्यहाँबाट पनि हटाइएको छ । बरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतमा जोशी परिषद् सदस्य थिए । परिषदमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की सदस्य छन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जोशी बस्ने गरेको चेम्बर खोसेर दीपककुमार कार्कीलाई स्थान्तरण गरेको छ । जोशीलाई भने सर्वोच्चकै कुनामा रहेको एउटा कोठा उपलब्ध गराइएको छ ।
आफू बस्ने चेम्बरसमेत खोसिएपछि जोशी बिहीबार बिहान सर्वोच्च अदालतमा पुगी हाजिर गरेर घर फर्किएका थिए । राणाले कार्यकक्ष समेत खोसेपछि जोशी घर विदामा वस्न वाध्य भएको बताइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपालिकाको बेथिति रोक्न बिहीबारबाट काम थालेको न्याय परिषद्ले जनाएको छ । न्याय परिषद्ले बिहीबार जारी गरेको प्रेस नोटमा सूक्ष्म अनुगमन, निगरानी र गुनासा जाँचबुझ गर्न छानबिन समिति बनाइएको र त्यसले काम सुरू गरेको उल्लेख छ । न्याय परिषदको बिहीबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला अदालत ललितपुरबाट अनुगमन सुरू गरिएको पनि न्याय परिषदले जनाएको छ । आगामी दिनमा चिनिएर वा नचिनिएरै पनि (अनुगमन क्रममा भेषभूषा बदलेरै) अनुगमन हुने बताइएको छ ।
त्यस्तै, जनकपुर उच्च अदालतमा पछिल्लो समय भइरहेका बेथिति रोक्न भन्दै सुर्खेत उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरललाई पठाउने निर्णय पनि परिषदले गरेको छ ।
परिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहन्छन् । राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि पहिलोपटक बसेको बैठकले रिक्त रहेको मुख्य न्यायाधीश पदमा उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा काम गरिरहेकी न्यायाधीश सुक्ष्मलता माथेमालाई सिफारिस गरेको छ ।
‘उनलाई वरिष्ठता, सक्षमता र कार्यकुशलताका आधारमा मुख्य न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको’ पनि न्याय परिषदले जनाएको छ ।
२७ वर्षपछि पूरा कार्यकाल खाने अवसर पाएका प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो कार्यकालमा अदालतको साख फर्काउन आफू मन वचन र कर्मले लाग्ने बताएको उनी निकटस्थले जानकारी दिएका छन् ।
राणाले न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिको मुहान सफा गर्ने ठोस कार्य योजना ल्याएर आफू लोभ र डरबाट मुक्त भए भने उनले भने जस्तो न्यायपालिकाको शाख फिर्ता हुन सक्छ ।
विगत लामो समयदेखि एकथरी विभिन्न तहका न्यायाधीश र कर्मचारीहरु प्रधानन्यायाधीशको चाकरी गरेर सजिलो सुगम ठाउँमा जाने, सकेसम्म सुख सुविधा लिने, विदेश भ्रमण पटक–पटक जाने, ठूला भ्रष्टाचार र आर्थिक चलखेलका मुद्दा हेर्न तँछाडमछाड गर्ने, न्याय–अन्याय भन्दा पनि रकम हेरेर फैसला गर्ने काम भएको गुनासो आइरहेको छ । भ्रष्टाचार र विचौलियाको दबदबा रहेको न्यायालयलाई राणाकै शब्दमा ‘न्यायाधीशको निर्णय भनेको हिन्दुको वेद, मुसलमानको कुरान र क्रिश्चियनको बाइबल’ जस्तो बनाउन सक्छन् वा सक्दैनन् ? त्यो भने भविष्यले देखाउला ।
राणामाथि दुई तिहाईको तरबार संसदमा छ । तर, यसो भन्दैमा उनलाई संसदको वा दुई तिहाई बहुमतको छायामा बस्ने छुट पनि छैन । जसरी विकृति विसंगतिमुक्त न्यायालयको पुनर्गठन गर्ने दायित्व उनीमाथि छ, त्यसैगरी अदालतलाई सरकार र दलीय दबावबाट मुक्त गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ ।
न्यायपालिकामा गरीव, निमुखा र पीडितले न्याय पाउने र राज्यलाई ठग्नेहरुले दण्ड पाउने अवस्था सिर्जना गरे भने राणाको साथमा सिंगो मुलुक हुनेछ । त्यो अवस्थामा संसदको दुई तिहाई पनि शक्तिहीन बन्छ । नत्र जनताले नै लखेट्न शुरु गर्ने छन् । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको विकाससँगै जनतामा आएको सचेतनाले विगतको जस्तो अवस्था छैन । कसैले गल्ती गरेमा क्षणभरमै विश्वभर फैलिन्छ । जनता सडकमा आउँछन् । विगतमा जस्तो मानहानीको डरमा जनता चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन ।