सभामुख महरालाई शक्ति सन्तुलनको निर्णय भन्दा सत्तातिरको झुकाव बढी
काठमाडौं- केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सम्बोधन गरेपछि प्रश्नोत्तरका लागि समय नपाए पनि प्रमूख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदन अवरोध गरेको थियो । उक्त अवरोधपछि सदन नखुल्नुको कारण सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई दोष लगाइयो ।
केही मिडियामा सभामुख महरा सत्ताका कार्यपालकमात्र भएको भनी कांग्रेस नेताका बयान आउन थाले । यसमा सबैभन्दा बढी बयानबाजी गगन थापाले गरेका थिए । तर, त्यसअघि नै सभामुख महराले आफू आलोचित हुने बयान दिइसकेका थिए ।
कैलालीबाट प्रतिनिधि सभामा चुनाव जितेका तर टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपीत रेशम चौधरीको सपथका सन्दर्भमा उनले मिडियामै भनेका थिए,‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भएका कारणले चौधरीलाई सपथ गराइएको हो ।’ सभामुख महरालाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कमजोर व्यवस्थापिका नेतृत्व गर्ने पादधिकारी भनी टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।
तर बहुदलीय व्यवस्थाको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा सभामुखको हैसियत वा उनको विचार सत्ताको वरिपरि नै रहने हो ? के उनी सत्ताका कार्यपालक मात्रै हुन् त ?
कतिपय राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार कम्युनिस्ट पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता बनेको, हार्डलाइनर कम्युनिस्ट नेतृत्वबाट सभामुखको जिम्मेवारीमा आएका कारण महरामाथि त्यहि ‘ह्याङगोभर’ बाँकी छ । त्यसैले संसदमा उनको प्रस्तुती र उनले लिने निर्णयमा त्यसको छाया देखिनु स्वभाविक हुनसक्ला । तर शक्ति सन्तुलनको मुख्य निकाय व्यवस्थापिकाको प्रमूख भएका हिसाबले महराले विवेक प्रयोग गरी आफ्नो कर्तव्य निभाउनुपर्ने हुन्छ ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउने सन्दर्भमा पनि सभामुख महरा सत्ताको वरिपरि नै घुमेको आरोप लागेको थियो । उनले कतिपय सांसदसँग गरेको सहमतिविपरित विधेयक पास गराउनु र संसदमा देखिएको विरोधलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु उनको सत्तातिर रहेको झुकावको प्रमाणका रूपमा पनि व्याख्या गरियो ।
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्,‘सभामुखले सांसद र प्रमूख प्रतिपक्षी दलसँग एउटा सहमति गर्ने र संसदमा अर्को काम गरेको देखियो । मैले पनि त्यस दिन (विधेयक पारित भएको दिन) सहमतिका आधारमा नै संसद स्थगन गर्नका लागि सुझाव दिएको थिएँ, उहाँले त्यसो गर्नु भएन ।’
त्यसो त नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, उपनेता विजयकुमार गच्छादारसँग पनि महराले संसद बैठक रोक्ने सहमति गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली आएपछि मात्र विधेयकबारे सदनमा निर्णय लिने भनेका थिए । तर, एकाएक उनले विधेयक पारित गराउनका लागि विरोधलाई पनि मार्सल लगाएर छिचोल्नु शक्ति सन्तुलनको निर्णय भन्दा सत्तातिरको झुकाव बढी राखेको बताइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता थापा भन्छन्,‘सभामुख सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा चलेका छन्, यस्तो हिसाबले संसद चल्न सक्छ ? यो कुनै तरिका हो र ?’ दैनिक नेपाल बाट