वाइडबडी घोटालामा प्रमुख तीन नेता नै जिम्मेवार !

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुई वटा वाइडवडी विमानमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ ।
वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएकोमा समितिका सांसदहरु सहमत भएपनि त्यसमा संलग्नता बारेमा भने मत बाझिएको थियो । उपसमितिले विभागीय मन्त्री, पूर्वमन्त्री, केही सचिव र निगमका उच्च अधिकारीलाई वाइडवडी खरिदमा दोषी देखाएको थियो । तर विवाद भएपछि उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लेखा समितिले परिमार्जनसहित पारित गरेको थियो । समितिले दोषीहरुको सुचिबाट सचिव प्रेमकुमार राईको नाम हटाएको छ ।
सरकारले वाइडवडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनिएको बारेमा सत्यतथ्य बुझ्न छुट्टै अनुसन्धान आयोग बनाएको छ । लहरो तान्दा पहरो गर्जियो भनेझंै उपसमितिले नभेटाएको संलग्नता पनि खुल्दै गएका छन् । विमान खरिदका लागि बजेट छुट्याएदेखि नेपाल भित्र्याउँदाको अवधिमा चार जना प्रधानमन्त्री भएका छन् भने पाँच जना पर्यटनमन्त्री भएका छन् ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा विमान खरिदका लागि वजेट छुट्याइएको थियो भने पछिल्लो वर्ष विमानको लागि बजेट छुट्याउँदा केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र जीवनवहादुर शाही पर्यटनमन्त्री हुँदा ०७३ माघ २८ गते दश लाख अमेरिकी डलर बैना रकम बापत आइफ्लाई एयरलाइन्सको खातामा पठाइएको थियो । बैना पठाएपछि चैत २५ गते विमान खरिद विक्री सम्झौता भएको थियो ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको सात दित अर्थात ०७४ जेठ ३० गते प्रि डेलिभरी बापतको पहिलो किस्ता रकम सात करोड ९० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको थियो । त्यतिबेला पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री देउवाले नै सम्हालेका थिए । जसले गर्दा देउवा समेत विमान खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने देखिएको छ । तर देउवाले वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमिततामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गरेका छन् । विमान खरीद प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारकै पालामा सम्झौता भएको उल्लेख गरेका छन् । देउवाले ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला जहाज खरिदका लागि उपसमिति गठन भएको र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकार जमानत बसेर बोलपत्र खरिद गर्ने निर्णय भएको हुँदा उनीहरु नै दोषी भएको आरोप लगाएका छन् ।
देउवाले भनेजस्तै केपी ओलीको पालामा ०७५ असार ३ गते दोस्रो किस्ता रकम भुक्तानी भएको थियो भने असार १४ गते पहिलो वाइडबडी विमान अवतरण गरिएको थियो । असार २८ गते अन्तिम किस्ता भुक्तानी भएपछि दोस्रो विमान पनि साउन १० मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो ।
ओली ०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसअघि ०७४ मंसिर २७ मा सर्बोच्च अदालतले वाइडबडी खरिद विरुद्धको रिट खारेज गरेर खरिद प्रक्रियामा कानुनी त्रुटी नरहेको निर्णय सुनाएको थियो ।
कांग्रेस सभापति देउवाले पुस ३० गते धनगढी पुगेर वाइडवडीमा आफ्नो होइन ओली र प्रचण्डलाई दोषी देखाए । त्यसलगत्तै माघ २ गते पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वाइडवडी विमान खरिदमा आफ्नो पार्टी सभापति देउवा निर्दोष रहेको दावी गर्र्दै उनले पनि प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डमाथि आरोप लगाएका छन् ।
विज्ञप्ती पढ्दै शर्माले भनेका थिए, ‘विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै पालामा वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन भएको हो । त्यसपछिका धेरै निर्णय र गतिविधि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा भएका छन् । विमान आउँदा पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’
तर, काँग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पुस ३० गते सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर छानविनपछि मात्रै सभापति देउवाको संलग्नता रहे नरहेको थाहा हुने बताएका छन् । उनले दोषी पाइए जोसुकैलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यता पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पत्रकार सम्मेलन गरेर वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय प्रचण्ड र देउवाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै तीनै जना दोषी भएको बताएका छन् ।
नेता भट्टराईले १ डलरको नक्कली कम्पनी खडा गरेर विमान खरिद गरेको प्रकरणबाट नै यसमा गडबड भएको बताउँदै भनेका छन्, ‘हामीले बैंकमा ऋण लिन जाँदा त कम्पनी कति पुरानो छ भनेर हेर्छ भने १ डलरमा स्थापना भएको बिचौलिया कम्पनी मार्फत २५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्न मिल्छ ? सिधै खरिद गर्नका लागि एयरबसले बेच्छ भने बीचमा अर्को कम्पनी किन चाहियो ? बिचौलिया कम्पनी खरिद गर्नु, नयाँ जहाज किन्न प्रावधान मिच्नु भनेकै त्यो भ्रष्टाचार हो । त्यसमा कत्ति पनि द्विविधा छैन ।’
केही दिनअघि चितवनमा पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र आफूबीच वालुवाटारमा भएको भेटमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण भएको बताएका थिए । उनको त्यो भनाइले वाइडबडी प्रकरण ढाकछाप गर्ने सहमति भएको बुझ्न सकिन्छ ।
वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ । शीर्ष नेताहरुबीचमै आरोपप्रत्यारोप चलिरहँदा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल मौन बसेका छन् ।
सत्ता साझेदार दल र नेकपा भित्रैबाट प्रधानमन्त्रीलाई वाईडवडी विमान बारे भएको भ्रष्टाचार छानविन गर्न र दोषीलाई कारवाही गर्न दवाव छ । त्यसकारण पनि ओलीले वाइडवडी प्रकरणमा क–कसको संलग्नता भन्ने सत्यतथ्य छानबिन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् ।
पुस ११ गते प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै देउवाले वाइडबडी विमान खरिदमा सबैभन्दा ठूलो बदमासी भएको वताउँदै छानविन गर्न माग गरेका थिए । देउवाले वाइडबडीमा घोटाला भएको भनेलगत्तै नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए– ‘देउवाजीले नै छानविन गरौं भनेपछि छानविन हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु पनि राखेर छानविन गरिन्छ ।’
कुन नेता प्रधानमन्त्री हुँदा के भयो ?
०७१÷७२ को बजेट वक्तव्यमा नेपाल वायुसेवा निगममा आन्तरिकतर्फ १५ वटा र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ७ वटा थप नयाँ जहाज ५ वर्षभित्र खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख भएको थियो ।
बजेटमा यो कार्यक्रम आउँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यसपछि अर्को आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को बजेट वक्तव्यमा पनि निगमलाई थप जहाजहरु ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरिनेछ भन्ने उल्लेख थियो । पछिल्लो बजेट वक्तव्य आउँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।
दुवै बजेट वक्तव्यमा विमान खरिद गर्ने भनिए पनि काम भने भएन । ०७२ सालमा निगमद्धारा तयार गरिएको ३ वर्षे सुधार कार्ययोजनामा ०७३ मंसिरमा पहिलो र माघको दोस्रो साता वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने योजना रहेको सार्वजनिक भयो ।
०७३÷७४ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा २ वटा वाइडबडी एयरबस ३३०–२०० विमान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने उल्लेख भयो । जुन बजेट ल्याउँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला ०७३ असोज १० गते २ वटा वाइड बडी (एयरबस ३३०, २०० विमान खरिद सम्बन्धी रिक्वेष्ट फर प्रपोजलको सूचना प्रकाशित भयो । बिभिन्न मुलुकका ११ वटा प्रस्तावकबाट प्रस्तावना प्राप्त भयो । त्यसबेला विभागीय मन्त्री जीवनबहादुर शाही थिए ।
त्यसलगत्तै सरकारी जमानतमा ऋण प्रवाह गर्ने सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट ०७३ असोज २९ मा प्राप्त भएको थियो । हालका सभामुख कृष्णवहादुर महरा त्यसबेला अर्थमन्त्री थिए । ११ वटा प्रस्तावक कम्पनीमध्ये कन्सोर्टियम सँग नेपाल वायु सेवा निगमले वायुयान खरिद सम्बन्धी समझदारीपत्रमा ०७३ माघ ३ गते हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ ।
यो समझदारी (एमओयु) लगत्तै ०७३ माघ २८ गते दश लाख अमेरिकी डलर बैना रकम बापत आइफ्लाई एयरलाइन्सको खातामा पठाइएको थियो । बैना पठाइदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र जीवनवहादुर शाही पर्यटनमन्त्री थिए ।
बैना पठाएपछि चैत २५ गते विमान खरिद विक्री सम्झौता भयो । ०७४ वैशाख ७ गते नेपाल वायु सेवा निगमलाई चाहिने २ वटा वाइड बडी जहाज खरिदका लागि ऋण लिन ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ बमोजिम नेपाल सरकार जमानी बस्ने निर्णय हुँदा प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री थिए ।
त्यसपछि पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेर प्रचण्डले राजिनामा दिए । ०७४ जेठ २३ गते देउवा प्रधानमन्त्री भए । ०७४ जेठ ३० गते प्रि डेलिभरी बापतको पहिलो किस्ता रकम सात करोड ९० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भयो । जतिबेला देउवा पर्यटनमन्त्री समेत थिए ।
यसबीचमा तीनै तहका चुनाव र अदालतमा वाइडबडी खरिद विरुद्ध मुद्दा चलिरहेकाले ठूला प्रक्रिया भएको देखिँदैन । देउवाले भनेजस्तै केपी ओलीको पालामा के के भयो त ? ओली ०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बने । त्यसअघि ०७४ मंसिर २७ मा सर्बोच्च अदालतले वाइडबडी खरिद विरुद्धको रिट खारेज गरेर खरिद प्रक्रियामा कानुनी त्रुटी नरहेको निर्णय सुनायो ।
ओली प्रधानमन्त्री भएको चार महिनापछि ०७५ असार ३ गते दोस्रो किस्ता रकम भुक्तानी भयो भने असार १४ गते पहिलो वाइडबडी विमान अवतरण ग¥यो । असार २८ गते अन्तिम किस्ता भुक्तानी भएपछि दोस्रो विमान पनि साउन १० मा अवतरण भयो ।
५ पर्यटनमन्त्रीः कसको के भूमिका ?
यदि विभागीय मन्त्रीका हिसाबले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो भने जीवनबहादुर शाहीपछि सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी देउवाले नै लिनुपर्ने लेखा समितिका सदस्यहरुले अहिले आएर बताउन थालेका छन् । कन्सोर्टियमका प्रतिनिधि दीपक शर्मा र निगमबीच एमओयु सम्पन्न भएपछि निगमले आफ्नो स्रोतबाट ०७३ माघ २८ गते १० मिलियन अमेरिकी डलर बैना रकम खातामा पठाएको थियो ।
त्यसबेला पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही थिए । उनको पालामा विमानको बैना पठाइए पनि खरिद तथा विक्री सम्झौता ०७३ चैत २५ मा भएको सरकारी कागजातले देखाएका छन् । खरिद विक्री सम्झौता हुँदा पर्यटनमन्त्री राप्रपाका दिलनाथ गिरी थिए । तर बैना पठाइसकेकाले सम्झौता एउटा औपचारिक प्रक्रियामात्र थियो ।
गिरी एक महिना पनि मन्त्री हुन पाएनन् । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले महाअभियोग लगाएपछि कमल थापासहित राप्रपाका मन्त्रीहरु बैशाख दोस्रो साता सरकारबाट बाहिरिए । त्यसपछि छोटो समय जितेन्द्र देव मन्त्री भए पनि पहिलो किस्ता पठाउने बेला प्रचण्ड सरकार हटेर देउवा नेतृत्वको सरकार बनिसकेको थियो ।
यसरी हेर्दा जुन अभियोगमा तत्कालिन र वर्तमान विभागीय मन्त्रीलाई कारवाही सिफारिस गरिएको छ, त्यसमा देउवाको नाम नियतवश छुटाइएको आरोप नेकपाका सांसदहरुको छ । विमान खरिद प्रक्रिया चलेपछि पर्यटन मन्त्रालयमा जीवनवहादुर शाही, दिलनाथ गिरी, जितेन्द्र देव, शेरवहादुर देउवा र रविन्द्र अधिकारी विभागीय मन्त्रीका रुपमा आएको देखिन्छ ।
यीमध्ये सरकार जमानतमा बस्नेदेखि बैना पठाउनेसम्मका काम जीवनवहादुर शाहीको पालामा भएका छन् भने पहिलो किस्ता देउवाको पालामा गएको छ । रविन्द्र अधिकारीको पालामा दुई किस्ता गएर दुवै विमान आएको देखिन्छ । किस्ता नपठाउँदा विमान नआउने र बैना तथा पहिलो किस्ताको रकम पनि जोखिममा पर्ने उनको तर्क छ । जितेन्द्र देव र दिलनाथ गिरीको पालामा रकम भुक्तानी भएको देखिन्न ।
संसदको लेखा समितिले पर्यटनमन्त्री स्तरलाई मात्र दोषी देखाएको थियो । तर यो प्रकरण खोतल्दै जाँदा प्रधानमन्त्री तहमा पुगेको छ । निष्पक्ष छानविन हुने हो भने निर्णय मन्त्रीस्तरमा भएपनि कमिशनको जालो प्रधानमन्त्री तहमा पुगेको तथ्य बाहिर आउने जानकारहरु बताउँछन् । तर त्यो तहसम्म पुग्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्छ÷गर्दैन त्यो भने भविष्यले देखाउने छ ।

देउवाको नाम जोडिएपछि काँग्रेस सांसदहरू मौन
वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारबारे निष्पक्ष छानविन गरेर दोषीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग सत्ताधारी नेकपाका नेतादेखि नयाँ शक्ति, विवेकशील साझालगायतको राजनीतिक दलहरूले गरेका छन् । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता÷सांसदहरुले पनि बाइडबडी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने यसअघि चर्को आवाज उठाएका थिए । तर प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको सवाल–जवाफ कार्यक्रममा कांग्रेस नेता तथा सांसदहरूले वाइडबडी खरिद प्रकरणबारे कसैले पनि प्रश्न उठाएनन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न पाउनुपर्ने माग राख्दै रोष्टम घेराउसमेत गरेका कांग्रेस सांसदहरुले वाइडवडी खरिदबारे निकै कडा प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई सोध्लान् भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर उनीहरुले त्यसबारे प्रश्न नै गरेनन् ।
वाइडबडी खरिद प्रकरणबारे कडा रूपमा उत्रिएका कांग्रेस युवा नेता गगन थापाले डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच चिकित्सा शिक्षा सुधारका सम्बन्धमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनबारेमा मात्र प्रश्न राखे ।
सभापति देउवा सो प्रकरणमा मुछिएपछि कांग्रेस सांसदहरु वाइडवडी बारेमा मौन बसेको आँकलन गरिएको छ । वाइडबडी प्रकरणमा हालका वहालवाला पर्यटनमन्त्रीलाई सिध्याउन विपक्षी सांसदरु कम्मर कसेर लागेका थिए । कांग्रेसकै सांसदको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले सोही प्रकारको प्रतिवेदन दिएको थियो । तर समयक्रमसँगै सभापति देउवा समेत सो प्रकरणमा तानिने देखिएपछि विपक्षी सांसद तथा नेताहरु चुप बसेको आरोप लागेको छ ।