नेकपा जुट्ने कि फुट्ने ?

काठमाडौं । जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीवीच एकता हुँदा तीन महिनामा पार्टी एकीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्ने भनिएको थियो । तर ९ महिना बितिसक्दा पनि एकताले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पार्टीका तल्लो तहका कमिटी समेत एकता गर्ने भन्दै चार वटा कार्यदल बनिसकेका छन् । तर एकता प्रक्रियामा कुनै प्रगति भएको पाइएको छैन ।
पछिल्लो समय १५ दिनको समय दिएर रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा पुस १३ गते कार्यदल बनाइएको थियो । सो कार्यदलले पनि समयमा प्रतिवेदन दिन नसक्दा त्यो असफल भएको भन्दै विभिन्न नेताहरुले गुनासो गरेका छन् । कार्यदललाई जेजस्तो अवस्थामा छ, त्यस्तै प्रतिवेदन बुझाउन सचिवालय वैठकले निर्देशन दिएपछि संयोजक रामबहादुर थापा बादल र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल जेजति सहमति जुटेको छ, त्यसको प्रतिवेदन बुझाएर कार्यदललाई भंग गर्ने पक्षमा थिए । तर, सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट र वेदुराम भुषालले अस्वीकार गर्दै म्याद थपेर टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले स्थायी कमिटीमा फरक प्रतिवेदन नै पेश गर्ने चेतावनी दिएपछि थापा र पौडेल हच्किएको बताइएको छ ।
शुक्रबारको बैठकमा नेताहरुले कार्यदललाई असफल बनाउनु भनेको सिंगो पार्टीलाई असफल बनाउनु भएको र यसले कार्यकर्ताको मनोबल झन् गिर्ने बताएका थिए । साथै आफूहरुले फरक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने अवस्था आए सचिवालय मात्र होइन, स्थायी, केन्द्रीय कमिटी हुँदै सिंगो पार्टीमा ध्रुविकरण हुने चेतावनी दिएको बुझिएको छ । ।
कार्यदललाई विघटन नगर्ने सर्तमा अहिलेसम्म भएका कामबारे प्रतिवेदन बुझाउन भने सकिने नेताहरुले बताएका छन् । ‘यति काम भयो । प्रदेश कमिटीमा छलफल गर्दा कुरा मिलेन । त्यसैले भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने र बाँकी काम गर्न थप समय लिने गरी प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको छ’ एक सदस्यले बताएका छन् । सहमतिअनुसार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने जिम्मा संयोजक बादल र सदस्य बेदुराम भुसाललाई दिइएको छ ।
प्रदेश, स्थानीय निकाय, जनवर्गीय संगठनहरु सबैको व्यवस्थापन गर्न पार्टीभित्रको प्रमुख शक्तिले बल गरेपनि आन्तरिक गुटबन्दीका कारण व्यवधान देखिएको बताइएको छ । झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताहरुलाई चित्त बुझाउँदै मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबै नेता, कार्यकर्तालाई दायित्व दिनुपर्ने र महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुलाई नेतृत्वमा राख्नै पर्ने वाध्यताका कारण समस्या देखिएको बताइन्छ ।
एकता प्रक्रिया विलम्व हुँदा तल्लो तहका लाखौँ कार्यकर्ता कामबिहीन भएको र उनीहरुमा निरासा बढेको बताउँदै भीम रावलले पार्टी एकीकरणको प्रक्रियालाई पूरा गरेर जनतामुखि काम गर्नमा लाग्नु पर्ने बताएका छन् । अन्य देशसँगको प्रसंगलाई ल्याएर नेताहरुविच विवाद हुनु राम्रो नभएको भन्दै नेता रावलले भनेका छन् ‘अहिलेको अवस्थामा पार्टी एकीकरणको काम तलदेखि माथिसम्म अबिलम्ब सम्पन्न गर्ने काममा सबै लाग्नु पर्छ । मतभेद भएमा त्यसलाई विधि तथा प्रक्रियामा राखेर समाधान गर्नु पर्छ । अहिलेको विवादसहितका बारेमा आउँदो बैठकमा कुरा हुनु पर्छ ।’
जनवर्गीय संगठनमा इन्जिनियरिङ, कानून व्यवसायी र निर्माण व्यवसायीको मात्रै एकीकरण भएको छ भने अन्य धेरै वर्गीय संगठनको एकीकरण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । एकीकरण प्रक्रिया ढिलो भएको भन्दै नेता, कार्यकर्ताहरुले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
माओवादी र एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरुबीचको मनोवैज्ञानिक विभाजन पार्टी एकताको प्रमुख तगारोका रुपमा देखिएको छ । विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहमा आआफ्ना गुटका मान्छेलाई नेतृत्व दिनुपर्ने र जनवर्गीय संगठनहरुमा पनि त्यस्तै मानसिकता रहेकाले कार्यदल सुस्त देखिएको एक नेताले बताएका छन् ।
केही निर्णय गर्नका लागि अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको मुख ताक्नुपर्ने र विभिन्न गुटलाई सन्तुष्टि पार्नुपर्ने वाध्यता रहेकाले नौ महिनासम्म पनि कार्यदल र एकीकरण प्रक्रिया कछुवा गतिमै देखिन्छ । तल्लो तहसम्म अहिले असन्तुष्टि मात्र होइन, पहिलेका वर्षहरुमा झैं एमाले र माओवादी भन्ने छुट्टाछुट्टै धार स्पष्ट देखिन थालेको छ ।
केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारलाई असफल तुल्याएर आफू अघि बढ्ने र ओलीको जरा खनेर आफू स्थापित हुने पुष्पकमल दाहालले एमालेका कतिपय नेताहरुलाई समेत उकासेको आरोप लाग्न थालेको छ । तर माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुभित्रै दाहाल अलोकप्रिय हुँदै गएका छन् । ओली र दाहालको बीचमा अन्तराल बढ्दै गएको देखिन्छ भने यो मनोवैज्ञानिक समस्याले पार्टीलाई अरु कमजोर बनाउने हो कि भन्ने आशंका समेत देखिएको छ ।
एकीकरण पूरा नहुँदै केन्द्रीय अध्यक्ष तथा शीर्ष नेताहरुबीच नै भुसको आगो झै असन्तुष्टि सल्किनु नेकपाका लागि मात्र होइन देशका लागि पनि सुखद संकेत होइन । तसर्थ पार्टी भित्र देखिएको विवादको निदान खोजेर चाँडै एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाएन भने एमाले र माओवादीहरु विधिवत रुपमा पुनः दुई कित्तामै बाँडिन सक्छन् । यसले सरकार त प्रभावित हुन्छ नै देश समेत अस्थिरतामा फस्ने छ ।