प्रदेश सरकारको सुस्तताले संघीयताप्रति वितृष्णा

काठमाडौं । २०७२ सालमा जारी संविधानले मुलुकलाई संघीय प्रणालीमा लगेको छ । संघीय प्रणालीसँगै तीन तहका सरकार बनेका छन् । संघीय र प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष वितिसकेको छ भने स्थानीय सरकार गठन भएको अझ धेरै समय भइसकेको छ । सात प्रदेश सरकार मध्ये ६ वटामा संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा नेतृत्वको सरकार छन् ।
दुई तिहाई रहेको केन्द्र सरकारले आफ्नो प्रथम वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर एक वर्षमा भएका प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेसँगै प्रदेश सरकारहरुले पनि आ–आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाउँदै प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उनले एक वर्षको अवधिमा प्रदेशलाई जनतामाझ स्थापित गरेको वताउँदै प्रदेश योजना आयोग गठन तथा त्यसले आवधिक योजनाको तयारी समेत गरिरहेको अवस्थालाई प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण उपलव्धी ठानेका छन् । उनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कृषि, पर्यटन, उद्योग आदिमा लगानीको वातावरण वनाउन प्रदेश सरकार सफल भएको पनि बताएका छन् ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शुक्रबार एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा गरेका छन् । उनले वर्षदिनमा गरेका प्रगति भन्दा समस्याहरुको विवरण धेरै सुनाए । उनले प्रदेश सरकारको आधारभूत कार्य संघीयतालाई संस्थागत गर्नु तथा संघ र स्थानीय तहबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु रहेको वताउँदै त्यसका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताए ।
उता काठमाडौंसँग जोडिएको प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले केन्द्र सरकारकै कार्यक्रमहरुमा बोलिरहेका र सवै विवरण सार्वजनिक भइरहेकाले प्रदेशमा छुट्टै कार्यक्रम गर्न आवश्यक ठानेनन् ।
प्रदेश नं. ४ (गण्डकी प्रदेश) का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संघीय सरकारको असहयोग र बजेट कम हुँदा सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
प्रदेश नम्बर ५ ले स्थापनाको वर्ष दिन भन्दै शुक्रबार प्रदेशभरि सार्वजनिक विदा नै दिएको थियो । विभिन्न सांस्कृतिक झाँकीहरुसहित औपचारिक कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेर प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्यो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एकवर्षको बीचमा प्रदेश समृद्धिको आधार तयार भएको भन्दै अब सवैले हातेमालो गरेर प्रदेशलाई समुन्नत र विकासतर्फ अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । एक वर्षको छोटो अवधिमा नै प्रदेश सरकार संघीय शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा खडा भइरहेको उनले बताए ।
प्रदेश नं. ६ (कर्णाली प्रदेश)ले पनि शुक्रबार आफ्नो वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीवासीको सुख र समृद्धिको लागि सरकार दूरगामी सोचका साथ अगाडि बढेको दावी गरेका छन् । संघीयता आफैमा नौलो विषय भएकाले एक वर्षमा गरिएका कार्यहरुबाट थप अनुभव र ऊर्जा मिलेको उनले बताएका छन् । विभिन्न संरचनागत, कानुनी अस्पष्टताका बीच पनि प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यहरु अगाडि बढाइरहेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले एक वर्षको अवधिमा प्रदेशको ठूला पूर्वाधारमा लगानी जुटाउने प्रयास भइरहेको बताए ।
प्रदेश नं. ७ (सुदूरपश्चिम प्रदेश) का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताले भारतमा चौकीदारी गर्न जान नपर्ने प्रदेश बनाउने आफ्नो अठोट अनुसार अघि बढेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री भट्टले आफुले संघीयताको जग बसाल्ने, कानुन निर्माण गर्नेलगायतका काम भइरहेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री भट्टले पाँच वर्षभित्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई नम्वर १ बनाउने योजना आफ्नो रहेको बताएका छन् । तर एक वर्षको अवधिको मूल्यांकन गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश १ नम्वर हुने सम्भावना न्युन रहेको सुदूरपश्चिमवासीको भनाइ छ ।
नेपालले संघीयताको अभ्यास पहिलोचोटि गरेको हो । यो अभ्यास एक वर्षमा प्रदेश सरकारले खासै गति लिन सकेको पाइँदैन । केन्द्र सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो वार्षिक प्रगति विवरणमा संघीयता कार्यान्यनबारे महत्वपूर्ण कामहरु गरेको, कानून बनाएको, कर्मचारी समायोजन गरेको दावी गरेका छन् । तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारमाथि नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । संघीय सरकारबाट असहयोग र विलम्ब भएकै कारण प्रदेशमा सोचेजति काम गर्न नसकेको मुख्यमन्त्रीहरुको साझा गुनासो सुनिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारको असहयोगका कारण प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको बताएपनि प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने काम पनि भएका छैनन् । प्रदेश सरकार सुस्त हुँदा जनताले संघीयताको अनुभव समेत लिन पाएका छैनन् । जनतामा संघीयता भनेको कर बढाउने र नेता, कार्यकर्तालाई भर्ति गर्नका लागि मात्र रहेछ भन्ने बुझ्न थालेका छन् ।
शुरुदेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै आएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भनेझंै ‘संघीयताले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई पनि सुरक्षित गर्न सक्दैन, देशको आर्थिक कारणले पनि संघीयता थेग्न सक्दैन । संघीयताकै कारणले राष्ट्रमाथि बोझ परिराखेको छ, जनतालाई कर वृद्धिको बोझ परिरहेको छ ।’ भन्ने आवास जनतामा पर्न थालेको छ ।