न्यायपालिकाको शुद्धीकरण

संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्ना कार्ययोजना पेस गर्ने क्रममा न्यायिक उत्तरदायित्व र सुशासन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि, मुद्दा व्यवस्थापन र न्याय सम्पादन लगायतका विषयमा प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनले भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न निगरानीमूलक संयन्त्र क्रियाशील बनाउने, न्यायपालिकाका विकृति अन्त्यका लागि यसअघि भएका अध्ययनको पुनरावलोकन गरी सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, न्यायपालिकामा हुन सक्ने अनियमितता, भ्रष्टाचार वा विचलनजन्य कार्य रोक्ने । त्यस्ता कार्यमा लाग्ने जोसुकै भएपनि कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्ना प्रतिवद्धता कार्यान्वयन समेत गर्न थालेपछि न्यायपालिकाको शुद्धीकरण हुने आशा पलाएको छ ।
जबराले आचारसंहिता अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायिक काम कारबाहीमा अनियमितताको निगरानीका लागि आवश्यक प्रशिक्षणसहितको सूक्ष्म अनुगमनकर्ता परिचालन गर्ने कार्य गरेका छन् । न्यायाधीशउपरका उजुरी छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाही शुरु गरेपछि न्यायपालिकामा मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने अपेक्षा गर्न थालिएको छ ।
राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्याय सम्पादनमा वद्नियत राख्ने र घुस लिने न्यायाधीशहरुलाई कारवाही शुरु भएको छ । न्यायपरिषद्ले जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ, ललितपुर जिल्ला न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेय, तनहुँ जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासहित बुधबार बसेको परिषद् बैठकले न्यायसम्पादनको जिम्मेवारीमा राख्न नसकिने ठहरसहित बानियाँलाई परिषदमा हाजिर गराउने गरी झिकाएको हो । मुद्दा मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिँदालिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायव सुब्बा भोलानाथ चालिसे पक्राउ परेको एक सातापछि मिलेमतोको आशंकामा न्यायाधीश बानियाँलाई न्यायपरिषद्ले न्याय सम्पादनको जिम्मेबारीबाट मुक्त गरेको हो ।
अख्तियारको हिरासतमा रहेका चालिसेले लिएको घुस प्रकरणमा न्यायाधीश बानियाँको समेत संलग्नता रहेको भन्दै उजुरी परेपछि उनी परिषद्मा तानिएका हुन् । बानियाँमाथि छानबिन भइसकेपछि उनीमाथि आवश्यक कारवाही गरिने परिषद सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै सर्लाहीका प्रमुख न्यायाधीश रहेका राजेश काफ्ले र भक्तपुरका प्रमुख न्यायाधीश मोहम्मद जुनेद आलमलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ । राणा नेतृत्वको परिषदले हालसम्म उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेलसहित दश न्यायाधीशलाई काजमा तानिसकेको छ । जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीशमाथि समेत न्यायपरिषदले एक्शन लिइसकेको छ । सनम शाक्य हत्या र ३३ किलो सुन तस्करीमा न्यायाधीशले बदनियतपुर्वक फैसला गरेको भन्दै न्यायसम्पादनबाट मुक्त गरी परिषद झिकाउने निर्णय भएको छ ।
न्यायालयको नेतृत्व लिएसँगै प्रधानन्यायाधीश राणाले घुस खाएर फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई तारो बनाएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यममा समेत उनको प्रशंसा भइरहेको छ । पदबहालीसँगै आफ्नै सहकर्मी बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीमाथि एक्शन लिएका राणाले यसबीचमा न्यायालयको छवी सुधार गर्न न्यायाधीशकै आचरणमा सुधार जरुरी रहेको भन्दै देशब्यापीरुपमा कार्वाही र छानविन अघि बढाएका छन् । अदालतमा गैरसरकारी संस्था निस्तेज गर्न आवश्यक बजेट सरकारबाटै व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीशको माग छ । अदालतमा गैरसरकारी संस्था निस्तेज भएमा धेरै मुद्दाको निष्पक्ष फैसला हुन मद्दत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि भएको एनसेल प्रकरणको फैसलालाई निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल र आजिएटाले स्वामित्व खरिद बिक्री वापतको पूँजीगत लाभकर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई प्रशंसायोग्य मानिएको छ । बुधबार प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्रीवापतको पूँजीगत लाभकर एनसेल र आजिएटाबाटै उठाउन सरकारलाई आदेश दिएपछि कर छलेर राज्यलाई अर्बौं घाटा लगाउँदै आएका अन्य कम्पनीहरुको मुुटुमा ढ्यांग्रो बजmेको छ । एनसेलमा जस्तै भाटभटेनी सुपर मार्केट र केही ठूला व्यवसायिक घरानाको करछली मुद्दा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाई गर्दैछन् । अन्य कम्पनी पनि एनसेल जस्तै राजनीति आडभरोसा र दवावमा उम्किन अब सक्दैनन् भन्ने सन्देश प्रधानन्यायाधीश राणाले दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाका फैसला र कार्यशैलीले राज्यलाई ठूलो फाइदा पुग्ने देखिएको छ भने न्यायालयप्रतिको जनविश्वास बढ्ने देखिएको छ ।