मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने गरी किन ल्याइयो नागरिकता विधेयक ?

काठमाडौं । नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभामा छलफल भइरहेको विधेयकले कानूनी रूप लिने ढोका खोलिदिए पछि त्यो गम्भीर विवादमा परेको छ । सिन्दुर हाल्नासाथ विदेशी महिलालाई नागरिकता दिनुपर्ने र विदेशी बाबुबाट जन्मिएकालाई पनि नागरिकता दिने ‘नागरिकता ऐन’ बनाउन खोजिएपछि यो विवादमा परेको हो ।
प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिमा सदस्यहरूबीच भएको सहमतिअनुसार विधेयकले कानूनी रूप लिएमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिने विदेशीका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने र उनीहरू राष्ट्रको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिसम्म हुने मार्ग प्रशस्त हुने छ । यसले गर्दा नागरिकता पाउन सबैभन्दा सजिलो देशहरुमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमै पर्ने छ भने यसले भविष्यमा नेपालको राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर चुनौती थपिन सक्ने विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
खुला सिमाना भएको देशमा नागरिकता जस्तो विषयमा हेलचेक्र्याइ गर्नु गम्भीर भुल हुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ । भारतको नेपाल नीति भनेकै नागरिकता र जलस्रोतमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । नेपालमा आफ्नो जनसंख्याको एउटा हिस्सा स्थानान्तरण गर्ने रणनीतिलाई केन्द्रमा राखेर भारतको नेपालप्रतिका यावत नीति तथा व्यवहार निर्देशित हुँदै गएका छन् । नेपाली नागरिकतामा घुसपैठ गरी आफ्नो प्रभुत्व र नियन्त्रण बलियो बनाउने भारतको कसरतलाई यो विधेयकले सहज बनाइदिने देखिन्छ । यसले नेपाललाई कालान्तरमा निकै कमजोर बनाउने छ ।
पश्चिमा लगानीमा आइएनजीओहरुले नेपाली एनजीओहरुलाई खेताला बनाएर परीक्षण गरिरहेका छन् । नागरिकताका बारेमा बाबुको ठेगान नभएपनि कुनै महिलाले नेपालमा सन्तान जन्माउनासाथ उसले नेपाली नागरिकता पाउनै पर्छ भन्ने मान्यता स्थापना गर्न आईएनजिओ÷एनजिओहरुले मनोवैज्ञानिक रुपमा अहिले आमा र महिलाका नाममा ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका छन् । नेपाली समाजले आमा तथा महिलालाई उच्च सम्मान दिन्छ । आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा कुनै आपत्ति जनाउनु पर्ने होइन । तर बाबुविनाका सन्तान पैदा गराएर नेपालको धर्मसंस्कृतिमाथि हमला गर्ने प्रयास विदेशीले गरिरहेका छन् । नेपालमा विकृति बढाउन बाबुको टुंगो नलागेपनि नेपालमा जन्मिएका हरेक बच्चा स्वतः नेपाली हुन्छन् भन्ने मान्यता दिलाउन खोजिएकाले त्यो आफैमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ ।
नागरिकतामा आमाको नाम मात्र लेखे हुने, बुवाको नाम नलेखे पनि हुने प्रावधान मान्य हुन सक्दैन । किनभने यसले ‘कुमारी आमा’ बाट सन्तान जन्माउने कुप्रथा जन्माउँछ र नेपाली संस्कृतिलाई ध्वस्त बनाउने देखिन्छ ।
नागरिकता कानून फितलो बनाउन हुँदैन भन्नेहरु महिला विरोधी हुन् भन्ने प्रचार आईएनजिओ मार्फत भइरहेको छ । आमाको नाममा नागरिकता दिन हुँदैन कसैले भनेको छैन । आमाको नाम भजाएर नागरिकता कानून फितलो बनाउने कामको चाहिँ विरोध भइरहेको छ । नागरिकता पाउनुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक र कानूनी आधार हुनै पर्छ भन्ने अधिकांस कानूनविद्हरुको समेत तर्क छ ।
बाबुको पहिचान नभएका सन्तान र तिनका आमा निश्चय पनि पीडित छन् । तर, यस्ता पीडितहरुलाई देखाएर पूरै कानुन फितलो बनाइनुपर्छ भन्नु सरासर बेइमानी हो । यस्ता पीडितहरुको हकमा विशेष व्यवस्था गर्ने, खास किसिमको ट्रिब्यूनलले फैसला दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । थोरै संख्याका पीडितलाई देखाएर नागरिकता कानूनको सबै पर्खाल भत्काउन हुन्न भन्ने बुद्धिजीवीहरुले तर्क गरेका छन् ।
विगतमा नेपालमा अधिकार र समानता, समावेशीकरण र शशक्तिकरण, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र लगायत अनेक नाममा आएका विदेशी लगानीको असली नियत के रहेछ भन्ने खुल्न थालेको छ । त्यसैले अहिले आइरहेका लगानी पनि भविष्यमा नेपाल र नेपालीका लागि थापिएको एम्वुस हुन सक्ने देखिन्छ ।
जनमत संग्रहका बेला ०३६ सालमा मतदाता नामावली तयार गरियो भने ०३७ मा जनमत संग्रहपछि मतदाता नामावलीमा नाम भएका सबैलाई बिना छानविन नागरिकता दिएर तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले ठूलो भूल गरेको थियो । ०४६ मा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदल आएपछि नागरिकता वितरणको प्रक्रिया झन् खुकुलो बनाइयो । अहिले तराईकेन्द्रित दलहरुमा २०३६ सालपछि नागरिकता लिनेहरुको वाहुल्य देखिन्छ ।
२०४६ सालपछि नागरिकता वितरणको खुकुलो नीतिलाई संस्थागत गर्न विधेयक ल्याइयो । त्यसबेला राष्ट्रिय सभामा विधेयक अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि तत्कालीन कांग्रेस सरकारले अर्थ विधेयक बनाएर नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट मात्र पारित भए पुग्ने र राष्ट्रिय सभामा लानु नपर्ने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेपनि त्यसलाई राष्ट्रघाती ठहर गरेर तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले विधेयकमा लालमोहर लगाउन मानेनन् । भनिन्छ, दरवार हत्याकाण्डको असली कारण मध्ये त्यो पनि एउटा हो ।
२०६३ को आन्दोलनपछि ‘नागरिकता’ दिने प्रक्रिया झन् सजिलो बनाइयो । तिलस्मी पाराले नागरिकता विधेयक जारी गर्दै लाखौलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरियो । गणतन्त्र आएपछि ३० लाख भन्दा बढी भारतीयले वंशजको आधारमा नागरिकता लिएको चर्चा नेताहरुले नै गर्दै आएका छन् ।
नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्नका लागि बनाइएको विधेयकका अधिकांश प्रावधानहरू विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता सहज रूपमा दिलाउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको देखिन्छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीले राष्ट्रियतामा दूरगामी प्रभाव पार्ने यो विधेयक गुपचुप र षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले प्रतिनिधिसभामा पेश गरिनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन् । गृहमन्त्रीले पेश गर्नुपर्ने विधेयक हतार हतारमा रक्षामन्त्रीद्वारा पेश गरी पारित गराउने दुष्प्रयास जनस्तर र विज्ञहरूबाट चर्को विरोध भएपछि केही दिन रोकिएकोमा अहिले जबर्जस्ती पास गराउन अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता कार्कीले रोकिएको विधेयक रातारात अघि बढाउने भूमिका निर्वाह गर्ने पात्रहरूको बाह्य शक्तिसँग रहेको सम्बन्धले यो विधेयक बाह्य शक्तिको दबाबमा ल्याइएको कुरा रहेको सहज रूपमा बुझ्न सकिने तर्क गरेका छन् ।
विधेयकको पक्ष र विपक्षमा प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरू मात्र होइन, सबै राजनीतिक पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू पनि विभाजित रहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले लेखेका छन् “विशेषतः देशभक्त र राष्ट्रवादीहरू यस विधेयकको विरुद्धमा खडा भएका छन् भने विदेशी शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएर आफ्नो राजनीतिक प्रभावलाई स्थापित गर्न चाहने र बाह्य शक्तिका लागि प्रायोजित राजनीति गरिरहेकाहरू यस विधेयकलाई जसरी पनि पास गराउन टाउकोले टेकेर लागिपरेका छन् । यो राष्ट्रघाती विधेयक पास हुने सम्भावना घट्दै गएको अवस्थामा अप्रत्याशित रूपमा यही फाल्गुन १५ गते राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरूका बीच रहस्यमय रूपमा विधेयकका पक्षमा सहमति भएको छ ।”
दुई विशाल जनसंख्या भएका छिमेकी देशहरू भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालको नागरिकताको विषय झन् संवेदनशील हुने उल्लेख गर्दै कार्कीले लेखेका छन् “दुई देशबाट नागरिकतामा हुने अति सानोभन्दा सानो घुसपैठले पनि रैथाने नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने र विदेशीहरू बहुमतमा पुग्ने खतरा छ । भारतसँग नेपालको तीन दिशा जोडिएको खुला सिमाना र नेपालको तराई मधेशका बासिन्दाहरू र छिमेक भारतका बासिन्दाहरूबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध, समान भाषा र संस्कृति आदि कारणबाट नागरिकतामा तराई मधेशमा भारतीयहरूको घुसपैठ हुँदै आएको छ । नेपाललाई सधैंभरि आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्वमा राखिराख्नका लागि भारतीय सत्ताले नेपाली नागरिकतामा घुसपैठको नीति लामो समयदेखि अवलम्बन गर्दै आएको छ । नेपाल आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको बेला वा राजनीतिक अस्थिरता बढेको बेला भारतीय सत्ताले नेपाली नागरिकतामा घुसपैठको नीतिलाई तीव्रता दिने गरेको पाइन्छ ।”
अहिले आएको विधेयकले पनि नागरिकता ‘वितरण’ भन्ने शव्द प्रयोग गरेको छ । नागरिकता वितरण गर्ने चिज होइन, यो त नागरिकको अधिकार हो र योग्य व्यक्तिले मात्र त्यस्तो अधिकार पाउनु पर्ने हो । नागरिकता जस्तो संवेदनशिल प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था खुकुलो बनाइएमा त्यसले दुर्घटना र अस्थिरता फैलिन सक्छ ।
अङ्गीकृत र जन्मको आधारमा नागरिकता लिनेहरूले नै मुलुकको राष्ट्रिय हितविपरीत र विखण्डनकारी गतिविधि गरिरहेको देख्दादेख्दै नेपालसँग भावनात्मक सम्वन्ध नै नभएका व्यक्तिहरुलाई नागरिकता दिने र राष्ट्रको महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने अवसर दिँदा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा नै खतरा पुग्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ ।
राष्ट्रिय हितविपरीतको कानून बन्नबाट जनप्रतिनिधि(सांसद)हरुले रोक्नुपर्छ । नेकपा (मसाल) निकट अखिल नेपाल युवक संघले शुक्रबार र शनिबार संघीय संसदका सबै सदस्यहरूलाई संसदमा विचाराधीन नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रघाती रहेकाले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै म्यासेज पठाएको छ ।
संगठनका महासचिव कृष्णराज पाण्डेका अनुसार म्यासेजमा ‘माननीयज्यू, राष्ट्रघाती नागरिकता ऐन संसोधन विधेयक खारेज गरी देशलाई फिजीकरण हुनबाट बचाउनुहोस् ।’ लेखिएको छ ।