नागरिकता सम्वन्धी कानून खुकुलो नबनाऔं

संसदमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे पटकपटक छलफल भएको छ । अहिलेकै अवस्थामा पारित भएमा लाखौ गैरनेपालीले नागरिकता पाउने अवस्था रहेको भन्दै कतिपय सांसद, लेखक, विश्लेषकहरुले त्यसबारे सचेत गराउँदै आएका छन् । राज्य र नागरिकताबीच अत्यन्त गहिरो तथा सम्वेदनशिल सम्वन्ध हुने भएकाले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकुल असर पर्ने किसिमले नागरिकता सम्वन्धी कानून बनाउन हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । परमानन्द झालाई केही महिनाअघि विहारमा विहारीपुत्र नेपालको उपराष्ट्रपति भएको भन्दै अभिनन्दन गरिएको थियो । उनको जन्म र वसोवास समेत उतै भएका कारण र नेपालमा पछि वसाई सरेर अदालतको जागिर खाएका कारणले उनको दोहोरो नागरिकता रहेको देखिन्छ ।
विदेशी नागरिकले नेपालमा आएर नागरिकता लिएका धेरै प्रमाणहरु छन् । तर यस्ता नागरिकताहरु सहजै रद्द गर्ने व्यवस्था छैन । २००९ सालदेखि ६ पटकसम्म नागरिकताका बारेमा पटकपटक ऐन संशोधन हुँदै आएको पाइन्छ । २००९, २०१९, २०३७, २०४६, २०६३ र २०७२ लाई आधार वर्ष मानेर नागरिकता दिएका प्रमाणहरु छन् । २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान आएपछि वंशजका आधारमा समेत विदेशीलाई नागरिकता दिने भन्दै नयाँ विधेयक ल्याइयो । अहिले आएर त्यसलाई अझ खुकुलो बनाउन नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । २०६३÷०६४ पछि गणतन्त्रात्मक शासन सक्रिय भएको र एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी जस्ता ठूला दलले सहमति गरेर नेपालमा बसोवास गर्दै आएका भारतीयलाई नागरिकता दिन सहज बनाएको टिप्पणी भइरहेको छ । तराई केन्द्रित दलहरुले यसलाई राजनीतिक मुद्दा समेत बनाएको पाइन्छ ।
२०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको संयोजकत्वमा गठित नागरिकता छानविन तथा वितरण टोलीले बाँडेका ४५ हजार नागरिकता गैरनेपालीले लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सो वदर गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर त्यसो हुन सकेन । खुला सिमानाका कारण लाखौ भारतीयहरु खासगरी विहार, युपी र पश्चिम वंगालबाट आएका नागरिक नेपालमा बसोवास गरिरहेका छन् । भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले त एक करोड भन्दा बढी भारतीय नेपालमा बस्छन् भनेर सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए । कुनै आधिकारिक तथ्यांक नहुँदा नेपालमा कति भारतीय बस्छन् भन्ने स्पष्ट देखिदैन । भारतीयले १० वटा मुलुकबाट कमाएर पठाउने रेमिट्यान्स मध्ये नेपाल पनि एक भएको भारतीय तथ्यांकले देखाएको छ ।
राणाकालमै विभिन्न ठाउँमा राहदानीको व्यवस्था गरेर भारतीयलाई नेपालमा आउन कडाइ गरिएको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा त्यस्तो व्यवस्था फितलो हुँदै जाँदा अहिले समस्या बढिरहेको छ । नागरिकता सम्वन्धी कानून फितलो बनाइए नेपालमा बसेका लाखौ भारतीयहरुले समेत नागरिकता लिन सक्छन् । उनीहरुकै कारण नेपालले कुनै पनि बेला संकट भोग्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसतर्फ सरकार र संसदको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।