अदालतको आदेश, पीडितको घाउमा मल्हम

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो असर पार्ला भन्ने चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ । टीकापुर काण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि रुष्ट भएको राजपाले बुधबार नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै युद्ध गर्ने धम्की दिएको छ ।
राजपाले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकारलाई कानूनी तथा संवैधानिक रुपमा फरक नपर्ने संवैधानिक कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । तर, संघीय समाजवादी फोरमले समर्थन फिर्ता लियो भनेचाहिँ सरकार समस्यामा पर्ने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने बताइएको छ । राजपाले सरकारलाई समर्थन गरेपनि सरकारमा सहभागी थिएन । सरकारलाई समर्थन गर्ने दल र सरकारमा सहभागी दलमा संविधानले स्पष्ट फरक छुट्याएको छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभासमक्ष विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आफ्नै वहुमत भएकाले फोरम र राजपाले समर्थन फिर्ता लिएपनि तात्विक रुपमा सरकारलाई केही फरक पर्ने देखिदैन । मनोवैज्ञानिक दवाव भने परिरहने देखिन्छ ।
शुक्रबार आयोजित राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसँगको पार्टी एकता कार्यक्रममा बोल्दै राजपाका पूर्वसंयोजक राजेन्द्र महतोले तराईमा फेरि सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । संविधान संशोधनका लागि सरकारले पटकपटक सहमति र प्रतिवद्धता जनाएपनि कार्यान्वयन नगरेकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइएको बताए ।
तराईका बासिन्दाको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको तर्क गर्दै उनले संविधान संशोधनका लागि सशक्त आन्दोलन गर्ने बताए । नेता महतोले कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी रेशम चौधरीलाई अदालतले सुनाएको जन्मकैद फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘तराईको अधिकारको लागि लडेका हाम्रा नेता तथा कार्यकर्तालाई जन्मकैद सजाय तोकिएको छ, राजपाले त्यसविरुद्ध सशक्त कदम चाल्छ ।’ अदालतको आदेशविरुद्ध महतोले अभिव्यक्ति दिएर मानहानी गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना भएको छ ।
२०७२ साल भदौ ७ गते एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ९ जनाको ज्यान गएको कैलाली घटनाको झण्डै ४२ महिनापछि जिल्ला न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईको एकल इजलासबाट बुधवार फैसला सुनाउँदै घटनामा चौधरी दोषी भएको ठहर गरेको हो । सांसद चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ । त्यसमध्ये एकजना नाबालक रहेकाले उनले १० वर्ष कैद सजाय पाउने छन् । जन्मकैदको सजाय पाउनेले २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
थरुहट नेता लक्ष्मण थारु र थारु कल्याणकारी सभाका जिल्ला अध्यक्ष लाहुरम चौधरीलाई तीन वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ । उक्त अवधि जेलमा नै काटिसकेकाले उनीहरू अब रिहा हुनेछन् ।
अदालतले रामनरेश चौधरी, विश्राम कुसी र नुरुल अली जागलाई भने सफाइ दिएको छ ।
घटनाको अभियोगमा सांसद चौधरीसहित ५८ जनाविरुद्ध डाँका चोरी, कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको थियो । केही निर्दाेष रहेको फैसला भएपछि छुटेका छन् । अदालतको फैसलाप्रति राजपा असन्तुष्ट भएपनि पीडित परिवारको घाउमा मल्हम लागेको छ भने आमजनता खुशी नै छन् ।
मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलको १३ (३) अनुसार जन्मकैदको फैसला सुनाइएका अभियुक्तहरुले माथिल्लो अदालतमा उजुरी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
संसदको सदस्य समेत रहेका रेशमले सपथग्रहण समेत गरेपनि उनको पद निलम्वित अवस्थामै रहेको छ ।
यो घटनासँगै पश्चिम क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । पहाडे तथा थारु समुदायबीच मानसिक विभाजनरेखा कोरेर राजनीतिक फाइदा लिन चाहने कतिपय नेताले यसलाई राजनीतिको सिढी बनाउन सक्ने र जातीय, साम्प्रदायिक र पृथकतावादी गतिविधि गराएर नेपाललाई अस्थिर बनाइराख्न सक्ने विदेशी शक्ति र एनजिओ÷आईएनजिओहरुको चलखेल हुन सक्ने भएकाले सुरक्षा निगरानी कडा पारिएको बताइएको छ ।