अब विप्लवले सल्काएको आगो निभाऔं

राज्यविप्लवको मुद्दा खेपिरहेका डा. सिके राउत बिहीबार सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छुटेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र पृथकतावादी अभियान चलाइरहेका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक चन्द्रकान्त (सिके) राउतबीच ११ वुँदे सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै राउतले आफ्नो विगतको विखन्डनकारी गतिविधि त्यागको घोषणा गरेका छन् । राउत अब मूलधारको राजनीतिमा आएको रुपमा हेरिएको छ ।
राउतसँग सहमतिको भाषालाई लिएर नेकपाभित्र विवाद बढेको छ भने सरकार र राउतले आआफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेका छन् । ११ वुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा रहेको ‘नेपालको संविधानमा प्रत्युक्त जनतामा निहीत सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेको असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं’ भन्ने वाक्यलाई डा. राउतले सरकार जनमत संग्रहका लागि तयार भएको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उनले भनेका छन् “वार्तामा राज्यपक्षले पनि स्वीकार गरेको छ कि जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाद्धारा समस्याहरुलाई निवारण गर्ने । हाम्रो माग पनि त्यही हो । हाम्रो नारा नै छ, ‘अब कि बार एक ही माग जनमत संग्रह का’ । राज्य पक्षले प्वाइन्ट नम्बर २ मा नेपाली जनतामा निहित रहेको त्यो सम्प्रभुतालाई स्वीकार गर्दै हामीलाई राजनीतिक स्पेस दिनुभएको छ, कि जे चाहिन्छ, त्यो जनमतबाटै जनताले लिए हुन्छ । जनता नै सर्वोपरी हो । त्यसैलै यो राज्यको पनि जित हो, जनताको पनि जित हो । अन्यथा अर्थ लगाउने प्रयास नगरौं ।’
तर सरकारले यसलाई जनमतसंग्रहका रुपमा नबुझ्न स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सिके राउतले पृथकतावादी आन्दोलन छाडेर नेपालको सार्वभौमसत्ता राष्ट्रिय एकता र अखण्डता स्वीकार गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘देश अभिभाज्य छ र देशको भौगोलिक अखण्डता अक्षुण रहन्छ । देशको एक इञ्च जमीन पनि छुट्याउन टुक्राउन कसैलाई दिन मिल्दैन । र, त्यसमा कुनै सहमति, सम्झौता वा सहनशीलता हुन सक्दैन । त्यो देशविरोधी काम हुन्छ । त्यसकारण मुख्य कुरा सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डता हो । यसपछि देशका हितहरुको रक्षा हो ।’ भनेका छन् । उनको यो अभिव्यक्तिले जनमतसंग्रह आवश्यक छैन र हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । राउतले सरकार जनमतसंग्रह गर्न तयार रहेको दावी गरेपनि सहमति पत्रमा त्यस्तो अर्थ लाग्ने शव्द भेटिदैन । ‘तराई मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेको असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं’ भनिएको छ । यो भनेको जनमतसंग्रह नभएर चुनावी प्रक्रिया हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । जुन लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया पनि हो ।
राउत समूहलाई पृथकतावादी गतिविधिबाट छुटाएर मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु राम्रो कुरा हो । तर उनलाई सरकारले बढी नै महत्व दिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । गृहमन्त्रीले मात्रै उनीसँग सहमति गरेको भए हुनेमा प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतालगायत दर्जन मन्त्रीहरु नै उपस्थित भएर सम्झौता गर्दा उनलाई बढी नै महत्व दिएको जस्तो देखिएको छ । यसले गर्दा अन्य यस्ता समूहहरुलाई हौसला मिल्न सक्ने देखिन्छ । मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने र चाँडै स्थापित हुने छोटो बाटोका रुपमा राउत प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । यद्यपि यो सहमतिसँगै विखण्डनकारी विचार निस्तेज भएको रुपमा लिन सकिन्छ । १० वर्षे द्वन्द्वका नाममा भएको हत्याहिंसाको आगो निभेको केही वर्षमा पुनः झिल्का देखिन थालेको छ । झिल्कामा जोड गरेर नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले आगो फुकिरहेका छन् । केही हप्ताअघि मात्र ललितपुरमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पड्काएको बमले एक जनाको मृत्यु भयो भने दुई जना घाइते भएका थिए । शुक्रबार साँझ मात्रै मेनपावर व्यवसायी संघका अध्यक्षको घरमा बम विस्फोट हुँदा ठूलो धनको क्षति भएको छ भने केही घाइते भएका छन् । अब विप्लवसँग वार्ता गरेर सरकारले बेलैमा आगो निभाउनु पर्छ । ताकि त्यसले डढेलोको रुप लिन नपाओस् ।