संवैधानिक परिषद्का निर्णय सधै किन पर्छन् विवादमा ?

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् जस्तो महत्वपूर्ण र निर्णायक निकायले कानूनी मापदण्ड र संवैधानिक मर्यादा तथा संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका लागि गरिने व्यक्तिहरुबारे अनुसन्धान नै नगरी सिफारिस गर्दा पटकपटक विवाद सिर्जना हुने गरेको छ । मुस्लिम आयोग सम्वन्धी ऐनमा १० वर्ष मुसलमान समुदायको हितका लागि काम गरेको, कुनै पार्टीको सदस्य नभएकोलगायतको मापदण्ड तोकिए पनि प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदले ती सवै मापदण्डप्रति आँखा चिम्लिँदा विवाद खडा भएको छ । त्यस्तै मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरिएका समिम अन्सारीले पेश गरेको नागरिकता नै नक्कली भएको बताइएको छ ।
माघ ७ गते संवैधानिक परिषद्ले आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरेका अन्सारीले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका भए पनि उनी भारतीय भएको भन्दै संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी परेको छ ।
अन्सारीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको उजुरी परेपछि संसदीय सुनुवाई समितिले अन्सारीको सबै प्रमाणपत्र माग गरेको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नागरिकतासम्बन्धी सबै विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ । साथै निर्वाचन आयोगलाई पनि नेकपा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुको सूची माग गरेको छ ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा समिमले संवैधानिक परिषदमा पेश गरेको नागरिकता र सरकारी ढड्डामा भएको तथ्यांक फरक छ ।
समिमले संवैधानिक परिषदमा पेश गरेको आफ्नो नागरिकताको फोटोकपीमा जन्ममिति ०३६ साल असोज २० गते र स्थायी ठेगाना काठमाडौं–९ उल्लेख गरिएको छ । ०५५ पुस २२ गते नागरिकता बनाएका उनले पेश गरेको नागरिकता पछि ‘प्रतिलिपि लिएको पाइएको छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट प्राप्त कागजात भने फरक रहेको समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । नागरिकता बनाएको मिति सही भएपनि जन्ममिति ०३० साल असोज २४ गते उल्लेख रहेको र स्थायी ठेगाना काठमाडौं–१९ उल्लेख गरिएको पाइएको बताइएको छ ।
जिप्रकामा भएको ढड्डामा ०३० लेख्दा शुन्यमा भने केरमेट जस्तो बनाइएको छ । काठमाडौं महानगरका तत्कालीन उपप्रमुख विदुर मैनालीले नागरिकताका लागि गरेको सिफारिसमा पनि जन्ममिति ०३० साल असोज २४ गते स्थायी ठेगाना काठमाडौं–१९ नै छ ।
जिप्रकामा भएको ढड्डा र समिमले पेश गरेको नागरिकताको फोटोकपी दुबैमा उनको नागरिकता जारी गर्ने सीडीओको नाम उल्लेख नभएकाले अझ शंकास्पद देखिएको छ ।
समितिमा रहेका नेकपाका सांसदहरु समेत अन्सारीलाई अस्वीकृत गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर पार्टी नेताहरुसँग परामर्श गरेर निर्णय लिने पक्षमा उनीहरु देखिएका छन् ।
नक्कली नागरिकता र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएका व्यक्तिलाई किन सिफारिस गर्यो भन्ने प्रश्न संवैधानिक परिषद्प्रति उठेको छ । यसलाई संवैधानिक परिषद्को लापरवाहीका रुपमा हेरिएको छ ।
लोकमानसिंह कार्की, गोपाल पराजुली, दिपकराज जोशी र राजनारायण पाठकको नियुक्तिमा समेत परिषद् विवादमा परेको थियो । यस्ता कुराले संवैधानिक परिषद्कै निष्पक्षता र नियतमा प्रश्न उठाउने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । यस्ता विवादित सिफारिसले राज्य संयन्त्र कति कमजोर हुँदैछ भन्ने उदाहरणका रुपमा लिन सकिने एक नेताले बताएका छन् । तसर्थ आगामी दिनमा विगतका कमिकमजोरीबाट शिक्षा लिएर संवैधानिक परिषद्ले गम्भीर गृहकार्य र कठोर निर्णय गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ । कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमै संवैधानिक अंगका अध्यक्षहरु सिफारिस गरिएको भन्दै कांग्रेसका सांसदहरुले सुनुवाई समितिको वैठक नै वहिस्कार गर्दै आएका छन् ।