अमेरिका र चीनको चेपुवामा नेपाल

नेपाल एसियाका दुई ठूला मुलुकको बीचमा रहेको रणनीतिक रूपमा संवेदनशील भौगोलिक अवस्थामा छ । अनि विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा अमेरिकालाई कडा चुनौती दिँदै आएको चीनलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा रोक्नका लागि अमेरिकाले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ । यसकै लागि पनि अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजेको हुनसक्ने कूटनीतिज्ञहरुको विश्लेषण छ ।
ट्रम्प प्रशासनले स्वतन्त्र र खुला हिन्द–प्रशान्त चाहेको भनी कार्यकालको आरम्भदेखि नै घोषणा गरेको स्थितिमा त्यसलाई हासिल गर्नका लागि भारत, जापान र अस्ट्रेलियासँग मिलेर अमेरिकाले क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग वा क्वाडलाई ब्युँताएको छ । चीनलाई यस क्षेत्रमा सैन्यीकरण बढाउनबाट रोक्नका लागि क्वाडको अवधारणालाई ब्युँताइएको हो । त्यसैक्रममा उसले एसिया–प्रशान्त भनी चिनिँदै आएको क्षेत्रलाई हिन्द–प्रशान्त भन्न थालेको छ ।
इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सफल बनाउन अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्री माइकल आर. पोम्पियोको निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले हालै अमेरिका भ्रमण गरेका थिए । १७ वर्षपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका हुन् । ज्ञवालीको भ्रमणलाई अमेरिकाले निकै महत्व दियो । अमेरिकाले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई निमन्त्रणा दिएर नेपाललाई प्राथमिकता दिएको होइन, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको विभिन्न कूटनीतिज्ञ, राजनीतिक विश्लेषकहरुले टिप्पणी गरिरहेकै बेला जापानका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुनु र अमेरिकी आशय अनुसार उनी प्रस्तुत हुनुले त्यसको पुष्टि गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सरकारले ‘एसिया रिएस्योरेन्स इनिसिएटिभ एक्ट’ नामको एउटा कानून ल्याएको छ । यो ‘एक्ट’ धेरै अर्थमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ अर्थात ‘हिन्द–प्रशान्त’ क्षेत्रका लागि निकै उल्लेखनीय रहेको बताइएको छ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चीनमाथि सोझै र प्रत्यक्ष निशाना साधेको छ । यो कानूनले बेइजिङका गतिविधिले ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई कमजोर’ तुल्याउने विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
दक्षिण चीन सागरमा चीनले एकछत्र स्वामित्व कायम गर्न खोजेपछि अमेरिकालाई टाउको दुखाइको विषय भएको छ । चीनले त्यो सागर क्षेत्रमा कैयौं कृत्रिम द्वीपहरू बनाएको पनि चर्चा चलिरहेको छ । चीनको योजना असफल बनाउन अमेरिकाले मलेसिया, इण्डोनेसिया, फिलिपिन्स र भियतनाम जस्ता देशहरूको सीमामा पनि चीनको हस्तक्षेप बढिरहेको भनेर ती देशहरूलाई चीनविरुद्ध उक्साउने काम गरिरहेको छ भने नेपालमा चीनको प्रभाव कम गर्न अमेरिका र भारतले चलखेल गरिरहेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणमा अमेरिकाले सुरक्षा चासो देखाएको बुझिएको छ । यसलाई कतिपय विज्ञहरुले चीन र भारतबीच अवस्थित नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो सामरिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने थलोका रुपमा विकसित गर्न खोजेको विश्लेषण गरेका छन् ।
दिल्लीको भ्रमण सकेर काठमाडौं आएका जापानका विदेश मन्त्री तारो कोनोले नेपाल भ्रमणमा घुमाउरो शैलीमा अमेरिकी स्वार्थअनुसारको अभिव्यक्ति दिएका छन् । चीन र जापानबीच ऐतिहासिक शत्रुता भएका कारणले पनि जापानले चीनको वान वेल्ट वान रोड परियोजनालाई खुलेर समर्थन गरेको देखिदैन । तर नेपाल दक्षिण एसियाको महत्वपूर्ण मुलुक भएको भन्दै अमेरिकी स्वार्थ अनुसार एसिया प्रशान्त क्षेत्रको रणनीतिमा अमेरिकाले देखाएको बाटो नेपालका लागि पनि फलदायी हुन सक्ने जापानीको दृष्टिकोण पाइन्छ ।
जापानले नेपालबाट हजारौ कामदार लैजान चासो देखाएको छ । यस विषयमा कुराकानी गर्न र तत्सम्वन्धी सम्झौताका लागि जापानको टोली नेपाल आउन लागेको बताइएको छ । यस्तै नेपाल र जापानबीच सन् १९९३ मा भएको हवाई सम्झौताको नविकरण भएको छ ।
जापानका विदेशमन्त्री कोनोले अमेरिकी विदेश नीतिलाई मद्दत पुग्ने किसिमको कूटनीतिक संकेत गरेका छन् भने राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिमा दक्षिण एसियाकै राजधानी मानिने नेपालले ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र तथा यसको रणनीतिबारे छलफल गरेपछि नेपाल आएका जापानी विदेश मन्त्रीले सतहमा देखिने गरी केही आर्थिक कुरामा सहमति जनाएपनि उनको भ्रमणको मूल लक्ष्य नेपालमा आफ्नो र अमेरिकी स्वार्थ अनुसारको कूटनीति प्रभाव छोड्नु हो भन्ने कतिपय विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जापान भ्रमण र जापानी प्रधानमन्त्री जिन्जो आबेले गर्ने भनिएको नेपाल भ्रमणको तयारीका रुपमा जापानी विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई हेरिएको छ । तर ६ वर्षपछि जापानी विदेशमन्त्रीले गरेको नेपाल भ्रमण आर्थिक कूटनीतिमा मात्रै केन्द्रित हुने देखिदैन ।
दोस्रो विश्वयुद्धका बेला हिरोसिमा र नागासाकी जस्ता ठूला शहरलाई अमेरिकाले आणविक बमद्वारा ध्वस्त बनाएपछि अमेरिकी प्रभावकै संविधान लागू गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा जापानमा अमेरिकी सुरक्षा छाया देखिएको छ भने कूटनीतिमा पनि अमेरिकी दवाव र प्रभाव कायम भएकाले तारो कोनोको भ्रमणलाई अमेरिकी चासोसँग पनि हेरिएको छ ।
जापानको विदेश मन्त्रालयले चीनको वान वेल्ट वान रोड परियोजनाबारे मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता नात्सुको साकाताले चीनको परियोजनामा नेपालको धारणा दुई पक्षीय विषय भएको बताएकी छिन् । उनको यो धारणाले परियोजनाप्रति जापानको खासै चासो नरहेको देखिन्छ ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणका बेला अमेरिकाले प्रत्यक्ष रुपमा दवाव नदिएर जापानमार्फत नेपालको धारणा बुझ्न खोजेको हुन सक्ने केही पुराना कूटनीतिज्ञहरुले तर्क गरेका छन् ।
त्यस्तै अमेरिकी सेनाको इण्डो–प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर एडमिरल फिलिप एस डेभिसन नेपाल भ्रमणमा आएर प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गरेका छन् । नेपाल र अमेरिकाका विदेशमन्त्रीबीच हालै भएको भेटमा इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे भएको छलफलबारे प्रश्न उठिरहेका बेला सोही कमाण्डका जनरल डेभिसन दुई दिने भ्रमणका लागि काठमाडौं आउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
जापानका विदेशमन्त्री भारत हुँदै नेपाल आउनु र उनी आएर स्वदेश नफर्किदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भारत भ्रमणमा जानुलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
दिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल शान्तिपूर्ण मुलुक भएकाले कुनै पनि सैन्य संगठनको समर्थन नगर्ने बताएका छन् । नेपाल कुनै पनि सैनिक गुटमा नलाग्ने र तटस्थता कायम राखेर बस्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
पछिल्ला वर्षहरुमा विश्व कूटनीतिमा देखिएको तनाव र विकासक्रम हेर्दा नेपाल चीन र भारतबीचको सामरिक केन्द्र बन्न सक्ने यथार्थलाई नकार्न सकिदैन । जसरी युगोस्लाभियालाई टुक्राटुक्रा बनाएर पश्चिमी शक्तिहरुले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेका थिए वा अफगानिस्तानमा सोभियत संघ र अमेरिकाको कूटनीतिक स्वार्थले गृहयुद्धको वातावरण सिर्जना गरेको थियो, त्यस्तै नेपाल पनि सामरिक वा सैन्य कूटनीतिमा असन्तुलित देखियो भने त्यसले आउँदा दिनहरुमा संकट ल्याउन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
चीन र अमेरिका जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो सामरिक स्वार्थ अनुसार नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजेको पछिल्ला केही घटनाक्रमले पनि पुष्टि गरेको छ । तसर्थ नेपाल निकै सतर्क रहनुपर्ने कूटनीतिज्ञहरुको सुझाव छ ।