प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरले गुणात्मक सुधार आउने अपेक्षा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १० महिनापछि संसदमा विभिन्न प्रश्नको उत्तर दिएका छन् । बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न पाउने निर्णय गरेको थियो भने प्रतिनिधिसभा नियमावलीले समेत त्यस्तो सुविधा दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्री र उनको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न सकिने व्यवस्था छ । प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो साता बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा सांसदले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार संघीय संसद् सुरु भएपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १० जना सांसदको प्रश्नको उत्तर दिएका छन् । एक दिनमा १० जना सांसदले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । बेलायतको संसदमा धेरै पहिलेदेखि यस्तो व्यवस्था भएपनि नेपालमा भने यो व्यवस्था पहिलोपटक सुरु भएको हो ।
सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न एक घण्टा अघि नै संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोधिएको प्रश्नको जवाफ चित्तबुभ्mदो नभए पनि पूरक प्रश्न भने सोध्न नपाउने व्यवस्थाप्रति भने सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रबार सांसदहरु खगराज अधिकारी, दिलेन्द्र बडु, मीनेन्द्र रिजाल, सांसद प्रभु साह, रेखा शर्मा, गगन थापा, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रदीप यादवलगायतले प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न प्रश्न सोधेका थिए । प्रधानमन्त्रीले रोष्टममै बसेर पालैपालो सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिएका थिए । सभामुख कृष्णबहादुर महराले एक घण्टाको समय निर्धारण गरेअनुसार नै सांसद र प्रधानमन्त्रीबीचको प्रश्नोत्तर १ घण्टा ३ मिनेट चलेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि रोस्ट्रममा उभिँदा सरकारले गरेको काम सुनाउन अनेकन् उखानटुक्का जोड्ने गरे पनि शुक्रबार भने सांसदको प्रश्नको सिधा उत्तर मात्र दिएका थिए ।
पुस २२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिएपछि सांसदहरुसँग प्रश्नोत्तरको समय नदिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो ।
सभामुखले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संसद समेत अवरुद्ध भएको थियो भने सभामुखले सरकारलाई जवाफ दिन निर्देशन दिएपछि वैठक सुचारु भएको थियो । प्रधानमन्त्री र सांसदहरुबीच प्रश्नोत्तर हुने परम्परा संसदीय पद्धति भएका मुलुकमा सामान्य मानिन्छ । तर १० महिनासम्म प्रधानमन्त्रीले संसदमा गएर कुनै जवाफ नदिनु आफैमा अस्वभाविक पनि हो । त्यसैले संसदलाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रभावशाली र गतिशील बनाउन सरकारले समेत सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरले पारदर्शिताका हिसावले संसदीय गतिविधिमा केही गुणात्मक सुधार आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।