असन्तुष्ट समूहले फरक प्रतिवेदन बुझाएपछि नेकपाभित्र तरंग
काठमाडौं- असन्तुष्ट समूहले फरक प्रतिवेदन दुई अध्यक्षहरूलाई बुझाएपछि नेकपाभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ । असन्तुष्ट समूहले विघठित कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेललाई दोषी ठहरा-याइएको छ ।
असन्तुष्ट समूहले बुझाएको प्रतिवेदनमा दुई पार्टीलाई समायोजन गर्ने विषयमा सुझावहरू दिइएको छ । विघठन भएको कार्यदलका सदस्यहरूले बुझाएको प्रतिवेदनले ओलीलाई सहयोगभन्दा पनि असहयोग हुने टिप्पणी भएको छ ।
असन्तुष्ट पक्षका नेता योगेश भट्टराईले भने, ‘पार्टी स्थायी कमिटीद्वारा गठन गरिएको संगठन एकीकरण सम्बन्धि कार्यदल र एकीकरणका बारेमा हाम्रा धारणा तथा सुझाब अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएका छौँ ।’
‘हामीले ७ पेज लामो लिखित धारणा प्रस्तुत गरेका छौँ त्यस अबसरमा अध्यक्ष कमरेडद्वारा धन्यवाद सहित मननयोग्य बिचार राख्नु भयो । छलफल राम्रो भयो’, भट्टराईले भनेका छन्, ‘अर्का पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई शनिबार नै बुझाएका थियौँ । त्यस अबसरमा उहाँले उत्साहजनक बिचार राख्नु भएको थियो ।’
नेकपाको सचिवालय बैठकले सांगठनिक एकीकरणका लागि बनाएको कार्यदल विघटन गरेपछि रिसाएको समूहले छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
सचिवालयको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विघठित कार्यदलका बहुमत सदस्यले बुझाएको प्रतिवेदनमा कार्यदलको बैठकमा विवाद भएका मुख्य विषयहरूसहित सांगठनिक एकीकरणको प्रस्ताव उल्लेख छ ।
अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै बुझाएको प्रतिवेदनमा कार्यदलले काम गर्न नसक्नुमा संयोजक रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेललाई आरोप लगाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा स्थायी कमिटिले बनाएको कार्यदल सचिवालयले भंग गर्ने निर्णय पार्टी विधानको धारा ३३ (ग) विपिरत भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा कार्यदल सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, बेदुराम भुसाल, योगेश भट्टराई र लेखराज भट्टको नाम रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा कार्यदलमा देखिएका मुख्य समस्यामा प्रदेश कमिटीका सदस्यको मापदण्ड र १० प्रतिशत सदस्य थप गर्ने विषयमा कार्यदलका सदस्यबीच विवाद भएको उल्लेख छ ।
असन्तुष्ट समूहले बुझाएको प्रतिवेदनमा पोलिटब्युरोको गठन–प्रतिवेदनमा उल्लेख प्रस्ताव अनुसार १४७ सदस्यीय पोलिटब्यूरो गठन गर्दा केन्द्रीय कमिटीमा रहेको पूर्वघटकको सदस्य संख्याको अनुपातमा पूर्व एमालेतर्पmका ८१ र पूर्व माओवादी केन्द्रतर्पmका ६६ सदस्य राख्न सुझाव छ ।
केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्दा विधानको धारा ४६ (क) को एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी हुने प्रवधान कडाईका साथ लागू गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय निकायको गठन गर्दा केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग गठन गर्दा ती आयोगका निवर्तमान सदस्यहरूलाई कायम राखी बाँकी सदस्यहरू पूर्वकेन्द्रीय सदस्यमध्येबाट पूर्ति गर्ने प्रस्ताव उल्लेख छ ।
जनवर्गीय सङ्गठनहरूको एकीकरण गर्दा जिल्ला र मातहत कमिटीहरूको एकीकरण गर्दा अबलम्वन गरिने मापदण्डहरू नै अबलम्वन गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ ।