‘जनयुद्ध’को हैसियत अस्वीकार

काठमाडौं । माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते शुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहको स्वामित्व यो वर्षदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले लिए पनि जनयुद्धको हैसियत भने अस्वीकार गरेको छ । माओवादीले भन्दै आएको र मनाउँदै आएको ‘जनयुद्ध दिवस’लाई नेकपाले ‘जनआन्दोलन र जनयुद्धका शहीदहरुको स्मृति दिवस’ नाम दिएकाले नेकपाले आधिकारिक रुपमा ‘जनयुद्ध’को हैसियत अस्वीकार गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
फागुन १ गते माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका नेकपाका नेताहरुले जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाएपनि वर्तमान पार्टीमा एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरु त्यसप्रति उत्साहित देखिएनन् । नेकपा कार्यालय धुम्वाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले पृष्ठभूमिका वरिष्ठ नेताहरुको सहभागिता न्यून देखिएको थियो ।
माओवादी पृष्ठभूमिकै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ समेत कार्यक्रममा उपस्थित देखिएनन् । यस्तै झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, केपी ओलीलगायतका नेताहरु अनुपस्थित रहे । १० वर्षे द्वन्द्वलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र ठूलो मतभिन्नता रहेको प्रष्ट भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले सो कार्यक्रममा सहभागिता नजनाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । समय नभएपनि उनले आठ÷दश मिनेट सहभागी भएर नैतिक समर्थन दिन सक्थे । तर कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै भएपछि दश वर्षे द्वन्द्वका बारेमा अर्का अध्यक्ष तटस्थ बसेको देखिन्छ । अझ ओलीले फागुन १ लाई रोजगार दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेर जनयुद्ध दिवसलाई ओझेलमा पारेका छन् ।
संविधान निर्माणका बेला माओवादीले आफ्नो नेतृत्वको सशस्त्र विद्रोहलाई ‘जनयुद्ध’को हैसियत संविधानमा स्थापित गर्न चाहेको थियो । तर तत्कालिन एमाले लगायत सबै पार्टीले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि माओवादीको प्रयास असफल भएको थियो ।
सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा खेलाची गरेको आरोप लगाउँदै दाहालले अर्को माओवादी जन्मने चेतावनी दिएको केही दिन नवित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही स्वार्थी तत्वले जनतामा निराशा फैलाउन थालेको बताए । जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने आधार तय भइरहेका बेला अनुचित र अनुपयुक्त ढंगले जनतालाई भाड्ने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलको आरोप दाहालप्रति इंगित थियो । यसले गर्दा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म नेकपामा ध्रुविकरण यथावत रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
उता अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि सत्तारुढ दल नेकपालाई जुटि नसक्दै फुटाउने रणनीतिमा देखिन्छन् । यस्तो मौकामा उनीहरुले एमाले र माओवादी पृष्ठभूमिका नेता, कार्यकर्तालाई उत्तेजित बनाइरहेको समेत पाइएको छ ।
भेनेजुयलाको राजनीतिक संकटले नेकपामा कम्पन ल्याउनुलाई पनि त्यही रुपमा हेरिएको छ । यसले ओली र दाहालबीच बढेको कटुताले पुनः विभाजित हुने आशंका समेत पैदा गराएको छ । भेनेजुएलाका पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्दै दाहालले अमेरिकालाई साम्राज्यवादीले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएपछि कूटनीतिमा समेत निकै हलचल ल्यायो । दोस्रो तहका नेताहरु समेत यसको पक्ष र विपक्षमा उत्रिएपनि पार्टीमा आउन सक्ने संकट टार्न ओली र दाहालले आपसमा गुप्त सरसल्लाह गरेका छन् । वार्तामा के प्रगति भयो भन्ने कुरा खुलाइएको छैन । तर विदेशी चासो समेत बढिरहेका बेला दुई नेताको सम्वादलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।
केही महिना यता सत्तारुढ दलभित्र एकता र अनेकता दुवै देखिएको छ । व्यवहारमा भित्रभित्रै असन्तुष्टि भएपनि प्राविधिक रुपमा ‘एकता प्रक्रिया अघि बढेको’ भन्दै कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट बनाउन खोजिएको छ । तर दुई अलग पृष्ठभूमि, इतिहास र विचारधारा बोकेका पार्टीका सवै नेता, कार्यकर्तालाई एउटै भावधारामा हिडाउन त्यति सजिलो देखिदैन ।
संगठनात्मक एकीकरण प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन गठित कार्यदलभित्रै विवाद देखिएपछि एकीकरण प्रक्रिया थप अनिश्चित बन्दै गएको छ । २०७५ साल पुस १२ गते स्थायी समितिको बैठकले एकता प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले अझै खाका तयार गर्न सकेको छैन ।
यसैवीच माओवादीले उत्साहपूर्वक जनयुद्ध दिवस मनाइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने संक्रमणकालिन न्यायको त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया सच्याउनुपर्ने भन्दै माओवादीतिर फर्काएर मनोवैज्ञानिक तोप ताकेका छन् । यसलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे), एमनेष्टी इन्टरनेशनल र ट्रायल इन्टरनेशनलले संयुक्त रुपमा सोमवार जारी गरेको वक्तव्यले द्वन्द्वको प्रमुख खेलाडी माओवादीलाई कुन न कुनै दिन संक्रमणकालिन न्यायका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउन खोजेको राजनीति र कूटनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अघि बढ्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् भने विगतमा भएका संक्रमणकालिन न्यायिक प्रक्रियालाई त्रुटिपूर्ण भएको संकेत गरेका छन् । सरकार वा राष्ट्रका जिम्मेवार अंगहरुले १० वर्षे द्वन्द्वका सम्पूर्ण मुद्दा र खातापाता दराजमा बन्द गर्न खोजेपनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले द्वन्द्वपीडितलाई निरास नपार्न आग्रह गर्नुलाई वर्तमान सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने रणनीतिका रुपमा समेत हेर्न थालिएको छ ।
विश्लेषकहरु भन्छन् ‘अमेरिका र युरोपियन युनियन जस्ता शक्तिहरुको इसारावेगर आईसीजे र एमनेस्टी इन्टरनेशनललगायतका संस्थाहरु अवश्य बोलेका छैनन् । न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयताका कुरा उठाएर उनीहरुले नयाँ ढंगबाट सम्पूर्ण मुद्दाको छिनोफानो हुनुपर्ने संकेत गरेका छन् ।’
कतिपय मुलुकमा सरकारले द्वन्द्वका पीडकहरुलाई क्षमादान गरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हस्तक्षेप गरेका उदाहरण रहेको बताउँदै एक विश्लेषक भन्छन् ‘त्यस्तो कुरा दोहोरियो भने नेपालको दश वर्षे द्वन्द्व र त्यसका प्रमुख पात्रहरुलाई निकै कठिन हुने देखिन्छ ।’